अमेरिकेतील बहुचर्चित आणि गुंतागुंतीच्या Jeffrey Epstein प्रकरणाने पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणात खळबळ उडवली आहे. अल्पवयीन मुलींच्या शोषणाचे गंभीर आरोप, जगभरातील प्रभावशाली व्यक्तींशी त्याचे संबंध आणि त्याच्या मृत्यूभोवतीचे संशयाचे धुके या सर्वांमुळे Epstein हा आधुनिक काळातील सर्वात वादग्रस्त व्यक्ती म्हणून ओळखला जातो. आता या वादळाचा झोत भारतापर्यंत पोहोचला असून काही नवे दावे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
Epstein चे साम्राज्य आणि गंभीर आरोप
Jeffrey Epstein आपल्या खाजगी बेटावर आणि न्यूयॉर्कमधील आलिशान निवासस्थानी जगभरातील नेते, उद्योगपती आणि सेलिब्रिटींना आमंत्रित करीत असे. या भेटींमध्ये आनंद-विलासाच्या नावाखाली अनेक अनैतिक कृती घडत असल्याचे आरोप आहेत. अल्पवयीन मुलींचे शोषण, अत्याचार आणि त्यांचे नेटवर्क तयार करणे हे सर्व त्याच्या मुख्य गुन्ह्यांमध्ये समाविष्ट आहे. Ghislaine Maxwell ही Epstein ची सर्वात महत्त्वाची सहकारी मानली जाते. दोघांवरही अमेरिकन कायद्याने गंभीर गुन्ह्यांसाठी कारवाई केली.
जागतिक स्तरावरील परिणाम
Epstein प्रकरणाने अमेरिकन राजकारणाला हादरा दिला. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संबंधित अनेक दस्तावेजांच्या प्रकाशनाला मंजुरी द्यावी लागली. यातून Epstein चे उच्च पातळीवरील संबंध अधिक स्पष्ट झाले. Bill Gates यांनी स्वतः Epstein च्या बेटावर दोन वेळा भेट दिल्याचे मान्य केले असून यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातही परिणाम झाल्याचे त्यांनी सांगितले.काही दिवसांपूर्वी आत्महत्या केलेल्या एका पीडितेच्या आत्मकथेत ब्रिटनच्या राजघराण्यातील Prince Andrew यांच्या विरोधात गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. त्यानंतर त्यांच्या सर्व राजकीय आणि शासकीय सुविधा काढून घेण्यात आल्या. त्याच आत्मकथेत इस्रायलच्या तत्कालीन पंतप्रधानांच्या पदाचा उल्लेख करून त्यांच्याकडूनही अत्याचार झाल्याचे नमूद केले आहे.
भारतातील नावे आणि नव्या फाइल्स
United States House Oversight Committee ने मंजूर केलेल्या Epstein Files मध्ये जगभरातील अनेक व्यक्तींच्या संपर्कांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात भारताशी संबंधित काही नोंदी आढळतात. दाव्यानुसार या फाइल्समध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांच्या निकट व्यक्ती, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी आणि उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या नावांचा उल्लेख आहे. ई-मेल आदानप्रदानांमध्ये काही बैठका किंवा भेटींचा उल्लेख असल्याचे म्हटले जाते.Public India चे Dr. राकेश पाठक आणि प्रकाश रे यांनी याविषयी सविस्तर चर्चा करताना अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत . भारताची प्रतिमा, राजकीय परिणाम, आणि सरकारची भूमिका या बाबतीत स्पष्टीकरणाची आवश्यकता याबाबत त्यांनी भाष्य केले.
सरकारची प्रतिक्रिया आणि नैतिक प्रश्न
गेल्या काही वर्षांत भारत सरकार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताबद्दल आलेल्या अहवालांवर किंवा दाव्यांवर प्रतिक्रिया देत नाही, अशी सामान्य टीका आहे. “Operation Sindoor” संदर्भातील अमेरिकन संस्थेच्या दाव्यालाही सरकारने उत्तर दिले नव्हते. त्यामुळे Epstein प्रकरणात भारतीय नेत्यांची नावे समोर आल्यावर सरकार शांत का आहे, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने विचारला जातो आहे.एडवोकेट प्रशांत भूषण आणि काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेड़ा यांनी या प्रकरणात सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी केली आहे. ई-मेल किंवा अधिकृत दस्तऐवज ही नोंदीची स्वरूपे असल्याने त्यांचे खंडन सहज शक्य नसते. त्यामुळे सरकारने तथ्य स्पष्ट करणे ही राजकीय आणि नैतिक जबाबदारी असल्याचे मत व्यक्त केले जाते.
शेवटचा प्रश्न : स्पष्टीकरणाची गरज
Epstein प्रकरणातील आरोप, दस्तऐवज आणि त्यातील नावे हे सर्व अद्याप तपास आणि विश्लेषणाच्या टप्प्यात आहेत. मात्र, भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही राष्ट्राच्या पंतप्रधानांचे आणि इतर प्रभावशाली व्यक्तींचे नाव अशा गुन्ह्यांच्या संदर्भात पुढे येणे ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. यामुळे देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा, तसेच राजकीय विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते.देशातील जनतेची अपेक्षा एकच, सत्य स्पष्ट व्हावे आणि योग्य स्पष्टीकरण मिळावे.
