सत्तेची मस्ती, तरुणाईचा आक्रोश आणि लडाख ते महाराष्ट्र पेटलेला असंतोष MPSC पेपर लीक, Gen Z चा एल्गार आणि प्रशासकीय लाचारी महाराष्ट्राच्या राजकीय अन् सामाजिक पटलावर सध्या अभूतपूर्व प्रक्षोभ पाहायला मिळत आहे. नवी मुंबईतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात घुसून संतप्त Gen Z तरुणाईने सचिव महेंद्र हरपालकर यांच्या चेहऱ्यावर काळी शाई फासल्याची घटना घडली. MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. केंद्र पातळीवर पेपर लीकच्या वादानंतर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला असला, तरी महाराष्ट्रात मात्र भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या सुरक्षित ठेवल्या जात आहेत. युवकांच्या भविष्याशी खेळ चालला आहे याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ड्रग्ज इन्स्पेक्टर परीक्षेचा पेपर. या परीक्षेचा पेपर लीक झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही शासनाने परीक्षा घेतली, गुणवत्ता यादी जाहीर केली, मुलाखती घेतल्या आणि शेवटी संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द करून टाकली. या सावळागोधळामुळे ८ ते ९ महिने किंवा वर्ष-वर्षभर रात्रीचा दिवस करून अभ्यास करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. विद्यार्थ्यांनी शांततेच्या मार्गाने, गांधी आणि बाबासाहेबांच्या विचाराने आंदोलन केले तरी त्यांच्यावर पोलीस प्रशासनाकडून गुन्हे दाखल केले जातात व प्रतारणा केली जाते. बस अडवणाऱ्या आंदोलक मुलीला पुरस्कार मिळतो, पण नंतर तिला व तिच्या कुटुंबाला त्रासाला सामोरे जावे लागते. सत्ताधारी युतीतील आमदार विद्यार्थ्यांना हाणा, मागील बाजू लाल करा अशी भाषा वापरतात किंवा मित्रपक्षाचे नेते या झेंचूंना ठीक करा असा सल्ला देतात. जेव्हा लोकशाही मार्गाने जाणाऱ्या तरुणांना विनाकारण गुन्हेगार ठरवले जाते, तेव्हा त्यांच्यात भगतसिंगांच्या मार्गाचा प्रक्षोभ निर्माण होतो आणि ते कार्यालयात घुसून काळे फासण्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. आदित्याची ठाकरे यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन MPSC पेपर लीकची न्यायिक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, या मूळ मुद्द्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी दिशा सालियान किंवा रिया चक्रवर्ती प्रकरणासारख्या जुन्या बातम्या मीडियामध्ये पुन्हा पेरल्या जात असल्याचा आरोप होत आहे. मराठा आरक्षणाचा करा किंवा मरा लढा: दाव्यांमागील सरंजामी वास्तव जालना येथे मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देत आंदोलक अभिजीत दीपके यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर जरांगे-पाटील यांना हात लावण्याचा प्रयत्न झाला, तर संपूर्ण महाराष्ट्र जालन्यात उभा राहील. जरांगे-पाटील यांनी १५ आणि २० सप्टेंबर रोजी मुंबईवर करा किंवा मरा असा ऐतिहासिक मोर्चा नेण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावा करतात की जरांगे यांच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. तर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या मते, भाजप सरकारच्या काळात मराठ्यांसाठी हा सुवर्णकाळ आहे. सुवर्णकाळ दाव्याचे वास्तववादी विश्लेषण: सत्ताधारी मराठा विरुद्ध गरीब मराठा: शरद