पत्रकार कसा असावा हे शिकायचे असेल तर बीबीसीच्या पत्रकाराने भारताचे सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांची घेतलेली मुलाखत पाहावी, लक्षपुर्वक ऐकावी. बीबीसीच्या पत्रकाराने चंद्रचुड यांना घाम फोडला होता. नाही तर भारतात सध्या भाटगिरीशिवाय पत्रकारीताच शिल्लक राहिली नाही हे या भारतीय लोकशाहीचे दुर्देव आहे. आम्ही का जन्मलो, आम्ही काय जबाबदारी स्वत: स्विकारली. याचे भानच पत्रकारांना राहिलेले नाही. त्यामुळे मग पत्रकारीता हा शब्दच दिसत नाही आणि त्यामुळे सत्यसुध्दा कळत नाही. आम्ही ब्रम्हज्ञानी आहोत असा देखावा करतांना देशातील काही पत्रकार इतरांना अक्कलच नाही असे दाखवतात.
भारताचे सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी आपल्या कामातून अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले. खरे तर भारताचे संविधान रक्षण, भारतीय संविधानाच्या मुल्यानुसार आणि लोकशाही मुल्यानुसार निर्णय देणे त्यांची मुळ जबाबदारी होती. पण त्यांनी सांगितले की, मी आयोध्येचा निर्णय दिला तेंव्हा भगवान श्रीराम माझे स्वप्नात आले आणि त्यांनी दिलेल्या पाठबळामुळेच मी आयोध्येचा निर्णय देवू शकलो. खरे तर ही भारतीय सरन्यायाधीशांची जबाबदारी नव्हे. त्यांनी तर कायद्याच्याा कक्षेत राहुन, भारतीय संविधानाला अपेक्षीत, भारतीय समाजात तेढ निर्माण होणार नाही याचे लक्ष ठेवून हा निर्णय देणे आवश्यक होते. त्रेतायुगातील भगवान राम सांगतील तसा निर्णय देणे म्हणजे अंधश्रध्देपेक्षा पुढची पायरी आहे. मुख्य सर न्यायाधीश राजा नसतो की, राजा वाटेल तेच राजा करतो. भारताच्या मुख्य न्यायाधीशाला मिळालेली जबाबदारी अत्यंत सन्मानाने, काटेकोरपणे पुर्ण करणे हे त्याचे काम आहे.
बीबीसीच्या पत्रकाराने चंद्रचुड यांना प्रश्न विचारला की, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन ठिकाणी भाई-भतीजा वाद यानुसारच नियुक्त्या होतात. त्याचा प्रश्न ऐकताच चंद्रचुड यांना घाम आला. कारण पत्रकाराच्या प्रश्नाचा शेवट धनंजय चंद्रचुड यांच्या वडीलांच्या नावाने होता आणि ते सुध्दा सर न्यायाधीश होते. यावर उत्तर देतांना चंद्रचुड यांनी सांगितले की, खालच्या स्तरावर नियुक्त होणारे न्यायाधीश हे परिक्षा देतात आणि मग त्यांना पद मिळते. मी जेंव्हा न्यायमुर्ती झालो तेंव्हा माझे वडील सेवानिवृत्त झाले होते. हे उत्तर समर्पक नाही. कारण चंद्रचुड हे पहिले व्यक्ती नाहीत ज्यांना अशी नियुक्ती मिळाली. भारतात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यामध्ये होणाऱ्या नियुक्त्या या अशाच आहेत. या ठिकाणी पहिल्या पिढीतील कोणीच न्यायमुर्ती दिसत नाही. सगळे दुसऱ्या-तिसऱ्या पिढीतीलच न्यायमुर्ती आहेत. एखादा व्यवसायीक आपले वयोमान पुर्ण करतो तेंव्हा त्यांचा मुलगा त्या कंपनीचा एमडी होतो. हा भाग त्या व्यवसायाच्यज्ञा दृष्टीकोणातून अत्यंत बरोबर आहे. धनंजय चंद्रचुड यांचे वडील न्यायमुर्ती होते. त्यांनी यांना न्यायमुर्ती केले. अशा पध्दतीनेच नियुक्त्या होणार असतील तर या देशाची वाट लावण्यामध्ये न्याय विभागाचा मोठा हात आहे. खरे तर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांची ही जबाबदारी आहे की, संवेधानिक पध्दतीने होणारे काम त्या पध्दतीने होत आहे की, नाही याची देखरेख करणे. कारण भारतात लोकशाहीची उभारणी जनता करते. जनतेचा प्रतिनिधी लोकसभा असतो. पण पंतप्रधान हा जनतेचा प्रतिनिधी नसतो. हे लोकशाहीच्या आलेखाप्रमाणे समजून घेतले पाहिजे. कारण न्यायमुर्तींची नियुक्ती पंतप्रधान कसा करु शकतो. या लोकशाहीला जीवंत ठेवायचे असेल तर न्यायमुर्तींची नियुक्ती सुध्दा लोकसभेने केली पाहिजे. तुमचा न्यायमुर्ती कोणत्या शैक्षणिक पात्रतेचा असावा, त्यांचे वय काय असावे हे सुनिश्चित करून लोकसभेने त्यांची नियुक्ती करावी. त्यात तो कोणाचा नातलग आहे, कोणाची शिफारस घेवून आला आहे. याला महत्व नसून तो उत्कृष्ट व इमानदार असावा हे जास्त महत्वपूर्ण आहे. नाहीतर सत्ताधीश मंडळी आपल्या 10-20 वर्षांच्या सत्ता काळात संवेधानिक पदांवर मदारीच्या माकडासारखी माणसे नेमतील तर ते अज्ञाधारकच