2024 च्या निवडणूक निकालानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले, “माझा देश बदलला आहे.”
हो, देश बदलला आहे, हे नाकारता येणार नाही. प्रश्न एवढाच आहे की बदल कसला आणि कोणासाठी?
2013–14 मध्ये भारताचा अर्थसंकल्प सुमारे 13–14 लाख कोटी रुपयांचा होता. आज तो वाढत-वाढत थेट 50 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. आकडे पाहून छाती फुगावी अशी प्रगती आहे. पण ही वाढ देशाच्या विकासाची आहे की घोटाळ्यांच्या व्यासपीठाची, हा प्रश्न विचारायची परवानगी मात्र कुठेच दिसत नाही.
पूर्वी कोणताही मोठा निर्णय झाला की संबंधित मंत्रालयाची “ना हरकत” आल्याशिवाय पुढे काम होत नव्हते. पर्यावरणाशी संबंधित विषय असेल तर पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक होती. ती एक पद्धत होती, नियम होते, किमान कागदोपत्री तरी.
पण या “अडथळ्यां”ना विकासविरोधी ठरवून नवी सोपी पद्धत आणली गेली. पर्यावरण मंत्रालयाला ना हरकत द्यायला न बोलावता, थेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बसवायचे आणि बहुमताने निर्णय घ्यायचा. म्हणजे पर्यावरण मंत्र्यांचे मत असो वा नसो, त्याचे काहीच मोल उरणार नाही.
उदाहरण द्यायचे झाले तर, एखाद्या मंत्रिमंडळात चार धार्मिक स्थळांना जोडणारा महामार्ग तयार करण्याचा निर्णय झाला, आणि पर्यावरण मंत्री त्याला विरोधात असतील, तरी इतरांच्या बहुमताने निर्णय मंजूर. पर्यावरण? ते फक्त चर्चेचा विषय.
तेव्हा पर्यावरण मंत्री होते प्रकाश जावडेकर. आज कोण आहेत? भूपेंद्र यादव. पण मंत्रालयालाच काम नसेल, तर मंत्र्याची आठवण कशाला?
या बदलानंतर केंद्र सरकारने पर्यावरण, खनिज संपत्ती आणि जंगलांशी संबंधित तब्बल 79 निर्णय घेतले. परिणाम काय झाला? देशभरात विकासाच्या नावाखाली लूट.
अर्थात, आधी लूट नव्हती असे नाही. अरावली परिसरात बिल्डरांचे अतिक्रमण सुरू झाले तेव्हा कोण मुख्यमंत्री होते, हे इतिहासाला ठाऊक आहे. घोटाळे तेव्हाही होते, आजही आहेत. फक्त आज त्यांना “विकास” म्हणतात.
अरावली पर्वतरांगांमध्ये जमीन विक्रीतून काही लोकांना अडीच लाख कोटी रुपयांचा फायदा झाला. मोठ्या कंपन्या आल्या, धनाढ्य लोक आले, फार्महाऊसे उभी राहिली. हे सर्व आकडे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडले गेले आहेत.
कमलनाथ यांनी पंचतारांकित हॉटेलसाठी नदीचा प्रवाह बदलला होता, ही आठवणही फार जुनी नाही. चारधाम रस्त्याच्या बाबतीत मुरली मनोहर जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, कारण पर्वत इतके पोखरले जात होते की हिमालयाचाच प्रश्न निर्माण झाला होता.
सरकार कोणाचेही असो, या देशात राजकारण घोटाळ्यांवरच चालते सरकार बनते, पडते आणि पुन्हा बनते. चारधाम प्रकल्पासाठी चार लाखांहून अधिक झाडे कापली गेली, 600–700 हेक्टर जमीन सपाट करण्यात आली. देवदार, ओक सारखी मौल्यवान झाडे नष्ट झाली. विकासाच्या नावावर विनाश झाला, आणि काहींच्या खिशात दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गेली.
बस्तर, गडचिरोली, चंद्रपूर, बेल्लारी, गोवा, जबलपूर नावे वेगळी, कथा एकच. खनिजांच्या नावावर जंगल साफ, पर्वत पाडले, नद्या बदलल्या. हजारो कोटींचे आकडे न्यायालयात आहेत.
अरावलीबाबत तर कमालच झाली. 100 मीटरपेक्षा उंच भागालाच पर्वत मानायचा! 99 मीटर असेल तर तो पर्वत नाही, तो विक्रीसाठी मोकळा.
या देशात 8.27 लाख चौरस किलोमीटर जंगलक्षेत्र असल्याचे अहवाल सांगतात, पण प्रत्यक्षात झाडे कुठे गेली, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. छत्तीसगडमध्ये खाणींचा विरोध करणाऱ्यांची खुर्ची जाते, खाणी मात्र जात नाहीत. 42 प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, आणि एकूण घोटाळ्याचा आकडा 40–42 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जातो.
या लुटीतून मोठे झालेले अनेकजण आमदार, खासदार, अगदी राज्यसभा सदस्यही झाले. पूर्वी हा सगळा प्रकार “कायदेशीर पळवाट” वाटायचा; आज तो लोकशाही प्रक्रियेचाच भाग झाला आहे.घोटाळ्यांना विकासाचा मुलामा दिला गेला आहे, आणि पैसा, सत्ता, व्यक्ती व न्यायालय हे सगळे एका साखळीत अडकले आहेत.
म्हणूनच देश बदलला आहे.पर्वत कमी झाले, जंगल विरळ झाले, पण अर्थसंकल्प आणि घोटाळे मात्र भरभरून वाढले.विकासाच्या नावावर सुरू असलेला हा विनाश नाकारता येणार नाही,कारण तो आता सिस्टम झाला आहे.
