दिल्लीतील दारु धोरणाचा कॅग अहवाल धारणेवर आधारी; महालेखाकार आपल्या जबाबदारीला विसरलेत

भारताने संविधानात दिलेल्या संवैधानिक संस्थांना कधी भविष्यात सरकार आपल्या हाताचे खेळणे बनविल असा विचार सुध्दा संविधान बनविणाऱ्या महामानव डॉ.बाबासाहेब अंाबेडकरांना सुध्दा आला नसेल. त्यांनी तर भारताची लोकशाही समृध्दीकडे, समतेकडे, एकतेच्या माध्यमातून चालविण्यासाठी संविधान बनवले होते. पण आज भारताचे नियंत्रक व महालेखा परिक्षक (सीएजी) या संवैधानिक संस्थेने आपल्यातला फोलपणा स्वत:च सिध्द करून दाखविला आहे. त्यामुळे भारताच्या विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये लोकशाही शोधू नका कारण ती एक बुडबुडा बनविण्यात आली आहे. हा बुडबुडा कसा बनवायचा आणि कसा फोडायचा हे शहाणपण सत्तेकडे आहे. भ्रष्टाचार असतांना तो भ्रष्टाचाराच्या कक्षेत येणार नाही अशी परिस्थिती तयार करण्यात आली आहे.
भारतात न्याय व्यवस्था, निवडणुक आयोग, भारताचे नियंत्रक व महालेखा परिक्षक कार्यालय या संस्था संवैधानिक संस्था आहेत. असा आमचा आजपर्यंतचा समज आहे. कारण संविधानानेच ती शिकवण आम्हाला दिलेली आहे. त्या शिकवणीवरच आम्ही आपला अभ्यास चालवितो आणि त्या अभ्यासाच्या जोरावर आम्हाला कोठे काय मागायचे आहे, कोठे काय आमची जबाबदारी आहे याची जाणिव ठेवून जगतो. भारताचे नियंत्रक व महालेखा परिक्षक (कॅग) यांचे काम हे आहे की, करदात्यांकडून आलेला पैसा अर्थसंकल्पाच्या माध्यमाने कोणत्याही मंत्रालयांकडे पाठविण्यात आला. त्या मंत्रालयांनी त्या पैशांचा उपयोग कसा केला, कोठे चुकले, कोठे त्यांनी छान केले याचा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी कॅगची आहे. पण बहुदा वाचकांनी मागील अनेक वर्षांपासून कॅगच्या अहवालाबद्दल ऐकलेच नसेल. एक अहवाल त्याला अपवाद आहे तो म्हणजे द्वारका एक्सप्रेस वे चा. पण खंडीभर वर्षानंतर दिल्लीत सत्ता प्राप्त केल्याबरोबर भारतीय जनता पार्टीने दिल्लीतील दारु धोरणाच्या संदर्भाचा अहवाल जो कॅगने तयार केला होता तो जाहीर केला. तो वाचल्यानंतर त्यामध्ये फक्त धारणा किंबहुना आकलन आहे. प्रत्यक्षात पैसा नाहीच .आपण जसे एखाद्याला म्हणतो की, तु असे समज की मी तुला 1 लाख रुपये दिले. पैशांचे देणे-घेणे शुन्यच आहे. परंतू समज म्हणजे ती धारणा किंवा आकलन आहे. अशाच पध्दतीचा तो दारु धोरणाचा अहवाल आहे.
