शनिवार हा दिवस केंद्र सरकारने वफ्फ बोर्ड बिल दोन्ही सभागृहात पास झाल्याचा जल्लोष साजरा करत असतांना दोन दिवस सुट्टया आणि त्यानंतर आलेला सोमवार हा काळा दिवस ठरला. अमेरिकेने भारतावर 26 टक्के टेरिफ लादला आणि त्यानंतर तयार होणारी परिस्थिती शासनाला माहित होती. म्हणूनच त्यांनी हे वफ्फ बिल आणले होते. परंतू त्याने काही फरक पडला नाही आणि केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडरवर 50 रुपये वाढवले. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलवर दर प्रतिलिटरला 2 रुपयांची वाढ केली. भारताच्या जनतेत राष्ट्रप्रेम भरपूर आहे आणि या प्रेमात त्यांनी ही दरवाढ मानखाली करून कबुल करायला हवी. पण आम्ही सर्वसामान्य जनतेला, आमच्या वाचकांना सांगू इच्छीतो जगात मंदीची लाठ सुरू झाली आहे. त्यातून अंबांनी अडाणी वाचणार नाहीत. तर तुमचे आमचे काय हाल होती. त्यामुळे आजपासून आपल्या खर्चात कमतरता करा, विचार करून प्रत्येक पाऊल ठेवा. कारण येणारा भविष्य काळ हा अत्यंत वाईट आणि जनतेला दाखवलेले अच्छे दिनचे स्वप्न हे स्वप्नच होते हे सिध्द झाले आहे.
जगाची आणि स्वत:च्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावण्याचा धंदा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनॉल्ड ट्रम्प यांनी केला आणि अमेरिकन नागरीक लाखोंच्या संख्येने आता रस्त्यावर उतरले आहेत. परंतू एखाद्या व्यक्तीमत्वाची एक छबी तयार करण्यात आली आणि ती छबी जास्त वाढवली गेली तर ती परत घेता येत नाही. अशी अवस्था आता डोनॉल्ड ट्रम्पची झाली आहे. पण जगाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लागत आहे.त्यात जोरदार उत्तर चिनने अमेरिकेला दिले आहे. अमेरिकेवर सुध्दा चिनने 50 टक्के टेरिफ लावला आहे. परंतू एखाद्या सनकी माणसामुळे असे नुकसान होवू शकते. हा एक अजब प्रकार जगात दिसला आहे. कोणताही बॉम्ब, कोणतीही गोळी न वापरता टेरीफ वारचे युध्द अत्यंत भयंकर स्थितीत जाण्याच्या तयारीत लागले आहे. जगात काय परिस्थिती होणार आहे याची कल्पना भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सुध्दा होती. म्हणूनच वफ्फ बिल आणून भारतीय जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न झाला. त्या विरोधात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. भारताचे सर न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी या सर्व याचिका एकत्र करून लवकरात लवकर यावर सुनावणी घेवू असे सांगून नवीनच बॉम्ब सोडला आहे.
सोमवारचा शेअर बाजार उघडला तेंव्हा अर्ध्या तासातच भारताच्या शेअर मार्केटमधून 19 लाख कोटी रुपये स्वाहा झाले. त्याचा परिणाम शेअर मार्केट एकदम घसरला. कोणतीही अर्थव्यवस्था मोजण्याचे पॅरामिटर शेअर मार्केट आहे. भारताचे शेअर मार्केट 4 हजार पॉईंटने खाली आले. आता यावर तोड काढण्याऐवजी शासनाने भारताच्या नागरीकांवर 50 रुपये गॅस सिलेंडर महाग आणि दर लिटरला दोन रुपये पेट्रोल आणि डिझेल महाग करून नवीन फाशी दिली आहे. म्हणूनच आम्ही सोमवारला काळा सोमवार असा उल्लेख करत आहोत. एक हिंदी म्हण आहे. आमदानी अठ्ठनी खर्चा रुपया त्याच प्रमाणे भारत सरकारची अवस्था झाली आहे. भारताच्या मोदी सरकारची तुलना अमेरिका, बांग्लादेश, नेपाळ, भुटान यांच्यासोबत करता येत नाही. कारण त्या ठिकाणी पेट्रोल डिझेलचे दर कमी आहेत. भारतात असलेल्या मोदी सरकारची तुलना कॉंग्रेसच्या डॉ.मनमोहनसिंघ यांच्या सरकारसोबत करू आणि वाचकांसाठी पेट्रोल डिझेलची सत्यता मांडू तेंव्हा ही सत्यता पाहील्यानंतर वाचकांचे डोळे पांढरे होतील. तसेच भारत सरकार देशाच्या सर्वसामान्य जनतेचा खिसा कसा कापत आहे हे दिसेल. डॉ.मनमोहनसिंघ जास्त सुविधा देत होते की, मोदी देत आहेत. याची जाणिव वाचकांना होईल.
