कर्नल सोफीया कुरेशी प्रकरणी मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांना सुप्रिम कोर्टाने फटकारलेच; चौकशीत सहकार्य करण्याचे आदेश

कर्नल सोफिया कुरेशी यांना अतिरेक्यांची बहिण म्हणणाऱ्या मध्यप्रदेश मधील भारतीय जनता पार्टीचा मंत्री विजय शाहला तुम्ही देशाची मान शरमेनेखाली घालायला लावली आहे असा कडक इशारा देवून चौकशीला सामोरे जाण्याची सुचना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमुर्ती सुर्यकांत यांनी केली आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी तीन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते तिन्ही अधिकारी मध्यप्रदेशच्या बाहेर कार्यरत असावेत आणि त्यात एक महिला अधिकारी सुध्दा नेमण्यात आला आहे. या तपास पथकाचे नेतृत्व आयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची प्रशंसा करतांना मध्यप्रदेशमधील मंत्री विजय शाह यांच्या श्रीमुखातून कर्नल सोफिया कुरेशी या अतिरेक्यांच्या बहिणीला मोदीने पाठविल्याचे शब्द बाहेर पडले. नंतर त्याने माफी पण मागितली. परंतू मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी एफआयआर दाखल करायला लावला. ही बाब विजय शाहने सर्वोच्च न्यायालयात आणली. तेंव्हा न्यायमुर्ती सुर्यकांत यांनी तुमचे विधान अत्यंत घृणास्पद आहे. तुम्ही संपुर्ण देशाची मान शर्मेने खाली घालायला लावी आहे, ज्या आणि चौकशीत सहकार्य करा. विजय शाहच्या अटकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुर्ती स्थगिती दिली आहे. परंतू सुनावणी दरम्यान विजय शाह यांच्या वकीलांनी माफी मागण्याची तयारी दाखवली. परंतू न्यायालयाने त्यास फेटाळले आहे. तुमची माफी स्विकारली जाणार नाही. प्रकरण भारतीय सैन्य दलाशी संबंधीत आहे. याबाबत प्रत्येकाने संवेदनशिल असले पाहिजे असे मत न्यायमुर्ती सुर्यकांत यांनी नोंदवले आहे. आज 19 तारीख असतांना माफी मागायची गरज काय? आजपर्यंत काय केले असे न्यायमुर्तींनी विचारले.
विजय शाहच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तिन सदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे तिन सदस्य मध्यप्रदेश कॅडरमधील असले तरी मध्यप्रदेशच्या बाहेर कार्यरत असतील. या समितीमध्ये एका महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे आणि एसआयटीचे नेतृत्व विशेष पोलीस महानिरिक्षकांकडे सोपविण्यात येणार आहे. विजय शाहच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरीम स्थगिती दिली असली तरी तपास प्रक्रियेत पुर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. मध्य प्रदेश राज्य सरकारने एफआयआरवर पुढील पावले कोणती उचललीत याची माहिती सुध्दा मागवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कार्यवाहीने एका मंत्र्याला दिलेली फटकारच नाही तर भारतीय सैन्याबाबत कोणीही बेजबादार वक्तव्य केले तर ते सहन केले जाणार नाही असा संदेश या निकालात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, कधी-कधी वाचण्यासाठी माफी मागितली जाते आणि ही माफी मगरीच्या आश्रुंसारखी असते.