दिल्ली सरकारने दारु धोरण बद्दल काय केले याचा कॅग अहवाल एकूण 8 चॅप्टरमध्ये आहे. परंतू सध्या आपण दारु धोरण आपल्यासमोर मांडत आहोत. त्यात लिहिल्याप्रमाणे मुन्सीपल वार्डमध्ये दारु दुकानांना परवानगी दिली नाही. त्यामुळे एकूण 941 कोटी 53 लाख रुपयांचे नुकसान झाले. दारु ठेकेदारांनी परवाने परत केले. परंतू सरकारने ते पुन्हा विक्रीसाठी सुरू केले नाहीत. त्यामुळे 890 लाख 15 हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाला. खरे तर कोरोना काळात सरकारच्या राजस्वामध्ये मोठी भर दारुने टाकली. त्यावेळी दिल्ली सरकारने दिलेली सुट महत्वपुर्ण आहे. कारण राज्यसरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या राजस्वाचा सर्वात मोठा भार दारु विक्री आणि पेट्रोल-डिझेल विक्रीपासूनच येतो. नसता दोन्ही सरकारांकडे काही उरणार नाही. तेंव्हा या दिलेल्या सुटीमुळे 144 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. दारु ठेकेदारांकडून अनामत रक्कम घेतली नाही म्हणून 27 कोटींचे नुकसान झाले. असा एकूण तोटा 2 हजार 2 कोटी 68 लाख रुपयांचा झाला आहे. यामध्ये पैसे कोठून आले नाही आणि कोठे गेलेच नाही. येवू शकले असते अशी शक्यता आहे आणि या शक्यतेच्या जोरावर भारतीय जनता पार्टीने हा कॅग अहवाल किती भारीचा आहे असे प्रदर्शन केले आहे. असो सरकार त्यांची आली आहे आणि ते काहीपण करू शकतात. यावरुन संवैधानिक संस्था आता खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे रक्षण करणाऱ्या नसून त्या राजकीय हत्यार झाल्या आहेत.
या विश्लेषणाला पुढे नेण्यापुर्वी आम्ही एक जुनी गोष्ट वाचकांसमोर मांडत आहोत. बीआरएस पक्षाचे प्रमुख चंद्रशेखर राव यांना सुध्दा आपला बीआरएस पक्ष भारताच्या पार्श्र्वभूमीवर तयार करायचा होता. अखिलेश यादवला सुध्दा आपली समाजवादी पार्टी पुढे आणायची होती. अरविंद केजरीवाल यांना आपला आप हा पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर आणयचा होता. ज्यावेळी बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव यांनी बैठक बोलावली होती. त्यावेळेस अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल आणि केरळचे मुख्यमंत्री विजयन हे त्या बैठकीत गेले होते. त्यातील चंद्रशेखर राव यांची मुलगी आणि अरविंद केजरीवाल यांना तुरूंगात जावे लागले. ही बाब यासाठी मांडत आहोत की, कोणी आपल्या मांडीला मांडी टेकून बसणार नाही हे भारतीय जनता पार्टीला अवडत नाही आणि म्हणूनच असे घडले.
सन 2012-13 मध्ये भारताचे महालेखा परिक्षक विनोद रॉय होते. सन 2013-17 पर्यंत शशिकांत शर्मा, सन 2017 -20 राजीव महर्षी, सन 2020-24 गिरीष चंद्र मुर्मू, नोव्हेंबर 2024 पासून सध्या संजय मुर्ती हे आहेत. या लोकांनी कोणता कॅग अहवाल बनविला. एक सुध्दा नाही. म्हणून भारतात लोकशाही आणि संविधान आणि कायद्याचे राज्य आहे असे म्हणता येणार नाही. मागील दोन-तीन वर्षापासून हजारो छापे मारले गेले. त्याचा अहवाल कुठे आहे. