परभणी लाठीचार्जचे आदेश घोरबांडचेच ;गुन्ह्याचा तपास निर्भिड आयपीएस अधिकाऱ्याकडे द्यावा

नांदेड(प्रतिनिधी)-11 डिसेंबर 2024 रोजी परभणीमध्ये झालेल्या विरोध प्रदर्शनादरम्यान पोलीसांनी केलेला लाठीचार्ज संदर्भाने न्यायीक चौकशी झाली. त्यानंतर न्यायीक चौकशीनंतर काय? याचा काहीच कायदा नाही म्हणून मरण पावलेल्या सोमनाथ सुर्यवंशीच्या आई विजयाबाई सुर्यवंशी यांच्यावतीने ऍड.प्रकाश आंबेडकरांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने त्या संदर्भात विजयाबाई सुर्यवंशीच्या निवेदनानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. पोलीस विभागाने यास सर्वोच्च न्यायालयात फौजदारी विशेष लिव्ह अपील दाखल करून आव्हाण दिले. परंतू या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती एम.एम.सुंदरेश आणि न्यायमुर्ती मोंगमेई कापम कोटीश्र्वरसिंघ या संयुक्त खंडपीठाने गुन्हा दाखल करण्यासाठी नावांची गरज नाही असे सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारणा केली त्यामुळे आता खरे गुन्हेगार नक्कीच समोर येतील. परंतू त्यासाठी हा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून काढून रक्तात खरे पणाची रघ असलेल्या परभणी जिल्ह्या बाहेरील आयपीएस अधिकाऱ्याला देण्याची नक्कीच गरज आहे.
परभणी येथील सोमनाथ सुर्यवंशी यांचे मृत्यू प्रकरण गाजले आहे. आजही त्याची चर्चा सुरू आहे. त्याला सर्वोपरी कारण ऍड. प्रकाश आंबेडकर हे आहेत. उच्च न्यायालयात सादरीकरण करतांना ऍड. आंबेडकरांनी न्यायीक चौकशी झाली पण त्यानंतर काही कायदा नाही हा मुद्दा मांडून जुन्या निर्णयांच्या आधारावर या प्रकरणात मार्गदर्शक सुचना द्याव्यात अशी विनंती केली. त्यानुसार न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाचा 18 पानी निकाल आहे. त्या निकालात न्यायालयाने तपास करणाऱ्या गुन्हे अन्वेषण विभागावर सुध्दा अनेक ताशेरे ओढले.
परंतू गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला परभणी पोलीसांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक 9883/2025 नुसार आव्हाण दिले. त्यामध्ये विजयाबाई सुर्यवंशी यांच्यावतीने ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह एकूण चार वकील तर पोलीस विभागाच्यावतीने एकूण 18 वकील. सुनावणी दरम्यान न्यायमुर्तींनी एक बाब मान्य केली की, नवा मोंढा पोलीस ठाण्यातील प्रत्येक जण मारहाणीच्या ठिकाणी हजर असू शकत. परंतू न्यायमुर्तींनी गुन्हा काय घडला आहे. हे दाखल करायचे असेत त्यासाठी नावांची गरज नाही असे सांगितले आणि नावे शोधण्याचे काम तपासीक अंमलदाराचे आहे असा त्या निर्णयाचा अर्थ आहे. म्हणूनच आता या प्रकरणात नवीन ट्विस्ट आले आहे. त्या ट्विस्टनुसार आता गुन्हा तर दाखल करावाच लागेल आणि कोणी सोमनाथ सुर्यवंशीला मारहाण केली हे शोधावे लागेल आणि हा शोध त्या पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात येईल काय? ज्यांच्यावर उच्च न्यायालयाने अगोदरच आक्षेप उचललेला आहे.
या प्रकरणाचा पुन्हा एकदा आज मागोवा घेतला असता असे लक्षात आले की, सर्व प्रथम पोलीस निरिक्षक अशोक घोरबांड येथे पोहचले. त्यांच्याच आदेशाने लाठीचार्ज झाला. याची नोंद नियंत्रण कक्षात आहे. सोबतच अशोक घोरबांड यांच्या फोनचा सीडीआर आणि डीसीआर तपासला पाहिजे. त्यावेळी अनेक व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झाले होते. सोबतच ज्या ठिकाणी लाठीचार्ज झाला. त्या ठिकाणी अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. तेथून जमाव पळाला असेल त्या रस्त्यांवर पण सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. पोलीसांनी पकडून आणलेले लोक सर्व प्रथम पोलीस अधिक्षक कार्यालयात आणले. त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. त्यांची अटक पुढे नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात झाली असेल. त्या ठिकाणी पण सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. या सर्वांची तपासणी गुन्हे अन्वेषण विभागाने केलेलीच नाही.
या प्रकरणात झालेल्या नाईक चौकशीमध्ये जवळपास 150 जणांनी आपले जबाब नोंदवले. ते सर्व जबाब कॉपी पेस्ट सारखे आहेत अशी माहिती खात्रीलायक सुत्रांनी दिली आहे. या चौकशीचे प्रमुख न्यायाधीश होते. मग त्यांनी कॉपीपेस्टसारखे जबाब कसे नोंदवून घेतले हाही प्रश्न आहे. ज्या-ज्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमरे आहेत. त्या दिवशीचे फुटेज आज का उपलब्ध असतील तर ठिक नसतील तर ते फुटेज कोणाच्या सांगण्यामुळे गायब झाले याचाही शोध होणे गरजेचे आहे.
एकंदरीतच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोमनाथ सुर्यवंशी यांचा मृत्यू पोलीस मारहाणीत झाला आहे हे जवळपास सुनिश्चित झाले आहे आणि आता खरे गुन्हेगार शोधायचे आहेत. त्यासाठी पोलीस अधिक्षक परभणी किंवा पोलीस अधिक्षक परभणी यांचा दबाव चालू शकतो अशा कोणत्याच अधिकाऱ्याकडे या प्रकरणाचा तपास देण्याऐवजी या प्रकरणाचा तपास परभणी जिल्ह्याबाहेरचा किंवा अजूनही दुरचा असा एखादा आयपीएस अधिकारी नेमायला हवा ज्याच्या रक्तात सत्यता भरलेली आहे.

संबंधित बातमी…

सोमनाथ सुर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात परभणी पोलीसांचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले; आता गुन्हा दाखल करावाच लागेल

Kanthak Suryatal