भारताचे सरन्यायाधीश न्या.भूषण गवई यांनी केंद्र सरकारच्या ईडी, सीबीआय आणि निवडणुक आयोगाला चांगलाच मोठा झटका दिला आहे. भूषण गवई यांनी पदभार स्विकारण्यापुर्वीच मला सेवानिवृत्तीनंतर काहीच पाहिजे नाही, माझी काही महत्वकांक्षा नाही असे सांगितलेच होते आणि या तिन संस्थांबद्दल केलेल्या टिपण्या आता सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालय संविधानाप्रमाणे चालत आहे असे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयात रिकाम्या असलेल्या तीन न्यायमुर्तींच्या जागा सुध्दा कोलीजीएमची बैठक घेवून न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी तीन नवीन न्यायमुर्ती नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवला आणि पहिल्यांदा अत्यंत जलदगतीने राष्ट्रपतींनी कोलीजीएमने पाठवलेला प्रस्ताव मंजुर केला आहे. न्यायमुर्ती भूषण गवई यांच्याकडे सहाच महिन्याचा कालावधी आहे. परंतू हा कालावधी केंद्र सरकारवर नक्कीच भारी पडेल असे भारतीय जनतेला वाटते आहे. कारण न्यायमुर्ती भूषण गवई यांच्याकडून भारतीय जनतेला भरूपर अपेक्षा आहेत.
प्रवर्तन निर्देशालय(ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो(सीबीआय) आणि निवडणूक आयोग या संदर्भाने न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी सिंघम निर्णय घेत अत्यंत कडक ताशेरे ओढत सुचना दिल्या आहेत. ईडी, सीबीआय आणि निवडणुक आयोग नेहमीच विरोधी पक्ष नेत्यांची वाट लावते. त्या नेत्यांना जेल दाखवते. निवडणुक आयोग सुध्दा सत्ताधाऱ्यांच्या ओटीत बसून सत्तेची मलाई खात आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार निवडणुका घेत आहे. या प्रकारच्या कामांवर मुख्य न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी अत्यंत कडक ताशेरे ओढले आहेत. ईडी फक्त विरोधी पक्षांवरच तांडव करते. पश्चिम बंगालमध्ये सीबीआयने सर्वाधिक छापे टाकले आहेत आणि सीबीआयने उच्च न्यायालय पश्चिम बंगालमध्ये याचिका दाखल करून पश्चिम बंगालमधील सीबीआयचे सर्व खटले यांची संख्या जवळपास 40 आहे. ते सर्व इतर राज्यांमध्ये वर्ग करण्याची विनंती केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले आहे की, पश्चिम बंगलाच्या न्याय व्यवस्थेवर तुमचा विश्र्वास नाही काय? सीबीआयचे अधिकारी पश्चिम बंगला न्याय व्यवस्थेचा अवमान करत आहेत असे सांगत सीबीआयचे खटले इतर राज्यांमध्ये वर्ग करण्यास नकार दिला आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालय सध्या तरी कोणाच्या दबावात नाही हे स्पष्ट झाले. सर्वोच्च न्यायालय संविधानाप्रमाणे आपले काम करत आहे हेच दिसते. कारण न्यायमुर्ती गवई यांनी नियुक्तीपुर्वीच मला सेवानिवृत्तीनंतर काही पद नको आहे असे सांगितले होते. माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांना लॉ कमिशन विद्यापीठात प्राध्यापकाची नियुक्ती आता मिळाली आहे. पण न्यायमुर्ती गवई यांनी माझी काहीच महत्वकांक्षा नाही असे सांगितले होते. ईडी बेकायदेशीर कृत्य करत आहे आणि संवेधानिक आलेखाला बिघडून टाकत आहे असा उल्लेख न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी आपल्या टिपणीत केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर ईव्हीएम, मतपत्रिका यांचा प्रश्न आहेच. पण सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लांबलेल्या निवडणुकीबद्दल निर्णय घेतांना निवडणुक आयोग भारतीय जनता पार्टीच्या सोयीच्या जागी निवडणुका घेत आहे. त्यांच्यासाठी वातावरण चांगले नाही तर निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत. असा उल्लेख करून वेळेत निवडणुका न होणे हे लोकशाहीला नुकसान देणारे आहे असे नमुद करून अगोदर निवडणुका घ्या, बाकी इतर मुद्यांवर पुढे विचार केला जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक आयोगाला रखडलेल्या सर्व निवडणुकांसाठी चार आठवड्यात निवडणूक अधिसुचना जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच चार महिन्यांमध्ये निवडणुका पुर्ण करून घ्याव्यात असेही आदेश दिले आहेत. वेळ पाहिजे असेल तर आपली मनमानी करून नका आम्हाला वेळ मागा आम्ही ते वेळ वाढवून देवू असे सुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या टिपणी म्हटले आहे.आत सध्या मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेशकुमार आहेत. आता तरी सर्वोच्च न्यायालयाने कानटोचल्यानंतर त्यांच्यावर फरक पडेल असे मानायला हरकत नाही. निवडणुक आयोग तर विरोधी पक्षांना बोलायला तयार नाही. ईव्हीएम आणि मतपत्रिकेसंदर्भाने अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. त्यात निवडणुक आयोग उत्तर सुध्दा द्यायला तयार नाही. यावरूच ते सत्ताधिशांना सवलतीप्रमाणे काम करतात हे सुनिश्चित दिसते.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायमुर्ती संजीव खन्ना, न्यायमुर्ती अभय ओका, न्यायमुर्ती ऋषीकेश रॉय हे सेवानिवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमुर्तींची 24 पदे आहेत. रिक्त झालेल्या तीन जागांसाठी कोलीजीएमने 26 मे 2025 रोजी बैठक घेतली. या कोलीजीएममध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच वरिष्ठ न्यायमुर्ती असतात. त्यात भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती भूषण गवई, न्यायमुर्ती सुर्यकांत, न्यायमुर्ती विक्रम नाथ, न्यायमुर्ती जे.के. माहेश्र्वरी आणि न्यायमुर्ती व्ही.व्ही.नागरत्म असे पाच सदस्य आहे. या पाच सदस्यांनी कर्नाटक राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती एन.व्ही. अंजारीया, गोहाटी मुख्य न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती विजय बिष्णोई आणि बॉम्बे उच्च न्यायलयाचे मुख्य न्यायमुर्ती ए.एस.चांदुरकर यांना सर्वोच्च न्यायालयात रिक्त असणाऱ्या पदांवर पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवला. पहिल्यांदा कोलीजीएमने पाठवलेल्या शिफारशींना अत्यंत जलदगतीने मंजुर करण्यात आले आहे. नाही तर आजपर्यंत कोलीजीएमने पाठविलेल्या शिफारशींना परत पाठविले जाते. त्यात कधी बदल झाले आणि त्यात कधी बदल न करता कोलीजीएमने परत तेच नाव पाठवले तर केंद्र सरकारला ते मंजुर करावेच लागते. या जलदगतीतून सुध्दा न्यायामुर्ती भूषण गवई यांचा प्रभाव दिसतो. 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी न्यायमुर्ती भूषण गवई हे सेवानिवृत्त होणार आहेत. एवढाच सेवाकाळ त्यांच्याकडे शिल्लक आहे. त्यांच्यासमोर मतपत्रिका, ईव्हीएम, वफ्फ बोर्डाचा निर्णय असे अनेक निर्णय प्रलंबित आहेत. भारतीय जनतेला संविधानाप्रमाणेच काम होईल अशी अपेक्षा न्यायमुर्ती भूषण गवई यांच्याकडून आहे.
