बाफनाच्या अतिक्रमण बद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका महिन्यात कार्यवाही करावी; नाही तर उच्च न्यायालयात हजर राहावे

नांदेड(प्रतिनिधी)-शहरातील अगोदर बाफना टी पॉईंट नावाने प्रसिध्द असलेल्या जागेवर हरीषचंद्र इस्टेट नावाचा बोर्ड लावून काही खाजगी लोकांनी अतिक्रमण केले आहे. या संदर्भाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दि.12 डिसेंबर रोजी न्यायमुर्ती विभा कंकनवाडी आणि न्यायमुर्ती हितेश वेनेगावकर यांनी नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक शब्दात आदेश देत या संदर्भाने संचिकेची टोलवा टोलवी बंद करून एका महिन्याच्या आत या जागेचा निर्णय लावा आणि निर्णय लागला नाही तर स्वत: न्यायालयात हजर राहुन एका महिन्यात काय केले आहे ते सांगा असे आदेश जारी केले आहेत. या याचिकेची पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी आहे.
दि.20 ऑक्टोबर 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या जमीनीवर झालेले अतिक्रमण काढण्यासंदर्भाने उच्च न्यायालयाकडे अर्ज आला होतो. त्यात 1954 मध्ये ही जागा नांदेड सिख गुरुद्वारा यांना पटेदार म्हणून दिली होती. त्यात त्यांनी शेती करायची होती. त्या जागेचा मालक महाराष्ट्र सरकार आहे. पण तेथे काही खाजगी लोकांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यावेळी ही मागणी रिट याचिका क्रमांक 7345/2023 मध्ये झाली होती. या संदर्भाने तेंव्हा उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जमीन कायदा कलम 53 प्रमाणे चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार तसे आदेश जिल्हाधिकारी नांदेड यांना देण्यात आले होते आणि ती रिट याचिका बंद झाली होती.
त्यानंतर या प्रकरणातील याचिकाकर्ते सरदार मनजितसिंघ जगनसिंघ यांनी 17 जुलै 2023 रोजी जिल्हाधिकारी नांदेडकडे अर्ज केला आणि अतिक्रमणाची बाजू मांडली. या अर्जावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश लिहिला, उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदांना लिहिला, तहसीलदारांनी मंडळ अधिकाऱ्याकडे पाठविले आणि मंडळ अधिकाऱ्याने ती संचिका तलाठ्याकडे पाठविली. परंतू यावर सक्षम अधिकाऱ्याने काहीच दखल घेतली नाही असा उल्लेख सुध्दा निकालात केला आहे. यावर सरकार पक्षाच्यावतीने उत्तर देण्यासाठी वेळ मागण्यात आला.
न्यायमुर्तींनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही संचिका फक्त टोलवत ठेवलेली आहे. म्हणून सोबतच गुरुद्वाराने दिलेल्या 27 मे 2024 च्या उत्तराला सुध्दा काही प्रतिसाद दिलेला नाही. म्हणून आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका महिन्यात या प्रकरणी दखल घेवून कार्यवाही करावी आणि जर ही कार्यवाही एका महिन्यात झाली नाही तर न्यायालयात स्वत: हजर राहून या एक महिन्यात काय काम केले हे सादर केले असे आदेश दिले आहेत. या याचिकेत याचिकाकर्त्याच्यावतीने ऍड. जी.ए.गाडे यांनी सादरीकरण केले. या याचिका क्रमांक 14958/2025 ची पुढील सुनावणी 17 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे.