आजच्या घडामोडींमध्ये निवडणूक आयोग अडचणीत सापडल्याचं चित्र आहे. काँग्रेसचे नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांच्या जुना मतदार यादी मागवली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाकडून कोणतेही उत्तर मिळत नव्हते. त्यामुळे सुरजेवालांनी फेब्रुवारी 2025 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यावर न्यायालयाने निर्देश दिले की निवडणूक आयोगाने ही यादी काँग्रेसला उपलब्ध करून द्यावी. निवडणूक आयोगाने सुरुवातीला तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. अखेर दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आदेश दिला की संबंधित जिल्ह्यांतील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून ही यादी गोळा करून काँग्रेसला देण्यात यावी. यासाठी कायदेशीर शुल्क आकारण्यात येणार आहे.सामान्यतः राजकीय पक्षांना निवडणुकीदरम्यान मतदार यादी दिली जाते. मात्र, जुन्या निवडणुकांची यादी हवी असल्यास आयोगाची परवानगी घेऊन शुल्क भरावे लागते. आता 2009, 2014, 2019 आणि 2024 च्या निवडणुकांची यादी काँग्रेसला मिळणार आहे.खासदार राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात अनेक बाबी निवडणूक आयोगाकडे मांडल्या होत्या. परंतु आयोगाकडून योग्य उत्तर मिळाले नाही. ममता बॅनर्जी यांनी देखील यासंदर्भात काही गंभीर पुरावे दिले होते. अनेक मतदार ओळखपत्रांमध्ये एकसारखे EPIC क्रमांक, नावे, वडिलांचे/पतींचे नावे असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. यावर आयोगाने “EPIC क्रमांक जुळले तरी मतदार वेगळे असतात” असे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, बॅनर्जी यांनी हरियाणातील मतदारांची नोंदणी पश्चिम बंगालमध्ये झाल्याचे दाखवून दिले.यामुळे सुमारे ३० ते ४० लाख ‘फिरते’ मतदार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अशा बनावट नोंदींवर आधारित बोगस मतदान झाले आहे. यावर निवडणूक आयोग फारसे उत्तर देत नाही, आणि दिल्यास मुद्दा चुकवतो असे आरोप झाले आहेत.2024 च्या निवडणुकांमध्ये 8% पर्यंत मतदान वाढल्याचे दाखवले गेले, पण पूर्वीचा आकडा 0.6% इतकाच होता. ही वाढ निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे समजावून सांगितलेली नाही. काँग्रेसला मिळालेल्या मतदार यादीतून बारकाईने विश्लेषण केल्यास अनेक लपवलेले तथ्य समोर येऊ शकतात.2021 मध्ये ‘पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह’ कायद्यात सुधारणा करून आधार कार्ड मतदार यादीशी जोडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, पण ती 2024 पर्यंत पूर्ण झाली नाही.तेजस्वी यादव यांनीही 2014 नंतर निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थांवर हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप केला आहे. राहुल गांधी यांनीही अनेक वेळा निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित केले, परंतु त्यांच्या प्रश्नांना “पराभव स्वीकारू न शकणारे आरोप” म्हणून बाजूला काढले गेले.एका विजयी उमेदवाराने पाच लाख नागरिकांची शपथपत्रे सादर करत निवडणूक रद्द करावी आणि पुन्हा मतदान घ्यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.राहुल गांधींच्या विधानांनंतर अनेक भाजप नेत्यांनी त्यांच्यावर टीका केली. निवडणूक आयोगानेदेखील त्यांच्या विधानाला “विनोदी” म्हटले. पण आता 2009 ते 2024 दरम्यानच्या मतदार यादी देण्याचा आदेश आल्यामुळे आयोग स्वतःच अडचणीत सापडल्याचे चित्र आहे.ही यादी मिळाल्यानंतर काँग्रेससाठी हा एक मोठा विजय मानला जात आहे. राहुल गांधींनी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात “हायजॅकिंग”चा उल्लेख केला होता. आता या संदर्भात अनेक गोष्टी उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.निवडणूक आयोगाला विचारले गेलेले प्रश्न आता हास्यास्पद म्हणण्याऐवजी गंभीर स्वरूपाचे वाटू लागले आहेत. आणि जेव्हा पुरावे समोर येतात, तेव्हा आयोग स्वतः हास्याचा विषय होतो, हे वास्तव समोर येते आहे.
