भारतीय सैनेतील तीन विभागातील प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, रक्षामंत्री यांच्यासोबत झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बैठकीनंतर काही विशेष मिडीयाने आता 5 तासात पाकिस्तान नेस्तनाबुद होणार, पाकिस्तान का खात्मा अशा बातम्या दिल्या. अब कुछ बडा होणे वाला है असे प्रसारण झाले. सध्या भारत देशाच्या प्रत्येक नागरीकाच्या मनात पहलगाम हल्लाच आहे. परंतू सायंकाळी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेवून केंद्र सरकारच्या मंत्री मंडळाने जातीय जनगणनेला मंजुर दिल्याचे सांगितल्यानंतर हे निश्चित झाले की, पाकिस्तानवरील नॅरेटीव्ह (लक्ष) विकेंद्रीत करण्यासाठी हा जातीय जनगणनेचा डाव आखला आहे. 24 सेकंदांचा सेना प्रमुखांसोबतचा एक व्हिडीओ पोस्ट करण्यात आला ज्यामध्ये आवाज नाही. काय अर्थ याचा. याचे उत्तर वाचकांनी स्वत: शोधायचे आहे.
पहलगामच्या बैसारन घाटीमध्ये अतिरेक्यांनी पर्यटकांवर हल्ला केला. त्यात 28 निरपराध मारले गेले. त्यानंतर देशाच्या प्रत्येक नागरीकाच्या मनात हाच भाव होता की, पाकिस्तानबद्दल काही तरी जबरदस्त निर्णय व्हायला हवा. पण आता आज 1 मे उजाडला आहे. तरी त्या संदर्भाने काही निर्णय झाला नाही. 2019 मध्ये पुलवामा हल्ला झाला तेंव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले होते की, आम्ही सैन्याला संपूर्ण सुट दिली आहे. सैन्याला सुटच असते. कुटनिती स्तरावर निर्णय दोन देशांमधील संबंध कसे आहेत त्यात काय हवे आहे. एवढेच सैन्याला सांगायचे असते. कारण सैन्य आपल्याच हिशोबाने निर्णय घेत असतो. 1971 आठवा त्यावेळेसच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सैन्य प्रमुख जनरल माणिक शॉ यांना सांगितले होते की, मला पाकिस्तानबद्दल असे हवे आहे. त्यावेळेस सैन्य प्रमुखांनी सहा महिन्याचा वेळ मागितला होता आणि वाचकांना आठवत असेल सैन्याने सहा महिन्यानंतर पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले होते. दाखवा ना तुम्ही पण असे काही करून.
सैन्य प्रमुखांसोबत झालेल्या बैठकीचा 24 सेकंदाचा बिन आवाजा व्हिडीओ व्हायरल करून तुम्ही हे दाखवून दिले की, एक तर हा व्हिडीओ शुट करण्यासाठी तेथे आत असलेले कमीत कमी दोन व्हिडीओ ग्राफर आणि त्यांचे हॅंडलर सुरक्षेच्या सर्व गप्पा ऐकत होते. त्या चांगल्या, वाईट कशा ही असतील पण सुरक्षेच्या चर्चा इतरांनी ऐकायच्या नसतात याचे भान राष्ट्रप्रमुखांना नसावे म्हणजे काय? असे सांगण्यात येईल की, आम्ही फक्त व्हिडीओ शुट करण्यासाठीच त्यांना बोलावले होते. अहो आजपर्यंत 76 वर्षात असे कधी घडले नाही. अशा मिटिंगांची फोटो घेण्यासाठी पीआयबीचा एक फोटो ग्राफर जायचा आणि फोटो घेतल्याबरोबर कक्षाच्या बाहेर होत असे. आता मोठे काही होणार, पाकिस्तान नकाशातून गायब होणार अशा बातम्या देणाऱ्यांच्या तोंडावर चपराक सायंकाळी अश्विनी वैष्णव यांनी लगावली. त्यांनी पत्रकारांसमक्ष येवून केंद्रीय मंत्री मंडळाने जातीय जनगणनेला मंजुरी दिल्याचे सांगितले. ही बाब तर अजून छान झाली.
