नितीन गडकरींच्या वक्तव्यांमधून सत्तेच्या संघर्षाचे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भवितव्याचे चित्र

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले की, “सत्तेत आल्यावर लोक अहंकारी होतात. सन्मान मागल्याने मिळत नाही. सत्तेतील गर्व बरोबर नाही, त्यामुळे नेतृत्व कमजोर होते. कोणालाही जबरदस्तीने महान बनवता येत नाही. जर फक्त त्यांचा विचार केला तर काही दिवसापूर्वी सचिन गडकरी यांनी सांगितले होते की, ‘देशातील गरीब आणखी गरीब होत आहे आणि काही निवडक लोकांकडे संपत्ती केंद्रित झाली आहे.’ हे सर्व इशारे नरेंद्र मोदी यांना आहेत की नाही, यावर चर्चा करत असताना पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी सांगितले की, ‘हे सर्व इशारे संघाच्या वतीने  नरेंद्र मोदींनाच आहेत. त्यांनी अनेक लोकांना 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सत्तेबाहेर केले होते, त्यांच्यावर सुद्धा आता ही वेळ यायला हवी.'”

दोन गुजराती लोकांमध्ये केंद्रीत झालेले संघटन आणि यामुळे आरएसएसला सुद्धा चिंता आहे की, ‘आगोदर आपले संघटन वाचले पाहिजे,’ आणि त्यानंतर भारतीय जनता पार्टी (भा.जा.पा.)ला पुढे नेले पाहिजे. आरएसएसचे अनेक खासदार लोकसभेत आहेत आणि त्यांना एक वोट करून हे आव्हान दिले जात आहे, असे वानखेडे यांना वाटते.प्रश्न फक्त 75 वर्षांचा नाही, तर बळजबरीने सन्मान मिळवणे, आपल्याच मनाची गोष्ट सांगणे आणि यासह अनेक इतर बाबी आहेत की ज्यांच्याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. सन्मान मिळवला जात नाही, तो अर्जित होतो. सन्मान त्याच्या कामाने, त्याच्या व्यवहाराने प्राप्त होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गौतम अदानी आणि त्याच्या प्रमाणेच विदेश नीती तयार केली आहे, ज्यात आर्थिक धोरणे त्याच्या आवश्यकतेनुसार तयार केली जातात. विमानतळ, बंदर धोरणं, कर प्रणालीसुद्धा त्याच्या फायद्यासाठी बनवली जातात, तसेच जीएसटीही त्यांच्या फायद्यासाठी बनवली जात आहे.”

यापूर्वी, नितीन गडकरी म्हणाले होते की, ‘एकाच व्यक्तीच्या हातात किती दिवस सत्ता ठेवली जाणार? सत्तेचे किंवा आर्थिक शक्तीचे विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. हे खरे तर भारताच्या आत्म्याचे प्रतीक आहे. आम्ही भांडवलशाहीकडून लोकशाहीकडे आलो होतो.भारताच्या पहिल्या लोकसभेचा अभ्यास केला तर अनेक राजे महाराजे निवडून आले होते आणि त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्र बनवले होते. या क्षेत्राचा उद्देश सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे होता.पहिल्या लोकसभेत धाराशिव येथील जागीरदार कुटुंबातील एक व्यक्ती खासदार झाले होते. त्यांना जेव्हा पुन्हा निवडणूक लढवायची सांगितली, तेव्हा त्यांनी सांगितले की, ‘मी स्वातंत्र्याच्या लढ्यात सहभागी झालो होतो. आता मला निवडणूक लढवायची नाही.’ त्यांनी त्यानंतर एका अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला निवडणूक लढवली होती आणि त्याचा विजयही मिळवला होता.”

सत्तेत सर्वांचा सहभाग असावा या मुख्य नीतीला घेऊन भारत सरकार आजपर्यंत चालत आले आहेत. म्हणूनच 75 वर्ष स्वातंत्र्याची पूर्ण झाली आहे. 1952 मध्ये आजच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांप्रमाणे लोक चालले असते तर स्वातंत्र्याचे 75 वर्षे पूर्ण झालेले भारतीय नागरिकांना दिसले नसते.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज या पद्धतीने आपला अजेंडा चालवत आहे. त्याप्रमाणे उद्या संघ कार्यालयावर प्रवर्तन निदेशालयची छाप पडली नाही तर काय होईल? सत्ता संघर्षात काय होऊ शकते? सत्तेला आव्हान देणाऱ्या दिग्गज नेत्यांची हत्या झाली आहे. सत्य समोर नतमस्तक न झालेल्या न्यायाधीशांचा बळी गेलेला आहे. आज आम्ही संवैधानिक संस्थांना सत्तेच्या दरबारात मुजरा करताना पाहत आहोत.मुजरा हा शब्द आम्ही वापरत नाहीये, नरेंद्र मोदी यांनी वापरला म्हणून आम्ही सुद्धा वापरत आहोत. गोपीनाथ मुंडे यांच्या गाडीला धक्का सुद्धा लागला नाही, पण त्यांचा मृत्यू झाला. अशा घटनाक्रमांनाही आम्ही पाहिले आहे. जे खरे भारतीय जनता पार्टीचे विचारवंत होते किंवा ज्यांच्या विचाराने भारतीय जनता पार्टी इथपर्यंत आली होती, त्यांना घरी बसवण्यात आल्याच्या घटनाही आम्ही पाहिल्या आहेत.आज गुंड मवाली, दाऊद इब्राहिमशी संबंध ठेवणारे लोक सत्तेच्या जवळ आहेत. अनेक वेबीचारी मंत्री झाले आहेत. आजच्या परिस्थितीत भारतीय जनता पार्टीला विचार नाही, तर त्यांना जुगाड पाहिजे. विचार, आचार, नैतिकता या सर्व मोठ्या शब्दांना 2014 नंतर तिजोरीत बंद करून टाकण्यात आले आहे.