महाराष्ट्रात वयस्क जनसंख्येपेक्षा मतदारांची संख्या जास्त

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये सन 2019 ते 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान एकूण 32 लाख मतदार वाढले होते. पण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीदरम्यान फक्त 5 महिन्यात 39 लाख मतदार वाढले. या सर्व वाढलेल्या मतदारांची यादी निवडणुक आयोग आम्हाला देत नाही. ही माहिती आम्ही देशाच्या युवकांना सांगत आहोत असे प्रतिपादन संयुक्त पत्रकार परिषदेत खा.राहुल गांधी, खा.सुप्रिया सुळे आणि माजी खा.संजय राऊत यांनी केले.
मध्यप्रदेश, हरीयाणा, महाराष्ट्र या विधानसभांमध्ये भारतीय जनता पार्टी कशी जिंकली आणि आम्ही कसे हारलो याचा उहापोह करून आम्ही आमची बाजू भारतीय जनतेसमोर मांडत आहोत असे सांगण्यात आले. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर पाच महिन्यात महाराष्ट्रात एकूण 39 लाख मतदार वाढले. कोण आहेत हे मतदार, कुठले आहेत याचा काही थांग पत्ता लागत नाही आणि त्यासाठीच आम्ही निवडणुक आयोगाला सन 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा मतदार संघातील महाराष्ट्राच्या मतदारांची यादी मागत आहोत. त्या यादीमध्ये मतदारांचे नाव, पत्ता आणि फोटो आम्हाला हवा आहे. ही पारदर्शकता राखणे निवडणुक आयोगाचे काम आहे. आम्ही आज आरोप करत नाही आहोत. परंतू आम्ही मागणी करत असलेल्या मतदार याद्या कॉंगे्रस, एनसीपी (शरद पवार गट) आणि शिवसेना यांना निवडणुक आयोगाने द्याव्यात कारण आम्हाला हे प्रकरण पुढे न्यायचे आहे. हे प्रकरण पुढे न्यायचे आहे म्हणजे आम्हाला न्यायालयात जायचे आहे. याप्रसंगी दुसरा मुद्या उपस्थितीत करण्यात आला की, महाराष्ट्रात वयस्क लोकांची अर्थात 18 वय पुर्ण करून पुढे आलेल्या लोकांची लोकसंख्या जेवढी आहे. त्यापेक्षा मतदारांची लोकसभा जास्त कशी होवू शकते. या प्रश्नाचे उत्तर सुध्दा निवडणुक आयोगाने देणे आवश्यक आहे. विधानसभा 2024 च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात वयस्क लोकांची संख्या 9.54 कोटी आहे. तर विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदारांची संख्या 9.70 कोटी आहे. या प्रसंगी कामठी नागपूर येथील लोकसभा आणि विधानसभेचे उदाहरण सांगतांना खा.राहुल गांधी म्हणाले, कॉंगे्रसला लोकसभा निवडणुकीत 1 लाख 36 हजार मतदान मिळाले. विधानसभेत 1 लाख 34 हजार मतदान मिळाले. म्हणजे आमच्या मतदानामध्ये खुप मोठा फरक नाही. परंतू कामठी विधानसभा मतदार संघामध्ये 35 हजार मतदान विधानसभेच्या वेळेस वाढले आणि भारतीय जनता पार्टीला 1.19 लाख मतदान मिळून ते विजयी झाले. लोकसभेत कॉंगे्रस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांना मिळालेल्या मतदानामध्ये विधानसभेत फरक पडलेला नाही. परंतू बीजेपीचे मतदान वाढले. हे मतदान त्या ठिकाणी वाढले ज्या ठिकाणी बीजेपीचा स्ट्राईक रेड 90 टक्के आहे आणि त्यांनाच ते सर्व मतदान मिळाले. त्यामुळे बीजेपीचा विजय झाला. निवडणुक आयोगाला आम्ही 4-5 वेळेस या मतदार याद्या मागितल्या आहेत. परंतू आम्हाला देण्यात आलेल्या नाहीत आणि हीच बाब आम्हाला भारताच्या जनतेला सांगायची आहे. पारदर्शिता ठेवणे हे निवडणुक आयोगाचे काम आहे. पण काय पारदर्शिता निवडणुक आयोग ठेवेल हे त्यांनी दिल्लीच्या विधानसभेची मतमोजणी आज सुरू आहे. परंतू फक्त त्या ठिकाणी झालेले मतदान 60.54 टक्के आहे एवढीच माहिती दिली आहे. एकूण किती मतदारांनी मतदान केले. किती मतदारांनी कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान केले याची माहिती दिली नाही. या निवडणुक आयोगाकडून पारदर्शितेची अपेक्षा कशी करावी असे राहुल गांधी म्हणाले. या मतदान जाहीरीकरणाबाबत माजी निवडणुक आयुक्त एस.वाय.कुरेशी यांनी सांगितले आहे की, सध्या सुरू असलेली निवडणुक आयोगाची पध्दत अत्यंत चुकीची आहे.