असतील. मदारीचा माकड सुध्दा असाच असतो मदारी सांगेल त्याप्रमाणे तो वागतो. सध्या उच्च न्यायालयात नियुक्त केलेल्या एका न्यायमुर्तीचा ईतिहास पाहिला तर त्याने कधीच, एक दिवस सुध्दा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकीली केलेली नाही पण तो वर्षाला 9-10 कोटी रुपयांची कमाई करणारा व्यक्ती आहे. याचा अर्थ तुम्ही भांडवलशाहीला वाव देत आहात. अशी माणसे लवादात काम करतात आणि त्यातून पुन्हा करोडो रुपयांची कमाई करतात. न्यायालयात आलेल्याा निवडुणक बॉन्ड संदर्भाचा निर्णय अद्याप आलेला नाही. निवडणुक बॉन्ड घेणे चुकीचे आहे असा ताशेरा न्यायालयाने जरूर मारला. परंतू त्यावर कार्यवाही मात्र केलेली नाही. याचा अर्थ एक तर त्यांच्यात पात्रता नव्हती किंवा ते दबावात होते असाच होतो. तसेच सेवानिवृत्तीनंतर आपल्या भिक्षा पात्रात काही तरी टाकून घ्यायचे आहे अशी आशा बाळून मुख्य न्यायाधीशांनी काही निर्णयच घेतले नाहीत. सध्याचे मुख्य न्यायाधीश खन्ना यांच्या समोर आलेले एक प्रकरण त्यांनी न्यायमुर्ती सुर्यकांत यांच्याकडे पाठविले. अहो आज सरकार कोणते आहे, पुढे सुर्यकांत यांना सुध्दा मुख्य न्यायाधीश बनायचे आहे. मग सरकारला भिऊन ते निर्णय घेतील काय ? यालाच न्यायीक भष्ट्राचार म्हणतात. कारण असे निर्णय भारताच्या 140 कोटी जनतेवर प्रभाव पाडतात.
आमच्या मते सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांची बीबीसीने घेतलेली मुलाखत देशातील सर्वच पत्रकारांनी पाहावी. जेणे करून नक्कीच त्या-त्या पत्रकारांना लाज वाटेल जे भाटगिरीशिवाय दुसरे काहीच करत नाहीत. बाबरी मस्जिदीच्या निर्णय हा धार्मिक भ्रष्टाचार होता.कारण ती एक पंचायत होती आणि त्याचे प्रमुख सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड होते. त्यांनी तो निर्णय देवून बैल सुध्दा वासराला जन्म देवू शकतो हे दाखवले. भ्रष्टाचारी लोकांनी अशा संवेधानिक पदांवर अपात्र लोकांना बसवल्यामुळे विशेष करून न्याय विभागाने भारतीय जनता नपुसंक केले आहे. त्यांच्यामुळे संविधानाने दिलेला अभिव्यक्ती अधिकार दुर्बल झाला आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय आशिर्वादाने संवेधानिक पदावर नियुक्त झालेली मंडळी जनतेचा न्यायमुर्ती नसतो. बीबीसी पत्रकाराने आपल्या मुलाखतीत 10 वेळेस तरी खा.राहुल गांधीचे नाव घेतले. पण धनंजय चंद्रचुड त्यांचे नाव टाळत होते. पण एका जागी ते म्हणाले की, आम्ही सुध्दा खा.राहुल गांधी यांना साथ दिली. खरे तर त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाने केलेल्या बेकायदेशीर आदेशाला संवेधानिक रुपाने रद्द केले होते. राहुल गांधीला साथ देणे म्हणजे मी स्वत:च चुकीचा आहे असे सांगणे आहे. राज्यसभा खा.इमरान प्रतापगडी यांच्या एका व्यक्तव्यावर त्यांचे शब्द हिंसाचाराला वाढविणारे आहेत असा गुन्हा गुजरात पोलीसांनी दाखल गेला. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमुर्ती अभय ओका यांच्यासमक्ष झाली. त्यावेळी गुजरात सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून आलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याला न्यायमुर्ती अभय ओका यांनी विचारले खा.इमरान प्रतापगडीचे शब्द माझ्यासमोर चारदा वाचा आणि त्यांच्या वाक्यातील कोणता शब्द हिंसाचार वाढविणारा आहे हे दाखवा. पण पोलीस अधिकारी गप्प राहिला. तेंव्हा न् यायमुर्ती अभय ओका म्हणाले खा.इमरान प्रतापगडीच्या वाक्यात हिंचार मुळच नाही. उलट अहिंसा आहे. हे सांगत न्यायमुर्ती ओका यांनी खा.इमरान प्रतापगडी विरुध्दच्या गुन्ह्याच्या तपासाला स्थगिती दिली. एकीकडे न्यायमुर्ती अभय ओका आणि एकीकडे सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड. धनंजय चंद्रचुडबद्दल म्हणायचे असेल तर ते पिंजऱ्यातील पोपट आहेत. तसेच भारतीय तपास यंत्रणा सुध्दा आजच्या परिस्थितीत पिंजऱ्यातले पोपट झाले आहेत. संवेधानिक पदांवर नियुक्त झालेले बहुतेक व्यक्ती असेच पोपट आहेत. या परिस्थितीत भारताच्या लोकशाहीची वाट लागली असे म्हटले तर चुकीच काय ?
सोर्स: न्युज लॉन्चर- ऍड.बलराजसिंह-आशिष चित्रांशी-अजिती चटर्जी.
