भारताची ताकत असलेल्या राफेल विमानांचे महिमा मंडन एवढे करण्यात आले होते की, राफेन विमान बनविणाऱ्या द डेसॉल्ट एव्हीएशन कंपनीचे भाव वाढले होते. परंतू ऑपरेशन सिंदुर नंतर राफेल खरेदी करण्याचा करार आणि त्यातील जनतेकडून लपवलेले सत्य समोर आल्यानंतर आता गोची झाली आहे. गोची फक्त भारताचीच झालेली नाही तर द.डेसॉल्टची पण झाली आहे. ऑपरेशन सिंदुरवर जाण्याअगोदर द डेसॉल्टला सोर्स कोड मागण्यात आला. पण त्यांनी तो दिला नाही. हा करार करतांना सोर्स कोड घेण्याच्या कारणावरुनच युपीए सरकारच्या काळात उशीर झाला असेल. मग तो करार रद्द करून नवीन करारासह राफेल खरेदी केले ते फक्त आणि फक्त अनिल अंबानीला आर्थिक त्रासातून वर आणण्यासाठीच केल्याचे दिसत आहे. ज्या राफेल बाबत न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावेळी सरकारने सांगितले की, देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. म्हणून आम्ही हे सांगू शकत नाही आणि कोणी जनतेने विचारले तर तो देशद्रोही ठरवला जातो. का विचारू नये आम्ही असे पत्रकार अशोक वानखेडे सांगतात. आमच्या पायलटांवर आम्हाला अभिमान आहे. त्यांचाही जिव या कराराने धोक्यात आला होता. आता तर सत्य भारतातच नव्हे तर जगात उघड झाले आहे. म्हणनू भारतीय सरकार राफेल करार रद्द करून सुखवई एस-7 एसयु एलॉन हे विमान खरेदी करण्यासाठी रशियासोबत करार करणार आहे.
भारताने फ्रान्सच्या द डेसॉल्ट कंपनीकडून 26 राफेल मरीन जेट विमान खरेदी केले. हे राफेल भारताच्या आयएनएस विक्रांत या जहाजावरूनच उडतील आणि कामगिरी करून तेथेच विसावतील असे नियोजन होेते. ओपन मॅगझिन या डिफेन्स पुस्तिकेने असे सांगितले आहे की, आता द.डेसॉल्ट सोबत राफेल खरेदीचा करार रद्द करून रशियाकडून सुखवई एस-7 एसयु एलॉन हे विमान खरेदी करणार आहेत. काही वर्तमान पत्रांनी तर या बातमीला मुख्य बातमीच्या जागी स्थान दिले आहे आणि भारत औकात दाखवणार असे लिहिले आहे. परंतू आम्ही तसे म्हणणार नाही. कारण आम्हाला ही देशद्रोही ठरवले जाईल. राफेल विमानांना ऑपरेशन सिंदुरसाठी पाठवतांना द.डेसॉल्टकडे सोर्स कोड मागण्यात आला. म्हणजे त्यातील संगणकीय कार्यक्रमांमध्ये बदल करता येतो. त्यात आपले मिसाईल आणि रॉकेट लावले जावू शकतात. पण डेसॉल्टने सांगितले तुम्हाला सोर्स कोड देण्यात येणार नाही. पाहिजे तर विमाने फ्रान्सला पाठवा आम्ही कार्यक्रम बदलून देवू. आता ऑपरेशन सिंदुर सुरू करतांना कसे पाठवणार. म्हणून आहे त्या परिस्थितीतच त्यांचा वापर केला गेला. म्हणूनच खा.राहुल गांधी राफेलचे काय झाले हा प्रश्न विचारतात आणि त्यांना देशद्रोही म्हटले जात आहे. पत्रकार अशोक वानखेडे सांगतात का विचारू नये आम्ही सुध्दा. कारण त्यात आमच्या देशाचा किंबहुना प्रत्येक नागरीकाचा पैसा त्या राफेल खरेदीत लागलेला आहे. खरे तर राफेल करार करतांना आम्हीच चुक केलेली आहे.