पवार, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि उदय सामंत हे मराठा जातीत जन्मलेले राजकीय सरंजामदार आहेत. यांचा आणि यांच्या पुढील पिढ्यांचा खरोखरच सुवर्णकाळ सुरू आहे, कारण यांच्या घरातील मुलांना आमदारकी, खासदारकी आणि कॅबिनेट मंत्रीपदे सहज मिळतात. सामान्य मराठ्याची दैन्यावस्था: खरा मराठा तो आहे, ज्याच्याकडे अवघी चार एकर जमीन आहे, पाऊस पडला नाही की सोयाबीन जळून जाते आणि तो आकाशाकडे पाहून अश्रू ढाळतो. ज्याच्या मुलाला चांगल्या कॉलेजमध्ये शिक्षण मिळत नाही आणि पालकांच्या उपचारासाठी पैसे नसतात, तो खरा मराठा आजही रस्त्यावर उतरून आरक्षणासाठी संघर्ष करत आहे. राजकीय स्वाभिमानाचा बळी: राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासारख्या घराण्यांनी (ज्यांच्या पूर्वजांनी सहकार चळवळ उभारली) केवळ मुलाच्या खासदारकीसाठी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि स्वतःची संस्थात्मक सत्ता टिकवून ठेवली. सामान्य मराठ्यांच्या नावाने स्वतःचे राजकीय साम्राज्य उभे करणाऱ्या या नेत्यांमुळेच आज बहुसंख्य मराठा समाज गरिबीच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. लडाखचे आंदोलन: सोनम वांगचूक आणि बहुआयामी जनआक्रोश महाराष्ट्रात जरांगे-पाटील आणि अभिजीत दीपके यांची एकजूट होत असतानाच दिल्लीतून लडाखचे पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांचा व्हिडिओ समोर आला आहे. लडाखला ६ व्या अनुसूचीचे संरक्षण आणि लोकशाही ढाचा मिळावा यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयासोबत पार पडलेल्या बैठकीनंतर वांगचूक यांनी अत्यंत निराश उद्गार काढले. बैठकीत फक्त चहा चांगला होता, बाकी काहीही निष्पन्न झाले नाही, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारची पोलखोल केली. लडाखमधील एलजी प्रशासन स्थानिक जनतेच्या संमतीशिवाय मोठे निर्णय घेत असून लोकशाही मूल्यांचा संकोच केला जात आहे. सरकारने जुनेच निर्णय पुन्हा सांगून वेळ मारून नेली—जसे शाळेत कठीण धडे वगळून सोपे धडे पुन्हा पुन्हा शिकवून कोर्स पूर्ण झाला असे सांगितले जाते. या उदासीनतेविरोधात वांगचूक यांनी १९ ते २४ सप्टेंबर दरम्यान लडाखमध्ये मोठ्या पदयात्रेची हाक दिली आहे. लडाखसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि सीमावर्ती भागात असंतोष निर्माण करणे हे देशाच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक आहे. वांगचूक, जरांगे-पाटील आणि महाराष्ट्रातील Gen Z विद्यार्थी एकाच वेळी सरकारच्या धोरणांविरोधात उभे राहिल्याने हा लढा आता बहुआयामी बनला आहे. कंत्राटदारीचा सिंडिकेट, टोल टॅक्स आणि दडपशाहीची नीती महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती केवळ आंदोलनांपुरती मर्यादित नसून प्रशासकीय भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. पुण्यातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात ४ ते ५ बड्या नेत्यांनी एक सिंडिकेट तयार केले असून ९०० ते १२०० कोटींची शासकीय कंत्राटे हे काही मोजकेच लोक मिळवतात आणि पुढे ५०-५० कोटींचे सब-कॉन्ट्रॅक्ट वाटतात. भाजपच्या एका धंदेवाईक नेत्याने आपल्या मुलीच्या १६ व्या वाढदिवसाला हॉलीवूड-बॉलीवूड कलाकार आणि अब्जाधीशांना बोलावून मोठा थाटमाट केला. महाराष्ट्रात कोणताही व्यवसाय किंवा कंत्राट मिळवण्यासाठी या