न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातील आगीच्या घटनेमुळे न्याय पालिकेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येणार काय ? 

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे  न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीसंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती सर्वोच न्यायालयाने जाहीर केली आहे. त्यामुळे अनेक शंका-कुशंका तयार होत आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी आग लागली, त्या ठिकाणी न्यायमूर्ती वर्मा कधीच जात नव्हते. त्या घरात फक्त काम करणारी मंडळी, सरकारी अधिकारी आणि काही निवडक व्यक्तींनाच प्रवेश होता. त्यामुळे हा प्रकार भारतीय न्यायव्यवस्थेला कमजोर करण्याचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आगीची घटना आणि संशयास्पद बाबी

14 मार्च 2024 रोजी उच्च न्यायालयातील क्रमांक दोनच्या न्यायमूर्तींच्या स्टोअर रूमला आग लागली. त्यानंतर अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाच्या निवेदनानुसार, त्यांच्या कारवाई दरम्यान कोणत्याही जळालेल्या नोटा आढळल्या नव्हत्या. त्यांनी ती जागा दिल्ली पोलिसांच्या हवाली करून तेथून प्रयाण केले. मात्र, सात दिवसांनंतर या घटनेबाबत बातमी प्रसारित करण्यात आली.

विशेषतः गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अखत्यारीतीलमी दिल्ली  पोलिस विभागाने ही माहिती लीक केली असावी, असा आरोप केला जात आहे. जर अग्निशमन दलाला कोणतेही पैसे आढळले नाहीत, तर नंतर हे पैसे कुठून आले? न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि त्यांच्या पत्नी 14 मार्च रोजी भोपाळमध्ये होते. परतल्यानंतर त्यांनी स्टोअररूम पाहिली असता त्यांना कोणतेही पैसे दिसले नाहीत. मग हे पैसे कुठून आले आणि या प्रकरणाचा नवीन संदर्भ काय?

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि राजकीय संबंध

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या न्यायनिवाड्यांचा इतिहास पाहिल्यास, त्यांनी पूर्वी काँग्रेस पक्षाच्या बँक खात्याच्या सीलिंग विरोधात दिलेल्या निकालामुळे चर्चेत राहिले होते. त्यांनी त्या खात्यासाठी कोणतीही सवलत दिली नव्हती. तसेच, ईडी अधिकाऱ्यांविरोधातील याचिका फेटाळताना त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत निर्णय घेतला होता. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध सूडबुद्धीने कारवाई केली जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

न्यायपालिकेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न?

आजच्या घडीला भारतातील कार्यकारी यंत्रणा न्यायपालिकेवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करत आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. न्यायपालिकेची स्वायत्तता धोक्यात येत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नाग, तसेच अरुणाचल प्रदेश आणि कर्नाटक  हायकोर्टातील आणखी दोन न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, या तीन न्यायमूर्तींनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अन्य कोणत्याही प्रकरणात सहभाग घेऊ नये.

पुढील वाटचाल

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बंगल्याची तपासणी केल्यावर लक्षात येते की, ज्या स्टोअररूमला आग लागली, ती त्यांच्या मुख्य निवासस्थानाच्या गेटला लागून होती. मात्र, न्यायमूर्ती वर्मा त्या रूममध्ये जात नव्हते. त्यामुळे आगीच्या घटनेचा आणि सापडलेल्या पैशांचा संबंध काय, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

आज अनेक स्वायत्त संस्था दडपल्या जात आहेत. न्यायपालिका कार्यकारी यंत्रणेला वचक ठेवणारी एक महत्त्वाची संस्था आहे. मात्र, या संस्थेचे स्वातंत्र्य कमी करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

जनतेने यावर लक्ष द्यावे आणि सत्य बाहेर यावे, हीच अपेक्षा आहे