न्याय दालनात पोलीसांना आणि वकीलांना कानपकडून उठबशा मारायला लावणाऱ्या न्यायाधीशाच्या बडतर्फीवर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती सुरेशकुमार कैत आणि न्यायमुर्ती विवेक जैन यांनी शिक्का मोर्तब केलेला आहे. कॅश ऍक्ट होम आणि ब्राईब फॉर बेल अशा न्यायाधीशांवर कार्यवाही झाली नाही. परंतू शिष्टाचारासाठी एका न्यायाधीशाला बडतर्फ करण्यात आले आहे. शिष्टाचार राबवतांना बडतर्फीची झालेली शिक्षा मोठी वाटत नाही का?
सन 2019 मध्ये मध्यप्रदेशमध्ये कौस्तुभ खेरा यांची न्यायाधीश पदी नियुक्ती झाली ते सिव्हील जज म्हणून कार्यरत होते. न्यायदालनात त्यांनी शिष्टाचाराचे उल्लंघन करणाऱ्या काही पोलीसांना आणि काही वकीलांना कान धरुन उठबशा मारायला लावल्या. असा त्यांच्यावर आरोपी आहे.
तसेच त्यांनी आपल्याच सेवकाला 500 रुपये दंड ठोठावला, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसोबत उध्दट वर्तन केले अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे सात आरोप त्यांच्यावर होते. मध्यप्रदेशच्या विधी व न्यायमंत्रालयाने त्यांना सन 2024 मध्ये सेवेतून बडतर्फ केले होते. त्याविरुध्द त्यांनी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात दाद स्वत: मागितली. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी चांगले वर्तन ठेवावे. जेणे करून न्यायालयातील कामकाज सुव्यवस्थीत चालेल अशा सुचना त्यांना मी दिल्या होत्या आणि त्यानंतर दंडात्मक कार्यवाही केली. विधी व न्यायमंत्रालयाने त्यांना बडतर्फ करतांना त्यांचे काहीच ऐकून घेतले नव्हते. ही बाब सुध्दा जरा जास्तच वाटते.
कौस्तुभ खेरा यांनी आपल्यावर झालेलया बडतर्फीसाठी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश यांच्याकडे दाद मागितली. अनुशासन तोडण्यासाठी कडक वागलेल्या न्यायाधीश कस्तुभ खेराची बडतर्फी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. दिल्लीमध्ये 1 कोटी दिले तर बेल मिळेल असा एक ऑडीओ न्यायाधीशांचा व्हायरल झाला होता. त्यांच्यावर काही कार्यवाही झालेली नाही. त्यांची फक्त बदली करण्यात आली. तसेच यशवंत वर्मा या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींच्या घरी जळालेल्या अवस्थेतील नोटा सापडल्या होत्या. त्यांची फक्त अलाहबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. अशा प्रकारे वरिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांविरुध्द फक्त कागदी कार्यवाही होते. परंतू कनिष्ठ न्यायाधीशांना शिक्षा दिली जाते. त्यांनी केलेली चुक गंभीर असेल तर नक्कीच त्यांना शिक्षा व्हावी. परंतू त्यांच्या चुकीची व्याप्ती सुध्दा उत्तम रितीने विश्लेषीत केली जावी असे आम्हाला वाटते. आजच्या परिस्थितीत न्याय संस्थेवरच अनेक प्रश्न उठत आहेत. तेंव्हा सर्वसामान्य भारतीय नागरीकांचा विश्र्वास कसा कायम राहिल. नुतन सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी सांगितले होते की, न्याय संस्थेवरील जनतेचा विश्र्वास कायम ठेवण्यासाठी काम करा न्यायमुर्ती गवई यांच्या मते न्यायाधीशांचे न्यायालयातील वर्तन आणि बाहेरचे वर्तन हे पादर्शक आणि स्प्ष्टच असले पाहिजे. वाचकांनी आता हे ठरवावे की, न्यायाधीश कस्तुभ खेराला बडतर्फ करून त्यांचे संपूर्ण करीअर समाप्त करणे योग्य आहे काय?
.
