नेत्यांचे डोके फिरले आहे काय?

भारतातील नेत्यांचे डोके फिरले आहे काय असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांसोबत आता समाजवादी पार्टीच्या नेत्याने सुध्दा लेफ्टनंट व्योमिकासिंह यांच्याबद्दल बोलून नवीन वाद आणलाच. त्यानंतर मध्यप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा यांनी तर हद्दच पार केली. त्यांच्या मते संपुर्ण भारतीय सैन्याने मोदीच्या पायावर डोके ठेवायला हवे असे सांगितले. कारण मोदीनेच बदला घेतला असे त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ आहे. परंतू या बद्दल प्रतिक्रिया वाईट उमटत आहेत. सोबतच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमुर्ती बेला त्रिवेदी यांनी स्वत: सेवानिवृत्ती पत्कारल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने त्यांच्या निरोप समारंभाचा कार्यक्रमच केला नाही. याबद्दल सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी खंत व्यक्त केली आहे.

पहलगाम येथे हल्ला झाल्यानंतर लेफ्टनंट विनय नरवाल यांच्या फक्त एका आठवड्याच्या पत्नी हिमांशी नरवाल यांनी मुस्लिम आणि काश्मिरी लोकांना टार्गेट करू नका असे सांगितले तेंव्हा त्यांच्यावर झालेली ट्रोलिंग एवढी घाणेरडी होती की, ती लिहिता येणे अशक्य आहे. त्यानंतर मध्यप्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांनी कर्नल सोफिया कुरेशी यांना अतिरेक्यांची बहिण म्हणून टाकले. त्यानंतर समाजवादी पार्टीचे नेते रामगोपाल यादव यांनी ग्योमिकासिंह बद्दल वाईट बोलले. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा यांनी तर भारताच्या सर्व सैन्याने नरेंद्र मोदीच्या पायावर डोके ठेवायला हवे असे सांगून कहर केला. एवढेच नव्हे तर मोदीच्या नावावर टाळ्या वाजवा असेही ते म्हणाले. गोदी मिडीयाला मात्र रामगोपाल यादव यांनी ग्योमिकासिंह बद्दल बोललेले वाईट शब्द आठवतात. इतर बाबतीत मात्र जे घडले ते चुकीचे आहे. एवढेच सांगतात. काय अर्थ याचा. याचा अर्थ असा आहे की, सरकारच्या पक्षात बोलण्याची वृत्ती मागील दहा वर्षात गोदी मिडीयात तयार झाली आहे. गोदी मिडीयाला रामगोपाल यादववर खटला दाखल व्हावा असे वाटते. परंतू इतरांवर खटला दाखल व्हावा असे वाटत नाही. किती दुर्देव पत्रकारीतेचे सुध्दा. भारतीय सेना अद्वितीय काम करत असतांना मोदी मात्र राजकीय शरणागती पथकारत होते आणि ती सुध्दा एका व्यापारी असलेल्या डोनॉल्ड ट्रम्पसाठी. यावर बोलतांना सेवानिवृत्त कर्नल रोहित चौधरी म्हणाले, सर्व ऐकून माझे रक्त सळसळत आहे. भारतीय सैन्य देशाची पगडी आहे, देशाची भव्यता आहे. देशातील 150 कोटी लोक सैन्याला सर्वसामान्य जीवनात सुध्दा नमन करतात. अशी परिस्थिती सैन्याची केली जाणार असेल तर ती सहन करणे अशक्य आहे. विनय नरवालला पहलगाममध्ये गोळी लागल्यानंतर 1 तास 10 मिनिटे त्याचा श्वास सुरू होता. त्याला वेळेत मदत मिळाली असती आणि उपचार दिले गेले असते तर ते वाचले गेले असते. काश्मिरच्या सर्व सुरक्षेची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालयावर आहे. म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, गृहसचिव, आयबीप्रमुख, रॉ प्रमुख यांना बरखास्त करायला हवे. असाच प्रकार सैन्यामध्ये झाला असता तर अनेकांचे कोर्टमार्शल करण्यात आले असते असे रोहित चौधरी सांगतात. भारताच्या सैन्याला पाकिस्तानमधील 9 टार्गेट का दिले. आमच्याकडे 150 अशा जागा माहित आहेत जेथे अतिरेकी तयार केले जातात. भारतीय सैन्याला 15ंं0 चे टार्गेट दिले असते तरी त्यांनी ते पुर्ण केले असते. म्हणजेच हा राजकीय अपयशाचा प्रकार आहे. सैन्य आणि सैन्य अधिकाऱ्यांवर झालेल्या टिकेच्या संदर्भाने काही कार्यवाही होत नाही. परंतू मोदीवर कोणी टिका केली तर त्याचे हाल केले जातात असाच एक प्रकार एका शासकीय कर्मचाऱ्यासोबत करण्यात आला. त्याला वाहनतळामध्ये खाली बसवून माफी मागायला लावली, देशाची माफी मागायला लावली आणि मोदीची सुध्दा माफी मागायला लाववी तरी सुध्दा त्याला मारहाण केली.