नांदेड(प्रतिनिधी)-2017 पासून सुरू झालेल्या वस्तु व सेवाकर (जीएसटी)सुरू झाला आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांच्या स्वाक्षरीने एक पत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. ज्यानुसार स्थानिक संस्था कर विभाग नियमित बंद करण्याबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी कर लागू केला. ज्यामुळे जकात आणि स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यात आला आहे. म्हणून स्थानिक संस्था कर रद्द होवून बराच काळ उलटला असल्यामुळे दि.30 एप्रिल 2025 पासून सर्व महानगरपालिकांमधील स्थानिक संस्था कर विभाग कायमचा बंद करण्याची कार्यवाही महानगरपालिकांनी करावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील शासनास कळवावा. हे पत्र राज्य भरातील सर्व महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना पाठविण्यात आले आहे.
भारतात जीएसटी आलेल्यानंतर त्या संदर्भाची ओरड आजही सुरूच आहे. जीएसटीचा त्रास एवढा आहे की, अनेक मोठ-मोठे उद्योगपती भारत सोडून विदेशात गेले आहेत. यासंदर्भाच्या बातम्या प्रसिध्द करतांना विदेशी मिडियाने जीएसटीला टॅक्स टेररिझम इन इंडिया असा उल्लेख केला आहे. आजही महानगरपालिका कोणते टॅक्स घेत. ते टॅक्स घेण्याचा त्यांचा अधिकार आहे काय? असे प्रश्न विचारले असता त्याची उत्तरे महानगरपालिका देत नसतात आणि कर दात्यावर बळजबरी वसुलीची कार्यवाही करतात.
स्थानिक कर विभाग बंद करण्याच्या सुचना
