अमेरिकेने भारतावर २५ टक्के ड्युटी (कर) लावला असताना तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ना विरोध केला, ना त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली. आता लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्ष त्याविरोधात निंदा प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, मोठ्या कंपन्यांनीही आपला स्वार्थ साधला. अमेरिका आम्ही रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास दंड लावेल अशी धमकी देत आहे. हा दंड काय आहे, कसा आहे, आणि त्याचा भारतावर काय परिणाम होईल, याचा विचार करताना “नॉकिंग न्यूज डॉट कॉम”चे पत्रकार गिरीजेश वशिष्ठ म्हणतात की, “मी तीन वर्षांपूर्वीच सांगितले होते की रशियाकडून तेल खरेदी करणं हे भारतासाठी फायदेशीर ठरणार नाही.” आज ही बाब सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरली आहे, आणि त्यांच्या त्या वेळी दिलेल्या इशाऱ्याला आज खरेपणाचे अधिष्ठान मिळाले आहे.
रशियाकडून तेल खरेदी करणे हे भारतातील सामान्य जनतेसाठी अजिबात फायदेशीर नाही. उलट, ही एकप्रकारे त्यांच्या डोक्यावर दगड ठेवण्यासारखी परिस्थिती झाली आहे. सामान्य जनता त्रास सहन करत असताना काही धनाढ्य लोक मात्र याचा फायदा घेत आहेत. त्यामुळेच अमेरिका भारताला दंड लावण्याची धमकी देत आहे.
या परिस्थितीत पंतप्रधान मोदींनी देशाला एक नवीन फॉर्म्युला दिला – “अशा वस्तू खरेदी करा ज्या देशातील लोकांच्या रक्त व घामाने बनलेल्या आहेत.” पण आज प्रश्न विदेशातून वस्तू भारतात येण्याचा नाही, तर भारतातील वस्तू विदेशात का जात नाहीत याचा आहे.पंतप्रधान मोदी जेव्हा जेव्हा एखाद्या देशात गेले, तेव्हा त्या देशातील राष्ट्रप्रमुखांशी भेट घेतली, सन्मान मिळवला, पण त्यातून भारतात आयात वाढली आणि निर्यात कमी झाली. ट्रम्प यानंतर निर्यातीवर आणखी प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
२०१४ नंतर भारत अधिकाधिक परदेशावर अवलंबून होत गेला आहे. स्वदेशीची चर्चा करणाऱ्या मोदींनी भारताला प्रत्येक गोष्टीसाठी परदेशाकडे पाहायला भाग पाडलं. २०११ मध्ये भारत ५५% औषध विदेशातून आयात करत होता, आणि ४५% औषध भारतातच तयार होत होते. आता मात्र भारत ७०% औषधांसाठी चीनवर अवलंबून आहे. पूर्वी जिथे आम्ही ४५% औषधे तयार करत होतो, तिथे आता केवळ ३०% उत्पादन शिल्लक आहे.हैदराबादमध्ये एक व्हॅक्सीन बनवणारी कंपनी होती, पण तिला निधी दिला गेला नाही, तिची परिस्थिती वाईट केली गेली, आणि आज ती कंपनी केवळ सॅनिटायझर बनवते.
सेमिकंडक्टर व चिप बनवण्याची घोषणा सरकारने केली आहे, पण २०१४ नंतर आजतागायत भारतात एकही नवीन चिप फॅक्टरी सुरू झालेली नाही. याआधी भारतात BEL, ICL सारख्या कंपन्या चिप तयार करत होत्या. पण आता अनेक सरकारी कंपन्या परदेशी कंपन्यांना विक्री करण्याच्या मार्गावर आहेत.
