पारसी धर्माप्रमाणे जमशेदी नवरोज या शुभदिनी अर्थात 21 मार्च 2025 रोजी केंद्र शासनाने खासदारांच्या पगारीत आणि इतर भत्यांमध्ये 24 टक्क्यांची वाढ केली आहे. भारतात आज गरीब गरीब होत आहे. श्रीमंत श्रीमंत होत चालला आहे. मंदीची भयंकर लाठ भारतात गोंगावते आहे. अशा परिस्थितीत खासदारांच्या पगारीत आणि भत्यांमध्ये आणि पगारीत केलेली वाढ समर्थनिय आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर आम्ही वाचकांवर सोपवतो आहोत.
पत्रकार दिपक शर्मा आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक अखिल स्वामी यांच्या चर्चेनुसार भारतात महात्मा गांधी तिसऱ्या दर्जाच्या रेल्वे डब्यात का प्रवास करत होते. याचे विश्लेषण करतांना असे सांगतात येईल की, पोटबंदरमध्ये जन्मलेले महात्मा गांधीजी अत्यंत समृध्द घरण्यातील व्यक्ती आहेत. परंतू माझ्या देशाच्या लोकांना जे मिळत नाही त्या वस्तु वापरायचा अधिकार मला नाही असा त्यांचा विचार होता आणि म्हणून त्या प्रमाणे एका धोतीत आणि चपलेवर वावरत होते. पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय यांनी सुध्दा सांगितले होते की, गरीबांना श्रीमंतांच्या शोषणापासून वाचविणे सरकारची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. एकीकडे महात्मा गांधीजी रेल्वेच्या तिसऱ्या वर्गाच्या डब्यात प्रवास करत होते आणि सध्याच्या भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी 8 हजार 400 कोटी रुपये किंमत असलेले बोईनिंग कंपनीचे बी-777 अशी दोन विमाने स्वत:च्या प्रवासासाठी खरेदी केली आहेत. यापेक्षा खुप कमी किंमत असलेली परंतू व्हीआयपी असलेली अनेक विमाने आहेत. पण ती खरेदी न करता सर्वात महागडी विमाने पंतप्रधानांनी आपल्या प्र्रवासासाठी खरेदी केलेली आहे. काय लिहावे यावर आता वाचकांनी स्वत:च याचा विचार करावा.
लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांच्या पगारीत आणि भत्यांमध्ये जवळपास 24 टक्यांची वाढ करण्यातम आली आहे. त्याप्रमाणे खासदारांचा पगार 1 लाखांवरून 1 लाख 24 हजार रुपये झाला आहे. मतदार संघातील खर्च 70 हजारांवरून 87 हजार करण्यात आला आहे. कार्यालयीन खर्च 40 वरून 50 हजार रुपये झाला आहे. स्टेशनरी खर्च 20 हजारांवरून 25 हजार झाला आहे. रोजचा भत्ता 2 हजारावरुन अडीच हजार रुपये झाला आहे. फर्निचर 80 हजारांवरून 1 लाख झाले आहे. खासदारांचे पेन्शन सुध्दा 25 हजारांवरून 31 हजार रुपये झाले आहे. यासोबत रेल्वे प्रवासातील प्रथम दर्जाच्या वातानूकुलीत कक्षातील प्रत्येकवेळेस दोन तिकिटे असा प्रवास खासदारांना कितीही वेळेस करता येईल. विमान प्रवासामध्ये सुध्दा ईकानॉमी क्लास सोडून बिजनेस क्लासमध्ये खासदारांना आपल्या एका पिट्टूसोबत जाण्यासाठी वर्षातून 34 वेळेस संधी देण्यात आली आहे. याचे उदाहरणार्थ विचार करू तेंव्हा मुंबई ते दिल्ली असा प्रवास एक खासदार आपल्या चंगू मंगूसोबत करेल आणि तो दरवर्षी 34 वेळेस होईल तर त्याचा खर्च फक्त 20 लाख रुपये दरवर्षी होतो. आजचे खासदार काही राजशाहीमधील व्यक्ती नाहीत. भारतीय जनतेने निवडूण दिलेले प्रतिनिधी आहेत. सध्या भारत देशावर 170 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. भारताची उत्पादन क्षमता कमी झाली आहे, निर्यात कमी झाला आहे. आयात वाढला आहे. यामुळे व्यापारात होणारा घाटा दरवर्षी 20 लाख कोटी रुपये होतो. काही दिवसांपुर्वीच ब्रिटनमध्ये सुध्दा खासदारांच्या पगारीत आणि भत्यांमध्ये वाढ करण्यात आली. परंतू ती वाढ फक्त 2.8 टक्के एवढी आहे. ब्रिटनच्या मुद्‌‌रेची किंमत भारताच्या मुद्रेपेक्षा जगात खुप मोठी आहे. परंतू त्यांच्या देशात सुध्दा मंदीची लागवण वाढत आहे आणि त्याच आधारावर त्यांनी 2.8 टक्के एवढी वाढवली आहे आणि भारतात सुध्दा मंदीची परिस्थिती सर्वात वाईट असतांना खासदारांच्या पगारीत आणि भत्यात 24 टक्यांची वाढ करण्यात आली आहे.