याप्रसंगी बोलतांना माजी खा.संजय राऊत म्हणाले महाराष्ट्रात वाढलेले 39 लाख जास्तीचे मतदान हरीयाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली फिरून झाले आहेत. आता हे 39 लाख मतदार अगोदर बिहारमध्ये जातील. त्यानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये जातील आणि या नवीन पध्दतीनुसार भारतीय जनता पार्टी निवडणुका जिंकत राहिल.मतदारांचे आधार कार्ड तेच असेल, नाव पण तेच असेल. निवडणुक आयोग जिवंत असेल तर त्यांनी खा.राहुल गांधी यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. निवडणुक आयोगाने पांगरलेले कफन काढून फेकावे आणि पारदर्शक उत्तरे द्यावीत. आम्ही मांडत असलेले प्रश्न मिडीयाने आणि जनतेने सरकारला आणि निवडणुक आयोगाला विचारायला हवे.तरच हा लढा पुढे जाईल. आम्ही लढाऊ आहोत आणि लढणार सुध्दा आहोत.
याप्रसंगी खा. सुप्रिया सुळे यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील निवडूण आलेले आमदार उत्तम जाणकर यांनी मारकडवाडी येथे मिळाले मतदान मंजुर नसल्याने तेथे बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करण्याचे ठरविले होते. पण महाराष्ट्र शासनाने तेथे पोलीस फौजफाटा पाठवून जानकरांचा हा प्रयत्न हाणून पाडला. एनसीपी-शिवसेना हे पक्ष फोड, चिन्ह पळव यासाठी आजही सर्वोच्च न्यायालयात भांडत आहेत. तो मुद्या अजूनही प्रलंबित आहे. एनसीपीला मिळालेले निवडणुक चिन्ह तुतारी हे होते आणि दुसरा एक तुतारी वाजवणारा माणुस हे चिन्ह तयार करून फसवेगिरी करण्यात आली आणि त्या फसवेगिरीमुळेच आम्ही साताऱ्याची जागा हरलो असे मंत्री असणारे भारतीय जनता पार्टीचे नेते सांगतात. अशा एकूण 11 जागा आम्ही हरलो आहोत असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. सक्षत लोकशाही जीवंत ठेवण्यासाठी निवडणुक आयोगाने काम केले पाहिजे. महात्मा गांधी, पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांनी केलेल्या मेहनतीमुळेच आम्ही आजचा दिवस पाहत आहोत याची आठवण सुध्दा केली.
या पत्रकार परिषदेत मांडलेले सर्व मुद्दे तर्कावर आधारीत आहेत आणि त्याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी आयोगाचीच आहे. म्हणूनच त्यांच्याकडे मतदार याद्यांची मागणी होत आहे. याचे उत्तर देतांना निवडणुक आयोगाने प्रसिध्दी पत्रक काढले आहे की, आम्ही याची उत्तरे देणार आहोत आणि सबळ पुराव्यासह देणार आहोत पण कधी देणार या प्रश्नाचे उत्तर मात्र नाही सापडत. ट्रकच्या मागे लिहिलेल्या शायऱ्या पत्रकार परिषदेत सांगून निवडणुक आयुक्त राजीवकुमार आपला वेळ घालवितात. निवडणुक आयोगाच्या निवडीची प्रक्रिया पंतप्रधान-विरोधी पक्ष नेता आणि भारताचे सरन्यायधीश हे करत होते. त्या कायद्यात बदल करून केंद्र सरकारने भारताच्या सरन्यायाधीशाचे नाव कमी करून गृहमंत्र्यांचे नाव आणले आहे कसा झाला हा बदल आणि नरेंद्र मोदी सभागृहात सांगतात. आवश्यक संख्या नसतांना सुध्दा आम्ही विरोधी पक्षांना समित्यांमध्ये घेतो. ते काही उपकार करत नाहीत. ही भारतीय लोकशाहीची परंपरा आहे. लोकशाही कोणत्या एका राजकीय पक्षाची संपत्ती नसते. ज्या-ज्या निवडणुक आयुक्तांनी मोदी-शाह विरुध्द बोलले त्यांची परिस्थिती अशोक लवासा या निवडूणक आयुक्तांसारखी झाली. लवासाच्या असंख्य कुटूंबियांच्या घरी आयकर विभागाने छापे टाकले होते. दिल्ली निवडणुकीत आपच्या आमदारांनी असा आरोप केला आम्हाला 15 कोटीची ऑफर आली आहे. तर या बाबत फोन करणाऱ्यांची चौकशी होणाऱ्यांऐवजी फोन ज्यांना आले. त्यांच्याच घरी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग जाबब घ्यायला पोहचले आणि आमच्या प्रश्नांची उत्तरे आजच द्या असे त्यांना सांगितले. काय घ्यावे यातून,कुठे आहे लोकशाही किंवा कसे जगावे या लोकशाहीत असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आम्ही हे लिखान पुर्ण करेपर्यंत संजय राऊत यांनी सांगितलेली 39 लाख मतदारांची फिरस्थी दिल्लीमध्ये सिध्द झाली आणि भारतीय जनता पार्टीची सरकार तेथे जिंकून आली आहे.