अमित शाहची बुध्दी भ्रष्ट झाली काय?

काल लोकसभा आणि राज्यसभेत एक देश एक निवडणुक या विधयेकावर चर्चा करतांना एवढ्यावेळेस डॉ.आंबेडकरांचे नाव घेतले. तेवढे देवाचे नाव घेतले असते तर स्वर्ग मिळाला असता असे म्हणणाऱ्या केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांना थोडी सुध्दा लाज वाटली नाही काय? कारण त्याच डॉ.आंबेडकरांच्या संविधानाने तुरूंगातून त्यांची सुटका केेली होती. दाखल केलेल्या संविधान संशोधन विधयकावर मशीनमध्ये घोळ आहे हे स्पष्टच झाले. सोबतच मतदान पत्रिकेवर घेतलेल्या मतदानात 2/3 मतदान मिळाले नाही म्हणजे हे नविन संविधान संशोधन पास होवूच शकत नाही. म्हणून अखेर त्या विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीसमोर पाठविण्यात आले आहे.
13,14 आणि 15 डिसेंबर या तिन दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेत संविधानाच्या हिरक महोत्सवानिमित्त चर्चा झाली. या चर्चेत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी आम्हीच संविधानाचे खरे संरक्षण केले आणि विरोधी पक्षाने विशेष करून कॉंग्रेस पक्षाने संविधानाच्या विरुध्द कशी कामे केली हे सांगतांना ईतिहास सांगितला आणि विरोधी पक्षांनी तुम्ही मागील दहा वर्षात संविधानाने दिलेल्या सुचनांना डावलून कसे संविधान विरोधी काम केले. हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. या चर्चांमध्ये व्यक्तीगत आरोप-प्रत्यारोप झाले.
त्यानंतरच्या दिवशी अर्थात 17 डिसेंबर रोजी एक देश-एक निवडणुक हे विधयक सत्ताधारी पक्षाने आणले. सोबतच संविधानातील नवीन संशोधनाचा वेगळा विधेयक असे दोन स्वतंत्र विधेयक सभागृहासमोर आणले. खरे तर दोन वेगळे विधेयक आहेत. अगोदर संविधान संशोधनाचा आला पाहिजे आणि त्यानंतर एक देश एक निवडणुक हे विधेयक यायला हवे होते. पण राज्य लोकसभेतील आणि राज्यसभेतील सभापती त्रयस्थ नाहीतच. ते सरकारचेच आहेत. म्हणून दोन्ही सभागृहात सभापतींनी सांगितले की, विधेयक दोन असलेले तरी चर्चा एकत्रित करा आणि अत्यंत सिमीत वेळेत करा. त्यानुसार ही चर्चा झाली आणि त्यातही पुन्हा वेगवेगळे आरोप, संविधानाविरुध्द आलेला विधेयक असे विरोधी पक्षांनी सांगितले. एका विरोधी खासदाराने सर्वात महत्वपुर्ण मुद्या सांगितला. ज्या अर्थी तुमच्याकडे 2/3 बहुमत नाही. तेंव्हा सभापतींनी विधेयक स्विकारलेच कसे. यावर उत्तर देतांना एक देश एक निवडणुक का आवश्यक आहे हे सांगतांना अमित शाह यांनी देशाचा खर्च वाचेल हा सर्वात महत्वाचा मुद्या सांगितला. पण विरोधकांना दिलेला टोला त्यांच्या अंगलट आला. ते म्हणाले जेवढ्या वेळेस तुम्ही डॉ.आंबेडकरांचे नाव घेतले आहे. तेवढ्यांदा तुम्ही देवाचे नाव घेतले असते तर तुम्हाला स्वर्ग मिळाला असता. आता आजच्या परिस्थितीत भारतीय लोकशाहीचा देवच संविधान आहे आणि त्या संविधानाला तयार करण्याचे श्रेय डॉ.बी.आर.आंबेडकरांचे आहे. अमित शाह यांनी, नरेंद्र मोदी यांनी आणि त्यांच्या इतर खासदारांनी किती वेळेस नाव घेतले होते. डॉ.बी.आर.आंबेडकरांचे याची संख्या मोजली तर ती संख्या विरोधकांपेक्षा जास्त असणार. आता यावरून काय समजायचे ते वाचकांनी समजून घ्यावे.
