अडाणी, अमेरिका आणि गप्प सरकार – पावसाळी अधिवेशनात वादळ उठणार?

15 जुलै रोजी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी सर्व खासदारांची बैठक बोलावली आहे. ही बैठक काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या वतीने घेतली जाणार असून, पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत सरकारला कसे घेरायचे यासंबंधी रणनीती ठरवली जाणार आहे. ही बैठक त्यांच्या दहा जनपथ या निवासस्थानी होणार आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, खासदार राहुल गांधी यांच्यासह सर्व प्रमुख नेते या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. यामुळे काँग्रेसच्या संसदीय भूमिकेला बळ मिळण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशन 21 जुलैपासून सुरू होणार असून 21 ऑगस्टपर्यंत चालेल. याआधी हे अधिवेशन 12 ऑगस्टपर्यंतच असणार होते, परंतु आता त्याची कालमर्यादा वाढवण्यात आली आहे.या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके सादर केली जातील. यामध्ये खास करून परमाणु ऊर्जा क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांच्या सहभागासाठी कायद्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. यासाठी परमाणु ऊर्जा अधिनियमात सुधारणा केली जाणार आहे. हे अधिवेशन मुख्यतः अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांना कार्यरूप देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे.14 आणि 15 ऑगस्ट रोजी लोकसभेची बैठक होणार नाही. विरोधी पक्ष बिहार येथील मतदार यादी पुनर्निरीक्षणावर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावर आवाज उठवणार आहे.विशेष मुद्द्यांमध्ये ‘पहलगाम हल्ला’ आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा समावेश असेल. काँग्रेस विचारणार आहे की, या घटनांनंतर सरकारने अन्य देशांसोबत कोणते संवाद साधले. भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविरामाच्या संदर्भात केलेल्या मध्यस्थीवरही प्रश्न विचारले जातील.ट्रम्प यांनी अनेकदा स्पष्टपणे सांगितले होते की, त्यांनी दोन्ही देशांमध्ये परमाणु युद्ध टाळण्यासाठी हस्तक्षेप केला आहे, परंतु भारत सरकारने हे स्पष्टपणे नाकारले होते.

सिव्हिल लायबिलिटी फॉर अ‍ॅटोमिक एनर्जी या कायद्यात जर सुधारणा झाली, तर खाजगी कंपन्यांना परमाणु क्षेत्रात प्रवेश मिळेल. सरकारकडून ही सुधारणा केवळ गौतम अडाणी यांच्यासाठी होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.19 जुलै रोजी संसदीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली आहे. सरकारला वाटते की हे अधिवेशन शांततेत पार पडावे. परंतु विरोधी पक्षांनी अनेक गंभीर प्रश्न विचारण्याची तयारी केली आहे.एक देश, एक निवडणूक’ हे विधेयक सरकार पावसाळी अधिवेशनात सरकार मांडू शकते.विरोधकांकडून पुढील मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे:ऑपरेशन सिंदूरमधील नुकसान लपवले गेले का? पहलगाममध्ये दहशतवादी कुठून आले?भारत-पाकिस्तान युद्धात अमेरिका भारतासोबत उभी का राहिली नाही? चीन, रशिया, टर्की यांसारख्या देशांनी पाकिस्तानला पाठिंबा का दिला? G7 देशांनी पाकिस्तानला IMF कडून निधी मिळवून देण्यासाठी मदत का केली? भारताचे SCO, BRICS, G7 मध्ये काय स्थान आहे?बिहारमधील मतदार याद्यांमधील गोंधळ, परमाणु क्षेत्रातील सुरक्षा, दुकानांवरील धार्मिक ओळख पटवणारे फलक, अमेरिकेतील अडाणीविरोधी वॉरंट, आणि विदेशी निधीच्या संदर्भातील अपयश हे देखील चर्चेचे मुद्दे असणार आहेत.

अमेरिकेशी व्यापार करताना भारतावर आलेला दबाव, कृषी व डेअरी क्षेत्राचे उदारीकरण, रशियाकडून तेल आयात सुरूच ठेवायची की अमेरिकेकडून तेल आणायचे, यावरही चर्चा अपेक्षित आहे.पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्या संभाषणाचे तपशील कधीच अधिकृतपणे जाहीर झाले नाहीत. डोनाल्ड ट्रम्प यांना झटका दिल्याचा दावा माध्यमातून झाला असला, तरी पंतप्रधानांनी स्वतः याची कबुली दिली नाही.संरक्षणमंत्री पत्रकार परिषदेत म्हणाले होते की, त्यांनी पहलगाम आणि ऑपरेशन सिंदूरचे मुद्दे मांडले. मात्र, त्यानंतर १५ मिनिटात जाहीर केलेल्या प्रसिद्धीपत्रात हे मुद्दे वगळण्यात आले.अनेक प्रश्न सरकारकडे अनुत्तरित आहेत: भारत स्वतःचे धोरण ठरवणार की अमेरिका ठरवेल? संसदेतील चर्चा गोंधळातच अडकणार का? सरकार आणीबाणी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांचा उल्लेख करून विरोधकांना डावलणार का? खरे स्वातंत्र्य 2014 नंतर मिळाले’ या कथनावर सरकार अजून ठाम राहणार का?

पावसाळी अधिवेशनात सरकार म्हणेल की विरोधक संसद चालू देत नाहीत, पण सुषमा स्वराज यांचे विधान होते की प्रश्न विचारणे हे विरोधकांचे काम आणि संसद चालवणे हे सरकारचे काम आहे.या अधिवेशनात सोनिया गांधी स्वतः पुढाकार घेत आहेत. त्यामुळे काही नवे राजकीय समीकरण उभे राहण्याची शक्यता आहे.

Kanthak Suryatal