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी नवीन मार्ग शोधत आहे. अरविंद केजरीवालने सोन्याचे कमोड बनविले असा तो शिश महलचा गलका केला गेला. कोठे आहे तो शिश महल? भारताच्या जनतेला सुध्दा तो पाहायचा आहे. पण धारणेतून तयार केलेले हे बुडबुडे होते असे म्हणावे लागेल. दिल्ली परिवहन निगम, दिल्लीतील आरोग्य सेवा, डीटीसीचे कामकाज, दारु आपुर्ती, वायुप्रदुषण, ध्वनीप्रदुषण, बालकांची योजना, आर्थिक अहवाल या सर्व कामकाजाचे अहवाल कॅगने का विधानसभेत ठेवले नाहीत. सन 2014 पासून आजपर्यंत एकही अहवाल केंद्र सरकारच्या संदर्भाने, त्यांच्या विभागाच्या संदर्भाने कॅगने तयार केला नाही. सन 2014 मध्ये कॅगने तयार केलेल्या अहवालाची संख्या 55 वर आली. सन 2016 मध्ये एक सुध्दा अवाहल नाही. 2017-18 मध्ये प्रत्येकी आइ अहवाल. सन 2020 मध्ये 14 अहवाल.2022 मध्ये 11 अहवाल. सन 2024 मध्ये आजपर्यंत 4 तेलंगणा राज्याचे आणि 3 सिक्मी राज्याचे असे 7 अहवाल कॅगने तयार केले आहेत. ऑगस्ट 2023 मध्ये कॅगने एक अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालाबद्दल असे मानले जाते की, तो अहवाल प्रसिध्द करायला लावला होता. कारण तो अहवाल द्वारका एक्सप्रेस वे संदर्भाने होता आणि या विभागाचे प्रमुख नितीन गडकरी आहेत. द्वारका एक्सप्रेस वे 29 किलो मिटरचा रस्ता आहे. त्यामध्ये प्रत्यकी किलो मिटरला 250 कोटी रुपये खर्च झाला असा त्या अहवालाचा आशय होता. मुळात 527 कोटी मध्ये हा एक्सप्रेस वे तयार व्हायला हवा होता .परंतू प्रत्यक्षात खर्च झाले होते 7 हजार 287 कोटी. हा नितीन गडकरींना बदनाम करण्याचा डाव होता. त्यांच्याच विभागाने अटल बोगदा बनविला. या बोगद्यासाठी 12 हजार कोटी रुपयांच्या निविदा तीन वेळा निघाल्या होत्या. पण कोणत्याही कंत्राटदाराने त्या भरल्या नाहीत. तेंव्हा नितीन गडकरी यांनी 6 हजार कोटी रुपयामध्ये तो अटल बोगदा बनविला आहे.
कॅगने दिलेल्या अहवालानंतर किंवा त्यांना तयार करायला लावलेल्या अहवालानंतर भारत सरकारने आपले काम विक्री केले. अर्थात ते खाजगी लोकांना ते दिले. सन 2021-22 मध्ये शासनाने जाहीर केले होते की, मी 6 लाख कोटी रुपये कमावणार आहोत. त्याचा हिशोब असा आहे की, रस्ते 1 लाख 60 कोटी, रेल्वे 1 लाख 52 हजार कोटी, उर्जा वहन 45 हजार 200 कोटी, उर्जा उत्पादन 39 हजार कोटी, पारंपारीक गॅसची पाईपलाईन 24 हजार 462 कोटी, टेलीकॉम 35 हजार कोटी, वॉटर हाऊसिंग 28 हजार 900 कोटी.खान 28 हजार 700 कोटी, विमानतळ 20 हजार 700 कोटी, बंदरे 12 हजार 828 कोटी, स्टेडियम 11 हजार 450 कोटी, शहरी विभागातील रियल इस्टेट 15 हजार कोटी हा सर्व बेरजेचा भाग पुर्ण केला तर 5 लाख 40 हजार कोेटीची कमाई झाली आहे. पण सरकारने हे काम केले असते तर ते केवढ्यात झाले असते. खाजगी लोकांनी ते काम केवढ्यात केले आहे आणि त्यांना फायदा किती झाला आहे याचा अहवाल मात्र कॅगने केला नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम असा झाला की, महागाई वाढली. त्या महागाईवर सुध्दा अवाहल नाही. आता पुढे 6 लाख कोटीचा आकडा डबल होईल. म्हणजे पुन्हा अजून नवीन कामे खाजगीकरणाकडे जातील. पुन्हा त्याचा दबाव जनतेवर येईल. संपूर्ण अर्थसंकल्पात ज्या-ज्या मंत्रालयालांना जेवढा निधी केंद्र सरकारने दिला आहे. त्यातील 35 ते 50 टक्के निधीचा खर्च सरकारने प्रचार व प्रसारावर केला आहे. याचा अहवाल कुठे आहे. काय म्हणावे मग संवैधानिक संस्था असलेल्या महालेखाकाराच्या कार्यालयाला आणि काय अपेक्षत्त त्यांच्याकडून ठेवावी की ते खऱ्या अर्थाने लोकशाहीतील केंद्र बिंदु अर्थात भारताचा सर्वसामान्य माणूस त्याने दिलेल्या कराचे खऱ्या अर्थाने परिक्षण करणार कोण ?