नांदेड(प्रतिनिधी)-बुलडोजर चालवून झोपड्या पाडणाऱ्या एका उपजिल्हाधिकाऱ्याला न्यायमुर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमुर्ती ऑगस्टीन जॉर्जमस्सी यांनी पुन्हा तहसीलदार पदावर पाठवून एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुकीत त्यांच्या कुटूंबाची वाट लागू नये म्हणून आम्ही त्यांना तुरुंगात पाठवत नाही असा उल्लेख न्यायमुर्तींनी आपल्या निकालात केला आहे.
सन 2014 मध्ये गुंटूर(आंध्र प्रदेश) येथे उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश यांचा झोपड्या न पाडण्यासाठी आदेश असतांना सुध्दा तेंव्हाच्या तहसीलदारांनी त्या झोपड्या बळजबरीने पाडल्या. यानंतर पिडीत नागरीकांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात त्यात तहसीलदाराला दोन महिने साधी कैद अशी शिक्षा ठोठावली. या शिक्षेविरुध्द अपील घेवून तहसीलदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सन 2023 मध्ये हे तहसीलदार उपजिल्हाधिकारी झाले.
सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आल्यानंतर न्यायमुर्ती गवई आणि न्यायमुर्ती मस्सी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशात तुम्ही जाणून बुजून झोपड्या पाडल्या आहेत ही बाब सिध्द झाली आणि त्यानंतरच उच्च न्यायालयाने तुम्हाला शिक्षा ठोठावली आहे. त्यामुळे आम्ही सुध्दा तुम्हाला शिक्षा ठोठावणारच आहोत. पण निकाल देतांना आम्हाला मानवी विचार करावा लागतो. म्हणून तुमच्या दोषासाठी तुमच्या कुटूंबाला काही त्रास होईल असे आम्ही करत नाही तर त्यांचा विचार करून आम्ही तुरूंगात तुम्हाला पाठवत नाही. कारण तुम्ही तुरूंगात गेलात तर तुम्हाला सेवेतून बडतर्फ केले जाईल आणि तुमचे कुटूंब सुध्दा ती शिक्षा भोगेल म्हणून आम्ही तुम्हाला परत तहसीलदार करत आहोत आणि 1 लाख रुपये दंड ठोठावत आहोत. हे 1 लाख रुपये 4 आठवड्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जमा करायचे आहेत. एखाद्या अधिकाऱ्याने न्यायालयाची अवमानना केल्यानंतर तो कितीही मोठा असेल तरी तो कायद्यापेक्षा मोठा नाही हा संदेश आम्हाला द्यायचा आहे असे निकालात न्यायमुर्तींनी नमुद केले आहे. परंतू तुम्हाला शिक्षा देतांना तुमच्या कुटूंबाला आम्ही रस्त्यावर आणलेले नाही असा आदेश दिला आहे.
हा आदेश आंध्र्र प्रदेशपेक्षा जास्त उत्तर प्रदेशमध्ये व्हायरल होत आहे. कारण उत्तर प्रदेशमध्ये चाललेला बुलडोजर न्याय जनतेच्या जीवावर आला आहे. काही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 25 लाख , काही प्रकरणांमध्ये 5 लाख असा दंड जरुर लावला आहे. परंतू अशाच एखाद्या अधिकाऱ्याला त्याचे पद अवनत करून परत पाठविले असते तर उत्तर प्रदेशमधील महसुल अधिकाऱ्यांची बुलडोजर चालविण्याची हिम्मत झाली नसती अशा प्रतिक्रिया येत आहेत.