अखेर या विधेयकावर मतदानाची वेळ आली. तेंव्हा नवीन सभागृहात लावलेल्या मशीनवर पहिल्यांदा मतदान घेत आहोत असे लोकसभा सभापतींनी सांगितले. मतदान झाले. त्यात एस-220 (विधेयकाबद्दल सकारात्मकता) आणि नो-149 एवढे मतदान झाले. त्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर मतदान पत्रावर मतदान झाले. त्यात एस.-269 आणि नो-198 असे मतदान प्राप्त झाले. म्हणजे मतदान पत्रिकेवर दोन्ही बाजूंना 49 मते वाढली म्हणजे तेथील मशीन बरोबर नाही हे सिध्दच झाले. यापुर्वीच्या जुन्या सभागृहात लाल हिरवा आणि निळा अशा रंगात मतदान होत होते. त्यावेळेस एका मताच्या फरकाने अटल बिहारी वाजपेयींचे सरकार पडले होते. याचा विसर भारतीय जनता पार्टीला पडला काय? त्यातही ओरीसाचे मुख्यमंत्री खासदार असतांना मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी आल्यावर त्यांनी मतदान केले आणि तेच एक मत वाढले होते. नसता सभापतींच्या मतदानाने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार तरले असते. हा सगळा 13 संख्येचा घोळ आहे. 13 ही संख्या भाजपसाठी दुर्देवी आहे.
संविधान संशोधन करतांना 2/3 मतदान मिळणे आवश्यक आहे. म्हणजे लोकसभेच्या 543 पैकी 362 जणांनी सकारात्मक मतदान करायला हवे. किंवा 243 पैकी 362 खासदार सभागृहात हजर हवे आणि त्यानंतर साध्या मताधिक्याने सुध्दा हे विधेयक मंजुर होवू शकते. कालच्या मतदानात सत्ताधारी पक्षाला 298 मतदान मिळाले. पण काल हजर असलेल्या 461 पैकी 301 मतदान मिळणे आवश्यक होते. भारतीय जनता पार्टीचे बरेच खासदार हजर नव्हते. त्याही पेक्षा चंद्राबाबु नायडू, नितिशकुमार, बहन मायावती आणि वायएसआर कॉंगे्रस यांनाही विचारणा करणे आवश्यक आहे. नसता केंद्राची सरकार धोक्यात येईल. संविधान संशोधन विधेयक दोन्ही सभागृहात 2/3 मतदानाने मंजुर होणे आवश्यक आहे नाही तर ज्यावेळेस भारतीय न्याय संहितेचे विधेयक मंजुर केले तेंव्हा दोन्ही सभागृहांच्या अनेक खासदारांना निलंबित करून 2/3 हा आकडा भारतीय जनता पार्टीने गाठला होता असेच काहीसे या संविधान संशोधन विधेयकाबाबत होणार नाही याची काही शाश्वती सांगता येत नाही. एकंदरीत सर्व प्रकार संपल्यानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहे.
कालच्या सर्व घटनामोडीनंतर अजूनही एक बाब महत्वपूर्ण आहे की, संविधान संशोधन विधेयक आणि एक देश एक निवडणूक हे विधेयक आपल्याकडे बहुमत नसतांना केंद्र सरकारने सभागृहात आणले. पण यामागील खरा कट काय आहे हे अद्यापही विद्वानांच्या लक्षात येत नाही आहे. बहुदा मागील पडलेले वफ बिल पास करून घ्यायचे असेल हा सुध्दा एक डाव असू शकतो. बीएनएस विधेयक पास केले. त्याचप्रमाणे काही विधेयक उरलेल्या दोन -तीन दिवसात पास केले जातील अशी शंका वाटते आहे.