नांदेड(प्रतिनिधी)-या पुढे शासकीय कार्यालयात जनतेच्या कामासाठी लागणाऱ्या शपथ पत्राला कोणत्याही प्रकारचे मुद्रांक कागद(स्टम्प पेपर) द्यावा लागणार नाही असे आदेश नोंदणी महानिरिक्षक हिरालाल सोनवणे यांनी जारी केले आहेत.
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल असलेल्या जनहित याचिका क्रमांक 58/2021 मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयात कोणत्याही शपथपत्राला किंवा प्रतिज्ञेला आजपर्यंत मुद्रांक कागदावर लिहुन द्यावे लागत होते. पण उच्च न्यायालयाने ते आता रद्द ठरवले आहे. त्या आधारावर नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे यांनी जारी केले आहेत. शासकीय कार्यालयात जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यांच्यासह शासकीय कार्यालयांमध्ये सादर केलेल्या कोणत्याही प्रतिज्ञा पत्रावर मुद्रांक अधिनियमातील अनुसूचि-1 मधील अनुछेद-4 प्रमाणे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. आजपर्यंत अनुछेद क्रमांक 4,5, 8, 9, 27, 30, 38, 44, 50, 52 आणि 58 मध्ये 100 रुपये, 200 रुपये ऐवजी 500 रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आलेले आहेत. ते आता रद्द होईल. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ औरंगाबाद न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र / शपथपत्र सादर करतांना नागरीकांकडून मुद्रांकाचा आग्रह धरु नये असे स्पष्ट मत दिले आहे. दि.24 ऑक्टोबर 2024 च्या शासननिर्णयानुसार ई सेवा केंद्रामध्ये पक्षकारांकडून 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आता सर्व शासकीय कार्यालयामध्ये मुद्रांक कागदाशिवाय हे शपथपत्र घेणे आवश्यक आहे. आपल्या सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना उविभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करावे अशी सुचना या पत्रात आहे.
शासकीय कार्यालयात आता शपथपत्र , प्रतिज्ञा पत्रासाठी मुद्रांक कागद लागणार नाही
