मुंबई-नेट, सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेली प्राध्यापक भरती सुरू करण्यासाठी अधिवेशनाच्या कालावधीत मुंबईतील आझाद मैदानावर १ मार्चपासून आंदोलन सुरू केले आहे.
या आंदोलनाला अनेक राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे.
नेट, सेट,पीएच.डी धारक संघर्ष समितीने आतापर्यंत अनेक सत्याग्रह, आंदोलने, पदयात्रा काढून शासनास वेळोवेळी प्राध्यापक भरती सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले आहे.
पुढील चार प्रमुख मागण्यांसह सध्या समितीने मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. संघटनेच्या पुढील प्रमुख मागण्या आहेत.
**१) शासन व यूजीसीच्या (Central Government and UGC) निर्देशानुसार शंभर १०० टक्के प्राध्यापक भरती (Professor recruitment) करावी.*
*२) सी.एच.बी (clock hour basis) पद्धत कायमची बंद करून समान काम समान वेतन (वर्षभराच्या नियुक्तीसह ८४ हजार रुपये दरमहा वेतन) लागू करावे.*
*३)विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी पूर्णवेळ सहाय्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती करावी.*
*४) २४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या ७८ महाविद्यालयाला अनुदान देण्यात यावे.
३० मार्च २०२४ पर्यंत राज्यातील सर्व अशासकीय महाविद्यालयांमध्ये ११०८७ प्राध्यापक पदे रिक्त झाली असून या पदांच्या ४०% म्हणजेच ४४३५ जागांचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयामध्ये धुळखात पडला आहे. या फाईलला वारंवार त्याच- त्याच क्युरी लावल्याचे वारंवार समोर येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून संचालक कार्यालयाच्या माध्यमातून ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत रिक्त जागांचा आढावा घेण्यात आला. या आढाव्यानुसार आत्तापर्यंत १२००० जागा रिक्त असून शासन मात्र भरतीसाठी वेळकाढूपणा करण्याचे निदर्शनास येत आहे. शासनाने दीड वर्षापासून ४०% जागा भरण्याची तयारी दाखवली. अद्याप यासाठी प्राध्यापक भरतीचा जीआर आला नाही. चंद्रकांत दादांनी विद्यापीठातील जागासह अशासकीय महाविद्यालयातील जागा भरण्यासाठी मा. राज्यपाल महोदयांनी परवानगी दिल्याचे वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध केले आहे. ते स्वतः११००० जागा भरण्यासाठी आग्रही असल्याचे अनेक प्रसिद्धी पत्रातून समोर आले आहे. त्यांची ही घोषणा खरंच अमलात येणार का? हा प्रश्न उच्चशिक्षितांसमोर उभा राहिला आहे. प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा वाढत चालल्यामुळे व प्राध्यापक भरतीसाठी फक्त आश्वासन देत असल्यामुळे उच्चशिक्षितांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. आतापर्यंत अनेक प्राध्यापकांनी नोकरीच्या तणावातून आपले जीवन संपवल्याची उदाहरणे समोर येत आहे.
**अधिवेशन कालावधीत अकृषी विद्यापीठासह अशासकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरतीचा अध्यादेश जाहीर करावा. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिलेल्या प्रस्तावावर वित्त विभागाने लवकर स्वाक्षरी करावी. अन्यथा गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेले बेमुदत आंदोलन असेच सुरू राहील. तसेच मार्च एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या सर्व परीक्षांवर CHB प्राध्यापक बहिष्कार टाकतील आणि यास शासन व वित्त विभाग जबाबदार राहील असा इशारा महाराष्ट्र राज्य नेट, सेट पीएच.डी धारक संघर्ष समितीचे राज्य समन्वय डॉ. भारत राठोड यांनी शासनाला दिला आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विभागाने प्राध्यापक भरतीसाठीच्या त्रुटी दूर करून सुधारित प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर केला आहे. त्यावर लवकर निर्णय घेऊन मा. अजितदादा पवार अर्थमंत्री तसेच वित्त विभागाने लवकर प्राध्यापक भरतीसाठी परवानगी द्यावी.
प्रा. प्रबुद्ध चित्ते, नेट, सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य