मागील दहा वर्षाचा ईतिहास पाहिला असता दररोजच्या खाण्यापिण्याच्या वस्तू 3 ते 4 पटीने वाढल्या आहेत. या भारतात 81 कोटी लोक केंद्र सरकारने दिलेल्या दरमहिन्याच्या 5 किलो धान्यावर जीवन जगत आहेत. तसेच मागील पाच वर्षात 3.5 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. शासकीय नोकऱ्यांचा पगार वाढत नाहीत आणि ती वाढ झालीच तर ती 5 ते 6 टक्के होत आहे. अशा परिस्थितीत 544 खासदारांसाठी झालेली वाढ याचे संपुर्ण गणित करण्याची ताकत आमच्या कॅलकुलेटरमध्ये नाही. एकंदरीत महागाई वाढली आह ेम्हणून आम्ही ही वाढ करत आहोत असे केंद्र सरकारने आपल्या आदेशात लिहिले आहे. म्हणजे महागाई खासदारांसाठी वाढली आणि सर्व सामान्य जनतेसाठी नाही काय वाढली. याचा विचार कोण करेल. उद्या विरोधी पक्ष नेते खा.राहुल गांधी यांनी लोकसभेत हा प्रश्न विचारला की, भारतात महागाई वाढली आहे काय? तेंव्हा शासनाचे अनेक मंत्री त्यांच्या अंगावर जातील आणि असे काही घडले नाही म्हणतील मग 21 मार्चचा केंद्र सरकारचा आदेश याविरुध्दच ते बोलतील ना. अशीच असते काय ? लोकशाही. आजच्या परिस्थितीत पंडीत दिनदयाळजी उपाध्याय यांच्या सांगण्याच्या अगदी विरोधात श्रीमंतांना गरीबांचे शोषण करण्याची मोकळीक शासनाने दिली आहे. भारताची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. आजच्या परिस्थितीत युरिया या खताचे पोते ज्या किंमतीत मिळत होते. त्याच किंमतीत मिळत आहेत. परंतू त्यातील वजन 5 किलोने कमी झाले आहे. याचा शोध कोण घेईल.
माजी खा.वरुण गांधी हे कधीच आपल्याला मिळणाऱ्या पगारीचा उपयोग स्वत:साठी करत नव्हते. आपली पगार आणि आपल्याला मिळणारे सर्व भत्ते ते आपल्या मतदार संघातील गरीब लोकांना वाटून टाकत होते. आजच्या खासदारांनी सुध्दा अशीच काही पध्दत अंमलात आणायला हवी. जेणे करून त्यांच्या मतदार संघात त्यांची प्रतिष्ठा वाढेल. त्यांनी असे केले तर त्याचा फायदा आम्हाला होणार नाही. त्यांनाच होईल. ग्रामगिता संत आचार्य विनोबाजी भावे यांनी 1970 च्या दशकात भुदान चळवळ उभारी होती. त्यावेळी अनेक गडगंज श्रीमंतांनी आपल्या करोडो एकर जमीन विनोबाजी भावे यांना दिल्या होत्या. त्या जमीनी विनोबा भावे यांनी अत्यंत गरीब लोकांना दिल्या. विनोबाजी भावे स्वत: सुध्दा काही सिमित कपड्यांचा वापर करून साध्येच जीवन जगत होते. म्हणूनच त्यांचे दर्शन घेण्यासाठी आजही हजारो लोक वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथे जातात. आजच्या परिस्थितीत गरीबांना लुटण्याची जी पध्दत सुरु झाली आहे. त्यावरच नियंत्रण हवे असे मार्गदर्शन पंडीत श्री दिनदयाळजी उपाध्याय यांनी केले होते. पण आज असे होत नाही. त्यामुळे मध्यम आणि गरीब हे दोन प्रवर्ग त्रासातच आहेत आणि याचा उद्रेक काल मार्क्स भविष्यवाणी प्रमाणे नक्कीच कधी तरी होईल. कारण एप्रिल महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनॉल्ड ट्रम्प आमच्या उत्पादनावर आयात कर वाढवणार आहेत. आपल्या निवडणुक प्रचारात कॅनॉडाला अमेरिकेचे 51 वे राष्ट्र व्हा असे सांगणाऱ्या डोनॉल्ड ट्रम्पच्या देशातील उत्पादन घेण्यास बंदी टाकण्याची धमक कॅनॉडाने दाखवली आहे. पण भारत मात्र असे करत नाही. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था अजून खळखिळी होईल आणि भारत आर्थिक दुर्गतीच्या जवळ जाईल.