जर केंद्रीय मंत्री मंडळाला जातीय जनगणनेचा निर्णय अशा सैन्यासाठी अवघड असलेल्या परिस्थिती घ्यायचा होता काय? आणि काय साध्य होणार त्याच्याने काल पर्यंत तुमचे खासदार लोकसभेच्या सभागृहात खा.राहुल गांधींना सांगत होते की, ज्यांना आपली जात माहित नाही त्यांना जातीय जनगणना का हवी आहे. तुम्ही त्यांना काहीच बोलला नाहीत. तुम्हीच्या आक्षेपांवर काहीच बोलले नाहीत. त्यावेळीही राहुल गांधी यांनी सांगितले होते की, तुम्ही माजी बेअब्रु करा तरी पण मी याच सभागृहात जातीय जनगणनेचा निर्णय घ्यायला लावेल. नाही तर माझी सरकार आल्यावर मी जातीय जनगणना करेल. आजच्या परिस्थितीत पाकिस्तानबद्दल तयार असलेले नॅरेटीव्ह बदलण्यासाठीच जातीय जनगणनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात या जनगणनेच्या खर्चासाठी एक रुपयाची तरतुद नाही. तरी पण खा.राहुल गांधी यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि आम्ही सुध्दा सरकार सोबत आहोत असे सांगितले आहे. कोण खरा राजनायक आहे हे जनतेने ठरवायचे आहे. आज जातीय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थिती करून भारतीय जनता पार्टीने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाला आव्हान दिले आहे, बिहारच्या निवडणुकीत त्याचा उपयोग होईल असा विचार ठेवला आहे. तसेच जानेवारी 2027 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेची निवडणुक होणार आहे. त्यातही याचा उपयोग होईल असा विचार ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरे तर जनतेला हा खा.राहुल गांधींचा विजय वाटतो. कारण त्यांनी अनेक अपमान सहन करून सुध्दा जातीय जनगणनेचा मुद्दा जोरदारपणे लावून धरलेला होता.
कोणतेही नॅरेटीव्ह बदलून नवीन नॅरेटीव्ह तयार करणे यात भारतीय जनता पार्टीचा हातखंडा आहे. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: बटेंगे तो कटेंगे असे नारे देवून जनतेला सुध्दा बोलायला लावले. ज्या मंत्रीमंडळातील बहुतांश मंत्री जातीय जनगणनेच्या विरुध्द होते. आता त्याच मंत्रीमंडळाने जातीय जनगणनेला मंजुरी दिली आहे. खा.राहुल गांधी यांनी सांगितले की, जातीय जनगणनेसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतुद आवश्यक आहे आणि जातीय जनगणना कधी सुरू होईल याची तारीख सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. आता या मागणीमुळे पुन्हा केंद्र सरकार अडचणीत येणार आहे. कारण जातीय जनगणना करणार अशी हवा पसरवून पाकिस्तानचे नॅरेटीव्ह बदलले जाईल हे खरे असले तरी आता जनगणनेची तारीख सुध्दा मागितली जात आहे. यासाठी सरकार काय करेल हा एक नवीन प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहे.
आज आम्हाला तरी असे वाटते की, बैसारन घाटीमधील हल्याच्या संदर्भाने काही सबळ काम करता येत नाही. म्हणूनच ज्या बाबीला 10 वर्षापासून ते केंद्र सरकार विरुध्द करत होते त्यांनीच ते काम मंजुर केले आहे. म्हणजे देशाच्या जनतेचे लक्ष पहलगाम हल्यापासून विकेंद्रीत करण्याचा हा प्रकार आहे. या निर्णयाची टायमिंग अत्यंत चालाखीने ठरवली आहे. सध्या बिहार निवडणुक प्रचार सुरू झाला आहे. पाकिस्तानविरुध्द काही करता येत नाही आहे. म्हणून जनतेच्या मनात कॉंगे्रस आणि इतर विरोधी पक्षांनी भरलेले जातीय जनगणनेचे वारे त्यांना श्रेय न मिळू देता शासनाने ते श्रेय आपल्या खिशात टाकले आहे. परंतू ऐ पब्लिक है सब जानती है। असेच आमचे सादरीकरण आहे.