कु्रड ऑईल(कच्चे तेल) कु्रड आईलपासून पेट्रोल आणि डिझेल बनते. कु्रड आईलची विक्री बॅरेलमध्ये होते. एका बॅरेलमध्ये 159-160 लिटर कच्चे तेल असते. सन 2011 मध्ये डॉ.मनमोहनसिंघ यांचे सरकार असतांना कच्या तेलाच्या एका बॅरेलची किंमत 94.88 डॉलर होती. याला भारतीय रुपयात प्रतिलिटरमध्ये बदलले तर एका लिटरची किंमत 49.47 रुपये होते. कु्रड आईल घेतल्यानंतर त्याला शुध्द करावे लागते आणि त्या शुध्दतेनंतर आपल्याला पेट्रोल आणि डिझेल मिळते. कु्रड ऑईलवर शुध्दतेचा खर्च 2011 मध्ये 7-9 रुपये येत होता. म्हणजे 58 रुपयांमध्ये वाहतुक खर्चासह हे पेट्रोल आणि डिझेल पेट्रोल पंपापर्यंत पोहचत होते आणि सर्वसामान्य माणसाला त्यावेळी 63.77 रुपयांमध्ये पेट्रोल मिळत होते. याचा अर्थ एका लिटरवर 2011मध्ये डॉ.मनमोहनसिंघ यांची सरकार 5 रुपये 77 पैसे कमाई करत होते. पुढे आता 2020 मध्ये मोदी सरकार होते. जे आजही आहे. त्यावेळी कु्रड आईलच्या बॅरेलची किंमत 39.68 डॉलर होती. याला रुपयांमध्ये आणि लिटरमध्ये मोजले तर हा दर 27 रुपये 87 पैसे प्रतिलिटर होतो. त्यावर वाहतुकीचा खर्च, शुध्दीकरणाचा खर्च जोडून हे पेट्रोल आम्हाला 80 रुपये 43 पैशांना मिळत होते. याचा अर्थ 2020 मध्ये मोदी सरकारचा हा नफा प्रत्येक लिटरला 52 रुपये 56 पैसे होता. पहा कोणते सरकार चांगले आहे. डॉ.मनमोहनसिंघ यांचे सरकार असतांना घरगुती गॅस सिलेंडर 450 रुपयांना मिळत होते. आता ते जवळपास 850 रुपयांचा मिळत आहे आणि त्यात 50 रुपयांची वाढ झाली म्हणजे ते 900 रुपयांना मिळणार आहे. कोणते सरकार चांगले आहे ते ठरवा.
जगात मंदीची लाठ येत आहे. भारतातील निर्यात कमी होत आहे. आयात वाढत आहे. जीडीपी घसरत आहे. आणि त्यामुळे तयार झालेला हा हाहाकार सर्वसामान्य जनतेचे धैर्य पाहणारा आहे. मागील सात महिन्यात भारताचे नागरीक आपले शिक्षण कर्ज, घर कर्ज, वयक्तीक कर्ज फेडण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. ते आपल्या घरे सोने विक्री करून कर्ज फेडत आहेत. यापेक्षा चांगला मुद्या आम्ही जनतेसमोर मांडत आहोत, एलआयसी असेल किंवा इतर विमा कंपन्या असतील. त्यामध्ये स्वत:चा विमा, वाहनांचा विमा, घराचा विमा अशा अनेक सुविधा भारतातील बहुतांश नागरीक घेतात. त्यामुळे या विमा कंपन्यांशी भारताचा नागरीक जोडला गेला आहे. काही विमा योजनांमध्ये 8 टक्के परतावा मिळतो. हा परतावा देण्यासाठी आपण विमा कंपन्यांकडे दिलेले पैसे ते इतरत्र गुंतवणूक करतात आणि त्यातून येणाऱ्या नफ्यातून आम्हाला 8 टक्के परतावा देतात. विमा कंपन्यांची गुंतवणूक बहुतांशवेळेस शेअर मार्केटमध्ये असते. शेअर मार्केट जर 50 टक्के खाली पडला तर आपला 8 टक्के बोनस परतावा तर सोडाच. पण विमा हप्त्यांच्या माध्यमाने आम्ही भरलेली मुळ रक्कम सुध्दा मिळणे अवघड होणार आहे. यामध्ये शासकीय नोकरांना सुध्दा शासनाने फसवले आहे. त्यांची भविष्य निर्वाह योजना बंद करून राष्ट्रीय पेन्शन योजना सुरू केली. त्यामधील पैसे सुध्दा शेअरमार्केटमध्ये आहेत. मग शेअर मार्केट क्रेश झाले तर शासन त्या शासकीय नोकरांना काय परतावा देईल.
सौदी अरेबीयाने 14 देशातील नागरीकांना व्हिसा देणे बंद केले आहे. त्यात भारताचे नाव सुध्दा आहे. आजच्या परिस्थितीत आम्ही वाचकांना खर्च कमी करा असे म्हणू शकत नाही. कारण असे म्हटले तर भारताचा जीडीपी 2 टक्यावर येईल. परंतू असे नक्कीच म्हणावे लागेल. काही खर्च नक्कीच कमी करा. जेणे करून पुढे येणारा वाईट काळ आम्हाला चांगला घालवता यावे. भारतात नव्हे तर जगात येणाऱ्या मंदीमुळे अडाणी, अंबानी सारख्यांची सुध्दा वाट लागणार आहे. तर तुमचे आमचे काय होईल् याचा विचार आम्ही सर्वांनीच करायला हवा.
