अर्धापूर (प्रतिनिधी)- अर्धापूर येथील तहसीलदारांनी सादर केलेल्या अहवालानंतर संबंधित गुन्ह्यात सहभागी असलेले पोलीस कर्मचारी शिवा पाटील यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले होते. त्याच प्रकरणात आता पिंपळगाव (म) येथील ग्राम महसूल अधिकारी अर्थात तलाठी प्रदीप वामनराव पाटील यांच्याही निलंबनाचे आदेश निर्गमित झाले आहेत.
निलंबन आदेशातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, ज्या दिवशी तहसीलदारांवर हल्ला झाला त्या दिवशी घटनास्थळी तीन हायवा गाड्या आणि एक टिप्पर अशा एकूण चार वाहने होती. ही सर्व वाहने अवैध वाळू वाहतूक करत असल्याचे निष्पन्न झाले असून, सध्या ती अर्धापूर पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात आहेत.त्या दिवशी अनेक महसूल अधिकारी शिंदे यांच्या सोबत होते.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या निलंबन आदेशानुसार, अर्धापूर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्रमांक 700/2025 नुसार 5 डिसेंबर रोजी रात्री मौजे पिंपळगाव फाट्यावर ही घटना घडली. त्या ठिकाणी तहसीलदारांची गच्ची पकडून त्यांना तलाठ्यांकडून शिवीगाळ करण्यात आली. तसेच पाटील यांचे नातलग पोलीस कर्मचारी शिवा पाटील यांनीही तहसीलदारांना शिवीगाळ केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात शिवा पाटील यांचे निलंबन यापूर्वीच झाले होते, तर तलाठी प्रदीप पाटील यांचे निलंबन आज हाती लागले आहे.
या निलंबन आदेशातून आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी, पूर व नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी प्रदीप वामनराव पाटील यांनी मौजे पिंपळगाव येथील शेतकऱ्यांची यादी व पंचनामे फोटोसह अपलोड केले होते. या यादीत एकूण 593 शेतकऱ्यांची नावे होती. मात्र त्यापैकी 440 शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रफळात कमी-अधिक त्रुटी आढळून आल्या आहेत.
नैसर्गिक आपत्तींसारख्या अत्यावश्यक कामात अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळे संगणकीय त्रुटीच्या नावाखाली अनुदानाची जास्तीची रक्कम वितरित झाली. ही अतिरिक्त रक्कम वसूल करून शासन खात्यात जमा करण्याची नोटीसही प्रदीप वामनराव पाटील यांना देण्यात आली आहे.
या सर्व घटनांमुळे समाजात प्रशासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याचे स्पष्ट होत असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम क्रमांक 3 चा भंग झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी प्रदीप वामनराव पाटील यांना निलंबित केले आहे.
निलंबन कालावधीत कोणताही व्यवसाय अथवा धंदा करणार नाही, असे प्रमाणपत्र सादर करूनच त्यांना निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकरणात प्रदीप वामनराव पाटील यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीही होणार आहे. यापूर्वीही अशीच एक चौकशी झाली होती; मात्र त्या चौकशीचा अंतिम निर्णय काय झाला, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही.
संबंधित बातमी …..