नेत्यांना टोल टॅक्स द्यावा लागतो, अशी चर्चा उद्योग क्षेत्रात आहे. उत्तर प्रदेशात लोकांवर गुन्हे दाखल करून, एनएसए लावून आवाज दाबायचा प्रयत्न होतो; खुद्द हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी (जस्टिस विद्यार्थी) एनएसएचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर होत असल्याचे नमूद केले आहे. महाराष्ट्रात अद्याप यूपी सारखी भीती पसरलेली नसली, तरी सत्ताधारी नेत्यांचा अहंकार आणि प्रशासकीय दडपशाही यामुळे महाराष्ट्राची स्थिती अधिक गंभीर बनत चालली आहे. प्रमुख दावे आणि त्यांचे विश्लेषणात्मक वास्तव सत्ताधाऱ्यांचे दावे विश्लेषणात्मक वास्तव दावा १: भाजप सरकारच्या काळात मराठा समाजाचा सुवर्णकाळ सुरू आहे. (राधाकृष्ण विखे-पाटील) वास्तव: केवळ विखे-पाटील, शिंदे, राणे यांसारख्या मोजक्या सरंजामी नेत्यांच्या मुला-नातवंडांचा सुवर्णकाळ सुरू आहे. ४ एकर जमीन असलेला गरीब मराठा शेतकरी अन् विद्यार्थी आजही रोजच्या जगण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. दावा २: जरांगे-पाटील यांच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. (देवेंद्र फडणवीस) वास्तव: मागण्यांची अमलबजावणी न झाल्यामुळेच जरांगे-पाटील यांनी १५ आणि २० सप्टेंबर रोजी मुंबईवर करा किंवा मरा असा अंतिम मोर्चा नेण्याची घोषणा केली आहे. दावा ३: लडाखच्या विकासासाठी आणि संरक्षणासाठी सरकार बैठकांद्वारे सकारात्मक पावले उचलत आहे. वास्तव: सोनम वांगचूक यांच्या मते, बैठकांमध्ये केवळ चहा पाजला जातो, परंतु स्थानिक प्रशासनाकडून लोकशाही अधिकारांची तुडवणूक सुरूच आहे. दावा ४: MPSC आणि इतर भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जात आहे. वास्तव: पेपर लीक झाल्यानंतरही परीक्षा घेणे, मुलाखती घेणे आणि शेवटी सर्व रद्द करणे यामुळे विद्यार्थ्यांचे १-१ वर्ष वाया जात आहे आणि MPSC अध्यक्ष राजीनामा देण्यास नकार देत आहेत. निष्कर्ष: सुशासनाची गरज आणि जनआक्रोशाचा इशारा एकंदरीत, महाराष्ट्रात निर्माण झालेली परिस्थिती ही केवळ एका क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून, शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि रोजगाराच्या सर्वच आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरल्याचे लक्षण आहे. देशातील इतर राज्यांत भीतीचे वातावरण निर्माण करून आवाज दाबला जात असला, तरी महाराष्ट्राची भूमी गांधी, बाबासाहेब आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांची आहे. तरुणांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणे सत्ताधाऱ्यांसाठी महाग पडू शकते. सरकारने अहंकार बाजूला ठेवून MPSC विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा, paper leak प्रकरणावर कडक कारवाई करावी, कंत्राटदारीचा भ्रष्टाचार थांबवावा आणि लडाख व महाराष्ट्रातील आंदोलकांच्या रास्त मागण्यांची तातडीने उकल करावी. अन्यथा, Gen Z चा हा आक्रोश आणि शेतकरी-आंदोलकांची लाट येत्या काळात सत्ताधाऱ्यांचे तख्त उलथवून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. Kanthak Suryatal Post Views: 49 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation खोट्या पोलिसांनी सोन्याची अंगठी घेऊन वृद्धाला नकली अंगठी दिली लातूर जिल्ह्यात अवैध जुगारावर डीआयजी विशेष पथकाचा सर्जिकल स्ट्राइक!
