सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या शेवटच्या दिवशी भारताच्या महामहिम राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केले पत्र नुतन सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी आपल्या सेवेच्या पहिल्याच दिवशी वाचले. त्यात राष्ट्रपतींनी पाठविलेल्या कायदेशीर शब्दातील संदर्भ आहे. सर्वसाधारण भाषेमध्ये राष्ट्रपतींनी सरन्यायाधीशांना 14 प्रश्न विचारले आहेत. मुळात हा नुतन सरन्यायाधीशांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे अशी चर्चा विद्वान करत आहेत. हे प्रश्न विचारत असतांना मात्र राष्ट्रपती पद हे आपली बुध्दी कोणत्या कामात लावू शकत नाहीत असेच ते संवैधानिक पद आहे. तरी पण शासनाच्या सांगण्यावरुनच केलेला हा प्रकार भारतात पहिल्यांदा घडला आहे. यावर नुतन सरन्यायाधीश न्या.भूषण गवई काय सुचना करतात हे महत्वपुर्ण आहे. कारण त्यांनी अगोदरच मला सेवानिवृत्तीनंतर काही पाहिजे नाही याची घोषणा केलेली आहे. म्हणून त्यांच्या निर्णयांवर दबाव आणला जावू शकत नाही हे पहिलेच दिसलेले आहे.
भारताच्या राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी 13 मे रोजी स्वाक्षरी केलेले पत्र भारताच्या मुख्य न्यायाधीश कार्यालयात 14 मे रोजी पोहचले. नुतन न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी पहिले पत्र तेच वाचले आहे. या पत्राला संवैधानिक भाषेत आर्टिकल 143 प्रमाणे राष्ट्रपतींना हे पत्र पाठविण्याचा अधिकार आहे. त्यांना असलेल्या शंका त्यात विचारलेल्या आहेत. परंतू राष्ट्रपतींना हे कसे कळले नाही की, भारताच्या संविधानातील आर्टिकल 142 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत. ज्यामध्ये ज्या बाबी संविधानात आणि इतर जागी लेखी स्वरुपात नाहीत. त्यांचे विश्लेषण करणे आणि त्यांच्या संदर्भाने आदेश निर्गमित करण्याचा तो अधिकार आहे. भारताच्या नवीन संसद उद्घाटनाच्या दिवशी ज्या केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींना उद्घाटन समारंभात बोलवले नाही. त्यांचा उपयोग करून आता सर्वोच्च न्यायालयाला संदर्भ या नावाखाली 14 प्रश्न विचारायला लावले आहेत आणि या पत्राद्वारे राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयास कठड्यात उभे करत आहेत. भारताच्या 150 कोटीच्या जनतेतील कोणत्याही व्यक्तीला भारताच्या राष्ट्रपतीचे अधिकार विचारले तर तो सहज सांगेल की, राष्ट्रपती स्वतंत्र नाहीत. राष्ट्रपतींना सरकारच्या इशारावरच काम करावे लागते. अशा परिस्थितीत काही माजी सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारपुढे पायघड्या घातलेल्या या देशाने पाहिल्या आहेत. भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार भारताच्या सरन्यायाधीशांना शपथ देण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींचे आहेत आणि राष्ट्रपतींना शपथ देण्याचे अधिकार भारताच्या सरन्यायाधीशांचे आहेत.हे 14 प्रश्न विचारण्याच्या पत्राबाबत साध्या भाषेत असा उल्लेख करता येईल की, राष्ट्रपतींनी सरन्यायाधीशांना विचाले आहे की, तुमची हिम्मत कशी झाली आम्हाला आदेशीत करायची.
वाचकांसाठी संदर्भ देत आहोत. तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी तामिळनाडू विधायीकेचे बरेच निर्णय राखून ठेवले. खरे तर राज्यपालांनी आलेला प्रस्ताव मंजूर करावा, मंजुर नसेल तर नामंजुर का करत आहोत याची कारणे देवून तो प्रस्ताव परत पाठवायचा असतो. विधायीकेने परत पाठविलेला प्रस्ताव पुन्हा मंजुर करून पाठविला तर राज्यपालांकडे तो प्रस्ताव नाकारण्याचे अधिकारच नाहीत. याविरुध्द तामिळनाडू सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला की, विधायीकेने पाठविलेला प्रस्ताव राज्यपालांनी एका महिन्यात निर्णय घ्यावा. परत पाठविला तर त्यावर सविस्तर कारणे द्यावीत आणि दुसऱ्यांदा आला तर नाकारण्याचा अधिकारच राज्यपालांना नाही. तसेच राज्यपाल आपल्यावर दबाव येवू लागला की, ते प्रस्ताव राष्ट्रपतींच्या विचारांसाठी पाठवू लागले आणि राष्ट्रपती सुध्दा ते प्रस्ताव आडवून ठेवू लागले. तेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना सुध्दा तीन महिन्यात प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी सांगितले. देशाच्या ईतिहासात पहिल्यांदा असे घडले की, राज्यपालांच्या स्वाक्षरी विना तामिळनाडू सरकारचे खंडीभर कायदे मंजुर झाले.
