घुसखोरीचं राजकारण: लाल किल्ल्यावरून सावध करणं की अपयशाचं स्वीकार?  

आज लाल किल्ल्याच्या प्राचीरवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘हाय पावर डेमोग्राफी मिशन’ जाहीर केले. आपल्या भाषणात त्यांनी म्हटले की, देशातील लोकसंख्येची रचना (डेमोग्राफी) बदलत आहे किंवा कोणीतरी ती बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे, याची त्यांना चिंता वाटते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे विधान गृह मंत्री अमित शहा यांच्या संपूर्ण कार्यकाळावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरते. मोदी म्हणाले, “मी देशाला एका गंभीर संकटाची जाणीव करून देऊ इच्छितो. कोणीतरी षडयंत्र करून देशाची लोकसंख्या रचना बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे नवीन संकट निर्माण होणार आहे. घुसखोर देशात शिरून, आमच्या नवयुवकांची नोकरी हिरावून घेत आहेत. ते आमच्या मुलींना लक्ष्य करत आहेत. हे मी सहन करणार नाही.”ते पुढे म्हणाले, “हे लोक भोळ्या-भाबड्या आदिवासी जनतेला फसवून त्यांच्या जमिनीवर कब्जा करत आहेत. ही गोष्ट देश सहन करणार नाही.”

या वक्तव्यावर विश्लेषण करतांना पत्रकार कुमकुम बिनवाल म्हणतात, “पंतप्रधान स्वतः पदावर असताना जर हे घडत असेल, तर हा प्रकार घडूच कसा शकतो?” यावेळी कॅमेरा गृह मंत्री अमित शहा यांच्याकडे वळतो. त्यावेळी अमित शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह मोदींच्या वक्तव्याला टाळ्या वाजवत होते. पण खरेतर हा प्रश्न त्यांनाच विचारायला हवा.

देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी गृह मंत्रालयाची असते, आणि बहुतांश सीमावर्ती राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार आहे. आसाममध्ये हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री आहेत. बिहारची सीमा नेपाळशी जोडलेली आहे, आणि मागील वीस वर्षांपासून तिथे एनडीएचीच सत्ता आहे.देशाची अंतर्गत सुरक्षा ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. सीमांची सुरक्षा ही भारत सरकारच्या अखत्यारीत येते. आणि मागील अकरा वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृह मंत्री अमित शहा हेच देशाच्या कारभारात आहेत.

अशा परिस्थितीत “घुसखोरी”चा मुद्दा उद्भवतोच कसा? आणि जर उद्भवत असेल, तर त्याची जबाबदारी कोणी घ्यावी? हे घुसखोर भारतात आलेच कसे? कोणी त्यांच्यावर लक्ष ठेवले नाही?या सर्व गोष्टी पाहता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून नवीन घोषणा करत देशाला चेतावणी दिली, याचा अर्थ त्यांचे प्रशासन अपयशी ठरले असे म्हणावे का?

घुसखोरीच्या संदर्भात म्हटले जाते की म्यानमार, बांगलादेश आणि नेपाळ येथून लोक भारतात शिरले आहेत. मात्र, बिहारच्या ड्राफ्ट मतदार यादीमध्ये अशा कोणत्याही घुसखोरांचे नाव नाही, असे म्हटले जाते. मग या सर्व गोष्टी केवळ हवेत तर नाहीत ना?खरेतर, देशाला घुसखोरांची नेमकी संख्या काय आहे, हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. आणि हे घडले कशामुळे, याची जबाबदारी ठरवणेही आवश्यक आहे.

शेवटी, भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७९ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आमच्या सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!