यासाठी वाचकांना जुना भाग समजून घ्यावा लागेल. राफेल सौदा करतांना केलेल्या चुका आम्ही आजपर्यंत भोगत आहोत. खरे तर राफेल करार पंतप्रधान अटलबिहारीजी वाजपेयी यांच्या काळापासून सुरू होता. त्याला मुर्तरुप युपीए सरकारच्या काळात प्राप्त झाले. त्यात एकूण 126 राफेल विमाने खरेदी करायचे होते. त्यात सुध्दा 18 विमान बनवून मिळणार होते आणि बाकीचे विमान भारतात बनवायचे होते आणि ते विमान भारताची हिंदुस्थान ऍरोनॉटीकल लिमिटेड (एचएएल) बनवणार होते. कारण फ्रान्स अर्थात द डेसॉल्ट तंत्रज्ञान देणार होता आणि त्या तंत्रज्ञानात आपले वैज्ञानिक नवनवीन तंत्रज्ञान जोडून नवीन अपडेट विमानत तयार करणार होते. पण 2014 मध्ये मोदी सरकार आले आणि त्यांनी तो करार रद्द केला. युपीए सरकारने 526 कोटीमध्ये विमान खरेदी करण्याचा करार केला होता. त्यात तंत्रज्ञान सुध्दा होते आणि एनडीए सरकारने 1600 कोटीमध्ये एक विमान खरेदी करण्याचा करार केला आणि त्या करारात सोर्स कोड हा उल्लेखच नव्हता.एनडीएने करार करतांना एचएएलला बाजूला केले. त्यामुळे द डेसॉल्ट सोर्स कोड कसा देईल. म्हणजे भारत सरकारने द डेसॉल्ट सोबत करार करतांना आपल्या हातानेच आपल्याच पायावर कुऱ्हाडी मारली आहे. तंत्रज्ञानाचे वाक्य त्या करारात असते तर वेपन इन्टीग्रेशन फेस मिळाला असता. त्यामुळे आपली हत्यारे त्यात जोडली गेली असती. सॉफ्टवेअर हुक्स मिळाले असते, टेस्टींग एनव्हायरमेेंट एक्सेस मिळाले असते, मिशेन एन्टीग्रेशन कोड मिळाले असते. त्यामुळे आपल्या पध्दतीने त्या विमानांमध्ये नवीन जोडणी करता आली असती आणि त्यांचा वापर करता आला असता. पण सोर्स कोड का घेतला नाही तर ज्या माणसांना खेळण्यातील विमान बनवता येत नाही, कोणत्याही अनुभव नाही अशा मुकेश अंबानीचे बंधू अनिल अंबानीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राफेल विमानांची देखरेख आणि दुरूस्तीचा ठेका द डेसॉल्टला द्यायला लावला. त्यावेळेस सुध्दा वाद झाला होता. तेंव्हा भारतीय सरकार म्हणाली द डेसॉल्टला वाटले म्हणून त्यांनी तो राफेल देखभाल व दुरूस्तीचा ठेका अनिल अंबानीच्या कंपनीला दिला. पण तेंव्हाचे फ्रान्सचे राष्ट्रपती ओलान म्हणाले होते की, मोदी सरकारने सांगितले म्हणूनच आम्ही तो ठेका अनिल अंबानीला दिला. द डेसॉल्ट ने सांगितले आम्ही तुम्हाला सोर्स कोड दिला तर तुम्ही त्यात बदल करणार. आम्ही राफेल इतरही काही देशांना विकले आहे. मग त्या आमच्या ग्राहकांवर परिणाम होणार. हे शब्द वाचल्यानंतर वाचकांनाही वाटेल की द डेसॉल्टचे काय चुकले. सोबत डेसॉल्ट म्हणाले की, तुम्ही ज्या बाबीसाठी पैसे दिलेच नाहीत तो सोर्स कोड आम्ही तुम्हाला का द्यावे. आता द ओपन मॅग्झीन सांगते आता सुखवई एस-7 एसयु एलॉन हे रशियन विमान खरेदी करण्याच्या विचारात भारत सरकार आहे. त्यात राफेलपेक्षा भरपुर जास्त सोयी आहेत. ते विमान रडार पकडू शकत नाही. अमेरिका, रशिया, चिन आणि भारत यांच्याकडेच अशी विमाने आहेत.
भारताच्या एचएएलने तेजस विमान बनवले. आमच्या वैज्ञानिकांवर आणि तेजस उडविणाऱ्या वैमानिकांवर आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. पण आता एचएएलला सरकारनेच बाजूला काढल्यामुळे भारतीय सुरक्षेच्या नवीन तंत्रज्ञानावर धोका तयार झाला आहे. राफेल करार करतांना तंत्रज्ञान देण्याबद्दलची बोलणी का झाली नाही आणि ती का केली नाही. याचा उल्लेख आम्ही केला आहे आणि असाच कारभार होणार असेल तर या देशाचे काय होईल. सध्या देश म्हणजे जागीर आहे असे समजून कारभार सुरू आहे. आम्ही विचारत आहोत तर देशद्रोही मग तुम्ही सांगाना सोर्स कोड का घेतला नाही आणि तो अनिल अंबानीला आर्थिक अडचणीपासून वाचविण्यासाठीच घेतला नाही. डेसॉल्टवर आरोप झाल्यानंतर फ्रान्स सरकार त्याची चौकशी करायला तयार होती. पण भारतीय सरकारने त्या चौकशीत शुन्य सहकार्य केलेले आहे. याला काय म्हणावे याचा विचार वाचकांनीच करावा.