अशीच काहीशी परिस्थिती राष्ट्रपतींची आहे. भारतीय लोकशाहीमध्ये राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे शोभा आणि प्रतिष्ठेचे पद आहे. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल भाषण करतात तेंव्हा ते भाषण सुध्दा सरकार लिहुन देत असते. त्या भाषणाच्या एकाही शब्दात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना बदल करता येत नाही. कारण त्यांना ते अधिकार उपलब्ध नाहीत. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी कधी राजकीय मतांनी आपला विचार करायचा नसतो. संविधानाने त्यांना दिलेल्या चौकटीत राहुन राज्यपाल भवन, राष्ट्रपती भवन, एवढ्या पुरतीच मर्यादा आहे. माजी राष्ट्रपती ज्ञानीझैलसिंघ यांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींना एक पत्र लिहिलेे होते. त्या पत्रामुळे ज्ञानीझैलसिंघांवर असंख्य टिका झाल्या होत्या. आज राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी सरन्यायाधीशांना पाठविलेले पत्र सुध्दा भविष्यात मोठ्या संकटांना जन्म देणारे आहे. पत्र लिहुन न्यायपालिकेच्या अधिकारांना आव्हाण देण्यात आले आहे. भारतीय सरकार आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी अशा पध्दतीचे कृत्य राष्ट्रपतींकडून करून घेवून लोकशाहीच्या संतुलनाचा बिघाड करत आहे. अशाच पध्दतीने लोकशाही चालली तर भारतीय लोकशाहीचा भविष्यात कबाडा होणार आहे. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी आपल्या बुध्दीने काही निर्णय घ्यायचे नसतात. एका निवडलेल्या सरकारचे निर्णय राष्ट्रपती आणि राज्यपाल मान्य करतात आणि दुसऱ्या निवडलेल्या सरकारचे निर्णय ते अमान्य करतात. यावरूनच ते दोन ठिकाणी वेगवेगळ्या पध्दतीने वागतात हे स्पष्टच दिसत आहे आाणि अशा पध्दतीमुळे निर्वाचित निरंकुशता निर्माण होत आहे. तानाशाही निरंकुशता असली तर त्यावेळी सत्ता केंद्रीत होते. खरे तर लोकशाहीमध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण आहे. आणि आजच्या सरकारला सत्तेचे विकेंद्रीकरण नको आहे. निर्वाचित निरंकुशता साध्या शब्दात समजायची असेल तर 4 पीएम हे चॅनल देशाच्या सुरक्षेला धोका या शब्दावर बंद करण्यात आले. पण त्यांना काही कारण सांगण्यात आले नाही. तेंव्हा 4 पीएमचे संपादक संजय शर्मा हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयात आपल्याला उत्तर देता येणार नाही म्हणून 4 पीएम हे चॅनल आपोआपच सुरू करण्यात आले. खरे तर असे आदेश का दिले गेले याची विचारणा अजूनही करायला हवी.
भारताच्या राष्ट्रपतींना संदर्भ पाठविण्याचा अधिकार संविधानातील आर्टिकल 143 मध्ये राष्ट्रपतींना आहे. त्यानुसारच हा संदर्भ पाठविला. पण या संदर्भाची कालावधी पाहिली तर त्यातील काळेबेरे लक्षात येते. 13 मे रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. 14 मे रोजी आपली शपथ राष्ट्रपतींकडून घेवून नुतन सरन्यायाधीश आपल्या कक्षात आल्याबरोबर पहिले पत्र राष्ट्रपतींच्या 14 प्रश्नांचे वाचायला मिळाले. खरे तर कायद्याप्रमाणे सर न्यायाधीशांनी या संदर्भीय पत्रावर काही सुचना केल्या. तर त्या मान्य किंवा न मानने याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत. तसेच सर न्यायाधीशांना हे अधिकार आहेत की, राष्ट्रपतींनी विचारलेल्या संदर्भीय प्रश्नांची उत्तरे द्यायची की नाही द्यायची. मग या पत्राचा अर्थच काय शिल्लक राहिला. सोबतच ज्या आर्टिकल 143 प्रमाणे हा संदर्भ पाठविण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये असेही नमुद आहे की, संदर्भ पाठवितांना त्या विषयाच्या अनुशंगाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काहीच निर्णय झालेला नसावा.मुळात हा संदर्भच सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारच्या प्रकरणात दिलेला आहे. म्हणजे संदर्भ पाठविण्याला अर्थच शिल्लक नाही. 14 पैकी काही प्रश्न असे आहेत की, सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहेत काय?, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या आदेशाविरुध्द आदेश करू शकतात काय? याची अनेक उदाहरणे आहेत की, राष्ट्रपती राजवट लावल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट रद्द केलेली आहे. कारण सरकार, राज्यपाल, राष्ट्रपती यांनी घेतलेले निर्णय हे संवैधानिक आहेत की नाही, त्याची न्यायीक परिक्षा करण्याचे अधिकार भारताच्या संविधानाचे अभिरक्षक म्हणून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयास आहेत. मग संदर्भीय पत्राचा अर्थ शिल्लक तरी राहतो काय? फक्त नवीन सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती भूषण गवई यांच्यावर दबाव आणण्याचाच हा प्रयत्न आहे. यापेक्षा दुसरे या संदर्भीय पत्रात काहीच नाही. आर्टिकल 142 प्रमाणे जे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहेत त्यांना आव्हान देणारे हे संदर्भीय पत्र आहे. म्हणजेच व्यासपीठावर संविधान बदलणार नाही असे म्हणणारे संविधानावर असा हळूहळू हल्ला करत आहेत. हा लोकशाहीवर हल्ला आहे असेच म्हणावे लागेल.
