नांदेड (प्रतिनिधी)- भारतीय न्यायसंहितेच्या संदर्भाने महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या राजपत्रानुसार आता काही गुन्ह्यांचा तपास काही पोलीस शिपायांना सुद्धा करावा लागणार आहे.
भारतात भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 लागू झाली. त्यानंतर त्यात आलेल्या बदलांप्रमाणे कलम 176 च्या पोटकलम 1 द्वारे तपासाचे अधिकार हवालदार व त्यावरील किंवा पदवीधारण करीत असलेला पोलीस शिपाई, ज्यांची सेवा सात वर्षे पोलीस शिपाई या पदावर पूर्ण झालेली आहे. गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय नाशिक येथील सहा आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण केलेला पोलीस शिपाई आणि अशा प्रशिक्षणात घेतलेली परीक्षा उत्तीर्ण झालेला पोलीस शिपाई यांना सुद्धा दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास करावा लागणार आहे. यात एक अपवाद आहे ज्याच्याविरूद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रलंबित नसलेला पोलीस शिपाई हवा आहे. म्हणजे ज्यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशी सुरू आहे, अशा पोलीस शिपायांना तपास करता येणार नाही. दि. 9 मे रोजी शासनाच्या उपसचिव यमुना जाधव यांच्या स्वाक्षरीने हे राजपत्र प्रसिद्ध झाले आहे.
