नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र आणि झारखंड निवडणुकीची आचार संहिता आज लागू झाली. मागील निवडणुकांमधील अनुभव पाहता. या निवडणुकांना वेगळे महत्व आहे. प्रेम आणि युध्दात सर्व काही चालते असे म्हणतात. परंतू ते सर्व काही करत असतांना इतरांच्या भावनांना दुखावण्याचा अधिकार मात्र कोणालाच नाही. विचारवंत सांगतात शब्दांना दात नसतात परंतू शब्द जेंव्हा चावतात त्याची होणारी जखम ही भरपूर गंभीर असते. तेंव्हा नेते मंडळींनी जनतेसमोर बोलतांना कोणाचेही मन दुखावणार नाही या पध्दतीने बोलावे आणि जनतेने दात नसलेल्या शब्दांना चांगल्यारितीने ओळखावे आणि योग्य उमेदवार निवडुण द्यावा यासाठीच हा शब्द प्रपंच.
भारताच्या संविधानाने जात हा विषय संपवला असला तरी आज 77 वर्षानंतर सुध्दा जातीशिवाय राजकारण चालतच नाही. परंतू आता तरी जात हा शब्द सोडला जावा अशी अपेक्षा आहे. सत्ताधारी पक्षाच्याविरुध्द ऍन्टी इंनक्पंसी असते. ती 5 टक्के मानली जाते. पण महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील 5 टक्के मतदार हा एक मोठा आकडा आहे आणि या आकड्याने भरपूर खेळ होतात. या 5 टक्के मतदारांबरोबरच नाही तर उर्वरीत 95 टक्के मतदारांना सुध्दा आम्हाला सांगायचे आहे की, आपल्या कानावर येणारे शब्द आपल्या मनाला भिडले तर ते उलटू पण शकतात किंवा कायम तुमच्या मनात घर करून जातात.शब्द उलटले तर त्याचा भडका होतो आणि तो भडका समाजाला जाळून टाकतो. आपल्याला जळायचे नाही आहे तर आम्हाला योग्य उमेदवार आपल्या मतदार संघातून विधानसभेत पाठवायचा आहे. तेंव्हा कोणत्याही नेत्यांनी नागरीकांच्या मनाला भिडतील आणि ते उलटतील अशा शब्दांचा वापर या निवडणुकीत जरूर टाळावा. निवडणुकींच्या माध्यमातून आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी भरपूर काही केले जाते. ज्यामध्ये चांगले, वाईट, कायदेशीर, बेकायदेशीर, पडद्या मागे, रात्री अनेक प्रकार घडतात. पण त्या सर्व प्रकारांना विसरून भारतीय संविधानाने भारताच्या प्रत्येक नागरीकाला दिलेला मतदानाचा सर्वात महत्वपूर्ण अधिकार योग्य ठिकाणी वापरा आणि योग्यच व्यक्तीला निवडुण द्या.
आज तर सुरुवात आहे. 45 दिवसांचा वेळ आहे. या 45 दिवसांमध्ये कोणी आपल्याला काही पैसे दिले तर ते आपल्या जीवनाला पुरणार नाहीत. कोणी आपल्याला मद्य दिले तर ते काही दिवसांसाठीच असेल. यापेक्षाही मोठ्या गोष्टी होतात. ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला म्होरक्या बनवून त्याच्याकडे एक विहित रक्कम दिली जाते. ती विहित रक्कम 100 लोकांपर्यंत पोहचवायची असते. त्या विहित रक्कमेतील 80 टक्के रक्कम 100 लोकांपर्यंत आणि उर्वरीत 20 टक्के रक्कम स्वत:साठी असेही प ्रकार होतील.त्या म्होरक्याला ओळखा आणि त्याला 20 टक्के रक्कम मिळणार नाही अशी परिस्थिती तयार करा. तुम्हीच पैसे घेतले नाही तर त्याला कुठून 20 टक्के मिळतील.
निवडणुकांमध्ये प्रशासकीय व्यवस्थेची सुध्दा महत्वाची भुमिका असते. या भुमिकेला पार पाडतांना भारतीय संविधानाने त्यांना काय जबाबदारी दिली आहे. याची जाणिव त्यांनी ठेवायला हवी. तरच जगामध्ये सर्वात प्रगल्भ लोकशाही म्हणून विख्यात असलेली भारताची प्रजासत्ताक लोकशाही दब्बर होईल.
