कारागृहात मृत्यू होणाऱ्या कैदांन आता मिळणार लाखो रुपये नुकसान भरपाई

नांदेड(प्रतिनिधी)-राज्य शासनाच्या गृहविभागाने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार कारागृहातील बंद्यांच्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये मयत बंद्यांच्या नजिकच्या वारसदारांना आता नुकसान भरपाई मिळणार आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या सन 2022 मधील निर्देशानुसार हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्य शासनला राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने 9 फेबु्रवारी 2022 रोजी दिलेल्या पत्रानुसार तुरूंगात असणाऱ्या बंद्यांच्या मृत्यू प्रकरणासाठी त्यांच्या नजिकच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शासनाने समिती स्थापन केली होती आणि त्या समितीने 29 मे 2024 रोजी सादर केलेल्या शिफारसींच्या अहवालावरुन हा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
कारागृहात नेमुन दिलेले काम करतांना अपघात/ इजा झाल्याने होणारा मृत्यू. कारागृहात वैद्यकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या निष्काळजीपणामुळे होणारा बंद्याचा मृत्यू. कारागृह अधिकारी/ कर्मचारी यांनी शारिरीक छळ केल्यामुळे किंवा मारहाणीमुळे होणारा बंदीचा मृत्यू. बंद्यांच्या आपसातील भांडणात/ मारमारी झाल्यास आणि हल्यात मृत्यू झाल्यास परंतू त्या प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा किंवा हलगर्जीपणा कारभुत असल्याचे चौकशी अंती सिध्द झाल्यास अशा चार वेगवेगळ्या घटनाक्रमामध्ये मरण पावलेल्या बंद्याच्या जवळच्या नातलगांना 5 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. कारागृहात असतांना बंद्याने आत्महत्या केली तर त्याच्या नातलगांना 1 लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळेल.
कारागृहात असणाऱ्या बंद्यांच्या मृत्यू प्रकरणी वार्धक्य व आजारपणे होणारे मृत्यू, कारागृहात उद्‌भवलेल्या आपत्तीमुळे होणारे मृत्यू, कारागृहातून पलायन करतांना किंवा कारागृहाबाहेरील कायदेशीर अभिरक्षेतील पलायन करणारा मृत्यू, कारागृहाबाहेर जामीनीवर किंवा रजेवर असतांना होणारा कोणत्याही प्रकारचा मृत्यू, अवाजवी मागणीसाठी उपोषण करणे, किंवा वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिल्याने होणारा मृत्यू अशा पाच प्रकरणांमध्ये कैद्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई मिळणार नाही.
कारागृह अधिक्षकांनी बंदीच्या मृत्यूनंतर प्राथमिक चौकशी करून इतर सर्व कायदेशीर कागदपत्रे जमा करून तो परिपुर्ण अहवाल प्रादेशिक विभाग प्रमुखांकडे पाठवायचा आहे. त्यानंतर प्रादेशिक विभाग प्रमुखाने अहवालाची बारकाईने तपासणी करून त्यानंतर आपला अहवाल अपर पोलीस महासंचालक व महानिरिक्षक कारागृह व सुधारसेवा पुणे यांना सादर करायाचा आहे. अपर पोलीस महासंचालक किंवा महानिरिक्षकांना सर्व अहवाल योग्य असल्यास त्यांनी तो नुकसानभरपाईच्या मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवायचा आहे. त्या प्रकरणात संबंधीत बंदीच्या जवळच्या नातलगाची ओळख त्या संबंधीत पोलीस ठाण्यामार्फत करण्यात येईल. सोबतच कारागृह वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी दोषी असतील तर त्यांच्याविरुध्द सुध्दा कार्यवाही होईल. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बंद्याच्या मृत्यू झाल्यास नैसर्गिक आपत्तीतील प्रचलित धोरणानुसार बंद्यांना मदत दिली जाईल. हा निर्णय 28 एप्रिल 2025 पासून लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयावर गृहविभागाचे अवर सचिव नारायण माने यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे. महाराष्ट्र शासनाने आपला हा शासन निर्णय संकेतांक 202504281622570729 नुसार शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे.
—