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने पोलीस खाते करील ते होईल या वाक्याला छेद देत कर्नल सोफिया कुरेशी यांचा अपमान करणाऱ्या मंत्री विजय शाह विरुध्द लिहिलेल्या एफआयआरवर भरपूर ताशेरे ओढले. न्यायमुर्ती अतुल श्रीधरण आणि न्यायमुर्ती अनुराधा शुक्ला यांनी मध्यप्रदेश पोलीसांनी विजय शाहला वाचविण्यासाठी एफआयआर लिहिला असे नमुद केले. तो एफआयआर बदलण्याचे आदेश दिले. कारण न्यायालयाच्या मते फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 482 प्रमणे हा एफआयआर रद्द केला जाईल असाच लिहिलेला आहे. यावरही न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. म्हणून न्यायालयाने मंत्री विजय शाहच्या विरुध्द होणारी तपास प्रक्रिया पुर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत होईल असे लिहिले. त्यांच्याच मंत्र्याविरुध्द उच्च न्यायालय काम करत असतांना सुध्दा त्याच राज्याचे उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा सैन्याने नरेंद्र मोदींच्या डोक्यावर पाय ठेवावे असे म्हणून पुन्हा मोदीची गोची केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आवस्था वाईट करण्याची सुपारी घेतली काय अशी ही शंका यामुळे येते. न्यायालयाने गटारातील मंडळी राज्य चालवते आहे असा उल्लेख त्यांच्या लिहिण्यातला आहे. यामुळे मोदी सरकार 100 टक्के अयशस्वी झाल्याचे कर्नल रोहित चौधरी यांना वाटते.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमुर्ती बेला त्रिवेदी यांची सेवानिवृत्त 9 जून 2025 रोजी होणार होती. परंतू त्यांनी 16 मे 2025 रोजी सेवानिवृत्ती घेतली. यावेळी भारताच्या ईतिहासात पहिल्यांदा असे घडले की, सर्वोच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त होणाऱ्या न्यायमुर्तींना निरोप समारंभ देण्याचा प्र्रकार सर्वोच्च न्यायालयातील बार असोसिएशनने पाळला नाही. यावर न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी सुध्दा खंत व्यक्त केली आहे. पण बेला त्रिवेदी यांना निरोप समारंभ न देणाऱ्या व्यक्ती छोट्या नाहीत. त्यांनाही काही अक्कल असेलच, त्यांनीही काही तरी पाहिले असेच आणि म्हणूनच त्यांनी हा निर्णय घेतला असेल. या संदर्भाने वाचकांसमोर बेला त्रिवेदी यांचा ईतिहास सांगावा लागेल. 1996 मध्ये पहिल्यांदा प्राथमिक न्यायालयात बेला त्रिवेदी न्यायाधीश झाल्या. यावेळेस नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना बेला त्रिवेदी त्यांच्या विधी सचिव होत्या. त्यानंतर 2011 मध्ये बेला त्रिवेदी यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयात न्यायामुर्ती या पदावर झाली. पुढे हा प्रवास सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आला. बेला त्रिवेदी बद्दल सांगतात की, केंद्र सरकारच्या गळ्यात अडकलेला फास काढायचा असेल तर न्यायालयात आलेले सरकार विरुध्दचे प्रकरण बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपिठासमोर पाठवले जायचे आणि तेथे सरकारच्या गळ्यातील फास आपोआप बाहेर निघायचा. सर्वोच्च न्यायालयात बेला त्रिवेदी यांच्या न्यायालयात असलेल्या प्रकरणात निकाल काय येणार आहे. हे निकाल येण्याअगोदरच सांगितले जायचे. यावरुन त्यांच्या प्रतिमेची कल्पना वाचकांना येईल. उमर खालीदचा जामीन अर्ज कमीत कमी दोन खंडीवेळेस दाखल झाला. त्यात वकील थकले आणि याचीकाच परत घेवून टाकली. आरक्षण वर्गीकरणामध्ये सुध्दा 7 न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने निकाल दिला होता. ज्यात बेला त्रिवेदीच्या मते वर्गीकरणाची गरज नव्हती. 6 विरुध्द 1 अशा फरकाने वर्गीकरणाचा निकाल आला होता. यावरून असे बोलले जात आहे की, मोदीची न्यायमुर्ती सेवानिवृत्त झाली आहे.