नांदेड(प्रतिनिधी)- नांदेड येथील बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समितीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटून आपल्या मागण्या सादर केल्या. दिव्यांग संघर्ष समितीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दौऱ्यात त्यांना घेराव घालून निवेदन देणार आहोत असे अगोदरच सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटून त्यांना दिलेल्या निवेदनात पुढील प्रमाणे मागण्या आहेत. आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत दिव्यांगांचा राखीव निधी आजपर्यंत न खर्च करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करून गुन्हे दाखल करावेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पात दिव्यांगासाठी कुठालाच वाढीव निधी देण्यात येत नाही तो देण्यात यावा. डीपीडीसीच्या एकूण विकास निधीत दिव्यांग कल्याण व पुर्नवसनासाठी 5 टक्के राखीव निधी द्यावा. नियोजन समितीमध्ये दिव्यांगांना सदस्यत्व देण्यात यावे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील मानधन वाढवून द्यावे. ते मानधन दरमहा 5 हजार रुपये असावे. स्थानिक स्वराज्य संस्था व नागरी स्वराज्य संस्थामधील दिव्यांगासाठीचा राखीव 5 टक्के निधी खर्च न करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करावी. बेरोजगार दिव्यांगांना शासन निर्णयानुसार 200 चौरस फुट जागा देण्यात यावी. एस.टी.प्रवासात लाभ घेणाऱ्या बोगस दिव्यांगांवर कार्यवाही करावी. मुकबधीर व कर्णबधीर दिव्यांगांना चिन्हांकिती वाहन परवाने देण्यात यावेत. दिव्यांगांना कर्ज न देणाऱ्या राष्ट्रीय बॅंक अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही व्हावी. अपंग दिव्यांग वित्त व विकास मंडळाकडून दिव्यांगांना 50 टक्के अनुदान प्रमाणे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. आपण आपल्या पक्षांच्या बैठकीत सुध्दा दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी कार्यकर्त्यांना सांगावे अशी विनंती या निवेदनात आहे. हे निवेदन देतांना राहुल सिताराम साळवे, आदित्य सारंग पाटील, देविदास उर्फ पिंटू बेदवार, प्रदिप हनवते, सुनिल जाधव, कार्तिक भरतीपुरम, शेषराव वाघमारे, सुनिल जाधव, भाग्यश्री शंकरराव नागेश्र्वर, कल्पना चांदु सते, सविता खानोजी गवते, रवि कोकरे, नागनाथ सिद्राम कामजळगे, अतिक हुसेन गुलाम हुसेन, नागेश निरडी, सय्यद आरीफ सय्यद अली, शहबाज सलीम पठाण, गुलाबराव पंडीत, भोजराज शिंदे, राजू इराबत्तीन यांच्यासह अनेक दिव्यांग सदस्य हजर होते. Kanthak Suryatal Post Views: 2,131 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation गुरुद्वारा बोर्डावर अध्यक्ष निवडीचे अधिकार महाराष्ट्र शासनाकडे आहेत ती कायद्यातील दुरूस्ती रद्द व्हावी-मागणी पोलीस प्रशासनाने राजकीय दबावाला बळी न पडता काम कराव-ना.अजित पवार