नांदेड : राज्याला अधिकार नसताना केंद्राच्या एफ आर पी च्या कायद्यात हस्तक्षेप करून कारखानदाराच्या दबावापोटी तीन टप्प्यात एफ आर पी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवून एक टप्प्यात एफआरपी देण्याचा आदेश दिले. त्यामुळे मागील दोन वर्षात शेतकऱ्यांना विलंबाने मिळालेल्या एफ आर पी चे विलंब व्याज राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना द्यावे अशी मागणी ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य तथा शिवसेना प्रणित शेतकरी सेनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष प्रल्हाद इंगोले यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, सहकार, मंत्री कृषी मंत्री, साखर आयुक्त यांचे कडे केली आहे. शुगर केन ऍक्ट 1966 या केंद्र सरकारच्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा राज्याला अधिकार नसताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात एक परिपत्रक काढून तीन टप्प्यात एफ आर पी देण्याची मुभा साखर कारखानदाराला राज्य सरकारने दिली होती. राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवून शेतकऱ्यांना एक टप्प्यातच एफ आर पी देण्याचे आदेश दिले. माजी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या काळात एक टप्प्यात एफ आर पी देण्याचा निर्णय झाला पण त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती त्यामुळे मागच्या दोन -तीन वर्षात शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने मिळालेले एफआरपीचे विलंब व्याज साखर कारखानदारांनी किंवा राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना द्यावे अशी मागणी ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य तथा शिवसेना प्रणित शेतकरी सेनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष प्रल्हाद इंगोले यांनी केली आहे.