सरकार म्हणते स्वदेशी वस्तू वापरा, पण जरी आपण स्वदेशी वस्तू खरेदी केल्या, तरी त्यातून मिळणारा नफा परदेशातील कंपन्यांना जातो. पूर्वी भारत ८३% कच्चं तेल आयात करत होता, आणि १७% स्वदेशी उत्पादन होत होतं. आज आपण फक्त १२% कच्चं तेल भारतात बनवतो.संरक्षण क्षेत्रातील वस्तूंमध्येही परावलंबित्व वाढले आहे. पूर्वी इन्सास रायफल, हेलिकॉप्टर इंजिन, विमान इंजिन, क्रायोजेनिक इंजिन आपण स्वतः बनवत होतो. आता मात्र “कोलॅबोरेशन”च्या नावाखाली इझराईलच्या कंपन्यांकडून साहित्य मागवून त्यावर “स्वदेशी” लेबल लावलं जातं.
लोखंडाच्या बाबतीतही भारतात लोहखनिज असूनही अनेक लोखंड कंपन्या बंद झाल्या आहेत. आपण आता चीनकडून लोखंड मागवतो. म्हणजेच कुठेतरी नियोजनात गंभीर चुका झालेल्या आहेत.आज आपली ही स्थिती झाली आहे की, आपण विदेशातून साहित्य मागवतो, त्यावर आपला शिक्का लावतो, आणि परत भारतात विकतो.डॉलरच्या तुलनेत चीनमध्ये चारपट जास्त वेतन मिळतं. भारतात आज उत्पादनाचं काम थांबलं आहे, आणि त्यातून निर्माण होणारे रोजगारही संपत चालले आहेत.
गेल्या अकरा वर्षांमध्ये आत्मनिर्भर होण्याचे अनेक उपक्रम बंद पाडण्यात आले. आता मात्र पुन्हा आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा दिल्या जात आहेत.FMCG क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली आहे. उदाहरणार्थ, अमूलसारख्या भारतीय कंपनीच्या दुध, बटर, दही, मक्खन यासारख्या उत्पादनांसाठीही आपण २०% विदेशावर अवलंबून आहोत.
ITC, गोदरेज, पतंजली यासारख्या कंपन्यांची उत्पादनं जरी स्वदेशी असली, तरी हिंदुस्तान युनिलिव्हरसारख्या परदेशी कंपन्यांचे ७५% नफा विदेशात जातो. भारतात फक्त २५% राहतो. कोलगेटचा फक्त ६%, प्रॉक्टर अँड गॅम्बलचा ५%, आणि कॅडबरीसारख्या कंपन्यांचा फक्त ४% नफा भारतात राहतो.सॅमसंग, सोनी, अॅपल, पॅनॅसोनिक, हिटाची, फिलिप्स यांसारख्या कोणत्याही कंपनीचा २०% पेक्षा जास्त नफा भारतात राहत नाही.आज परिस्थिती अशी आहे की, छोट्या छोट्या गल्ल्यांमध्ये ब्रेड तयार होऊ शकतात, तरी आपण ती ब्रेडही परदेशातून मागवतो.हे सगळं आपल्या नियोजनाच्या चुकीमुळे घडलं आहे. आपण स्वतःच्या उत्पादनावर विश्वास ठेवला नाही.
जर अमेरिका आपल्यावर २५% डेअरी कर लावत असेल, तर आपण त्यावर ४०% टॅरिफ लावू शकत नाही का? त्यासाठी आत्मविश्वास आणि क्षमता लागते.आज आपली अशी स्थिती आहे की, आपले उत्पादन घेणारा अमेरिका आपल्यावर कर लावत आहे, आणि आपण फक्त पाहात बसलो आहोत.MSME क्षेत्राला पाठबळ दिलं पाहिजे, आणि चीनच्या उत्पादनांवर कर लावला पाहिजे.आज भारतात फक्त २०% लोकांकडेच खरेदी करण्यासाठी पैसे आहेत. देशातील बहुतांश लोकांची आर्थिक स्थिती कमजोर आहे.या सगळ्या पार्श्वभूमीवर लोकांना “स्वदेशी वस्तू वापरा” असं सांगणं म्हणजे एकप्रकारे त्यांच्यावर अन्यायच ठरत आहे.
