शहरी नक्षलवाद हे अजून कायद्याने विहित केले गेलेले नाही. त्यामुळे सध्या विधानसभेत चर्चेत असलेले जनसुरक्षा विधेयक हे असंवैधानिक असल्याचा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केला आहे. महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखती ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणातील मुद्दे पाहता, त्यांचे कौतुक करावेसे वाटते, असे आंबेडकर म्हणाले. मात्र, फडणवीस यांनी सभागृहात काय बोलले, त्याचे कायद्यातील कोणत्या कलमाशी संबंधित आहे, हे दाखवून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.सध्या हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये पास झाले असून राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. अॅड. आंबेडकर यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण माध्यमे योग्य पद्धतीने करत नाहीत. माध्यमांनी ज्या गोष्टी दाखवायच्या आहेत, त्याचेच चित्र सध्या दिसत आहे.
याआधीही असाच कायदा आला होता, जो संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, आता हा कायदा दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला आहे. तरीही, सर्वसामान्य व्यक्ती आणि संस्था यांच्या विरोधात हा कायदा आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचा प्रश्न आहे. संयुक्त समितीकडे गेलेल्या त्या विधेयकासाठी किती अर्ज आले होते? ते अर्ज वाचले गेले होते का? तपासले गेले होते का?
या कायद्यात “जन सुरक्षा” आणि “प्रिव्हेन्शन” शब्दाचा अर्थ चुकीचा लावण्यात आलेला आहे. “सिक्युरिटी” म्हणजे सुरक्षा, पण “प्रिव्हेन्शन” म्हणजे प्रतिबंध आणि या कायद्यात प्रतिबंध अधिक महत्त्वाचा दिसतो.या कायद्याचे शीर्षक आणि त्यामधील मजकूर वेगवेगळा असल्याने शंका उत्पन्न होते. आयपीसी आणि सीआरपीसी हे दोन मुख्य कायदे बदलून आता बीएमएस आणि बीएनएनएस हे दोन नवीन कायदे आणण्यात आले आहेत. मग अशा वेळी नवीन कायद्याची गरज काय? त्यात “शहरी नक्षलवाद” हा शब्द जोडलेला आहे.
नक्षलवाद या चळवळीचा जो अभ्यास मी केला आहे, त्याआधारे मला एक विचारायचे आहे की,सरकारने पकडलेल्या नक्षलवादी लोकांकडून मिळालेली माहिती नुसार नवीन किती नक्षलवादी तयार झाले आहेत? त्यात ४० वर्षांखालील किती, आणि त्याहून जास्त वयाचे किती?आदिवासींच्या हक्कांसाठी सुरू झालेली नक्षलवादी चळवळ आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील नेतृत्वच जबाबदार आहे. मी नक्षलवादाचे समर्थन करत नाही, परंतु वस्तुस्थिती जनतेसमोर यावी म्हणून बोलत आहे. आपल्याकडे खोटा इतिहास लिहिण्याची मोठी सवय आहे.
भारतीय संविधानात स्पष्ट आहे की आदिवासी भागांमध्ये ‘आदिवासी कौन्सिल’ कार्यरत असावेत, पण प्रत्यक्षात ते कधीच स्थापन झाले नाहीत. आदिवासींची जमीन, पाणी, जंगल आणि खनिज चोरण्यासाठी त्यांना विस्थापित केले गेले. आज राज्य चाललेले नाही, फक्त लुटमार चालू आहे. हे माझे ठाम मत आहे.हे मत मी फक्त आदिवासी संदर्भात नाही, तर संपूर्ण देशाच्या संदर्भात मांडत आहे. देशातील सत्ताधारी नेते शासन करत नाहीत, ते फक्त तिजोरी कशी लुटायची याचा विचार करत आहेत. जसे एक पुजारी देवापेक्षा दानपेटीवर लक्ष केंद्रित करतो, तसेच हे नेतृत्व लोकशाहीत करत आहे.
राज्य शासनाला कोणालाही ठार मारण्याचा अधिकार नाही. भारतीय संविधानाने तो अधिकार फक्त न्यायालयाला दिलेला आहे. जर नक्षलवादी हिंसा करत असतील, तर उत्तरही कायदेशीरच असले पाहिजे, असे अॅड. आंबेडकर म्हणाले.पाणी, जंगल, जमीन आणि खनिज यांचे नियोजन आदिवासीच करेल, असे संविधान सांगते. मग आज त्यांना ते करण्याची संधी का दिली जात नाही?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, “नक्षलवादी संविधान मानत नाहीत म्हणून आम्ही हा कायदा आणला आहे.” त्यावर अॅडव्होकेट आंबेडकर म्हणतात, १९४७ मध्ये आरएसएसने सुद्धा संविधान मानले नव्हते, असे त्यांच्या वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आले आहे. मग आरएसएस संघटना नोंदणीकृत का नाही?जर एखादा गट संविधान मानत नसेल, तर त्यांच्याविरोधात कायदा करायचा आणि माओवादींना मात्र “शहरी नक्षलवादी” म्हणून हेटाळायचे का? सर्वांसाठी नियम सारखेच हवेत.
राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली तर आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, असे अॅड,आंबेडकर म्हणाले. त्यांनी महाविकास आघाडीच्या इतर पक्षांनाही आवाहन केले की, आमच्या याचिकेनंतर तुम्हीही याचिकेत सामील व्हा.सभागृहातून वॉकआउट करणे म्हणजे त्या विधेयकाच्या विरोधात नसल्याचे लक्षण असते. तेथे उपस्थित राहून विरोधाची नोंद होणे आवश्यक आहे. वॉकआउट म्हणजे गुपचूप समर्थन, हे आता जनतेलाही समजू लागले आहे, असे ते म्हणाले.
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आल्यावर आंबेडकर म्हणाले, त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे. एकत्र राहून विजय मिळणार असेल तर राहतील; नसेल तर वेगळे होण्याची शक्यता आहे. म्हणून मी “कदाचित” हा शब्द वापरला.वंचित बहुजन आघाडीला महाविकास आघाडीमध्ये घेण्यात न आल्याबद्दल आंबेडकर म्हणाले त्यांनी आम्हाला ‘बी टीम’ म्हटले, पण प्रत्यक्षात तेच ‘बी टीम’ आहेत. वंचित बहुजन आघाडी देशातील राजकारण बदलू शकली असती, म्हणूनच त्यांनी आम्हाला दूर ठेवले.
दलित राजकीय पक्ष एकत्र का होत नाहीत, यावर अॅड, आंबेडकर म्हणाले ,ही लढाई सत्तेसाठी नाही. दलित संघटना आज शिल्लकच नाहीत. दलित साहित्य किंवा विचार चर्चेत आला की, माध्यमं मुद्दाम दाखवतात की हेच एकत्र नाहीत, मग इतरांनी का जुळावे?लोकसभा निवडणुकीत आमची धोरणे चुकली, हे मी मान्य करतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आम्ही सुरुवातीला त्यांच्याकडे गेलो, म्हणून वाटले की आम्ही खेळतोय. पण भारतीय जनता पार्टीने महाविकास आघाडीला आधीच सांगितले होते की वंचितांना सोबत घेऊ नका.तरीही, जर तुम्हाला भाजपला हरवायचे असेल, तर सगळ्यांना सोबत घ्यावे लागेल. संविधान वाचवायचे असेल, तर हे आवश्यक आहे, असे त्यांनी शेवटी स्पष्टपणे सांगितले.
