नांदेे(प्रतिनिधी)-भुसंपादन झाल्यानंतर संपादीत करण्यात आलेल्या मुळ नकाशाप्रमाणे काम करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश असतांना सुध्दा सार्वजनिक बांधकाम विभाग दादागिरी करत होता. यावरून हस्सापूर येथील शेतकरी उत्तम भिमराव काकडे यांनी नांदेडच्या दिवाणी न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधकामाला स्थगिती दिली आहे.
मौजे हस्सापूर येथे उत्तम भिमराव काकडे यांचे शेत गट क्रमांक 15/अ/1 मधून नांदेडचा पश्चिम वळण रस्ता जाणार यासाठी 21 आर जमीन संपादीत केली होती. परंतू त्यांना मिळालेली नोटीस 45 आर जमीनीची होती. या बाबत सन 2013 पासून अनेक लेखी निवेदन दिले. काकडे यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्याला दिलेल्या निवेदनानंतर मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश आहेत असे पत्र कार्यासन अधिकाऱ्याने अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग नांदेड यांना2023 मध्ये दिले. तरी पण संपादीत केलेल्या जमीनीपेक्षा जास्त जमीनीवर बांधकामाच्या निशाण्या करून कामाची सुरुवात सार्वजकिनक बांधकाम विभागाने केली. आता प्रकरण डोक्याच्या वर जात आहे. म्हणून उत्तम काकडे यांनी सहदिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर नांदेड यांच्या न्यायालयात आरसीएस क्रमांक 108/2025 हा खटला दाखल केला. या खटल्यात जिल्हाधिकारी नांदेड, उपविभागीय अधिकारी, भुसंपादन अधिकारी-2, जिल्हा अधिक्षक भुमिअलिखे कार्यालय नांदेड आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग नांदेड यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. या प्रकणात उत्तम काकडे यांच्यावतीने ऍड. सुदर्शन भोसले यांनी सादरीकरण केले. युक्तीवाद ऐकल्यानंतर या प्रकरणातील कोणत्याही प्रतिवादीने किंवा त्यांच्या वतीने कोणी व्यक्तीने उत्तम काकडे यांच्या शांतता पुर्ण ताब्यात अर्थात शेत गट क्रमांक 15/अ/1 मध्ये कोणताही हस्तक्षेप करू नये. असे आदेश जारी केले आहेत. कायदेशीर रित्या भुसंपादन झाल्यानंतर त्यापेक्षा जास्त जागेवर चुकीच्या पध्दतीने काम करण्याच्या पध्दतीला न्यायालयाने चपराक दिली आहे.
मंजुर नकाशाविरुध्द काम करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला न्यायालयाने केला मनाई हुकूम
