नांदेड – महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज शेतकरी, कामगार, खेळाडू, उद्योगपती, व्यावसायिक, पत्रकार, अधिकारी-कर्मचारी, तृतीयपंथीय, सामाजिक संघटना, संस्था अशा समाजातील सर्व स्तरातील नागरिकांशी संवाद साधला. अडीच तास ते ऐकत होते. काय करता येईल यावर उपाय सांगत होते. बदल घडविण्याचे उपाय करण्याचे सूतोवाच करत होते. त्यामुळे अनेक शिष्टमंडळांनी राज्यपाल सारख्या पदावरील व्यक्तीने आम्हाला शांततेने ऐकून घेतल्याचा आनंद असल्याची प्रतिक्रिया दिली.
राज्याचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन आज संवाद कार्यक्रमासाठी अमरावतीवरून विमानाने नांदेड विमानतळावर सायंकाळी 5 वा. दाखल झाले. याठिकाणी त्यांना मानवंदना देण्यात आली. नांदेड येथील शासकीय विश्रामगृहावर आल्यानंतर त्यांनी लगेच संवाद कार्यक्रमाला सुरूवात केली. सर्वप्रथम नांदेड येथील खासदार तसेच यापूर्वीच्या वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधला. या संवादाला राज्यसभेचे सदस्य तथा माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, आमदार भिमराव केराम, माजी खासदार व्यंकटेश काब्दे, माजी आमदार गंगाधरराव पटने यांची उपस्थिती होती. या शिवाय विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
या शिष्टमंडळाने पिकविमा योजनेच्या व्याप्तीमध्ये व प्रभावात वाढ करण्यात यावी. नांदेड येथून मुंबई विमान प्रवासाची सुविधा, नांदेड-लातूर, नांदेड-बिदर रेल्वे, आदिवासी भागातील विकासाला वनविभागाच्या कायदाचा अडसड, लेंडी प्रकल्पाचे दीर्घकाळापासून रेंगाळणे, बाभळी बंधाऱ्याचा मोबदला न मिळणे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, मराठा आरक्षणासाठी हैद्राबाद गॅजेटचा आधार घेणे, नदीकाठच्या गावांमध्ये बाबु उत्पादन वाढविणे, मुस्लिमांना शिक्षणाच्या संधीमध्ये आरक्षण देणे, धार्मिक भावना भडकविणारी व्यक्तव्य करणाऱ्यांवर कारवाई करणे तसेच मोठ्या उद्योग समुहांना नांदेडमध्ये आमंत्रित करावे अशा विविध विषयांची मांडणी यावेळी केली.
दुसरे शिष्टमंडळ शासकीय अधिकाऱ्यांचे भेटले. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी जिल्ह्यातील विविध योजनांची सादरीकरण केले. यामध्ये प्रामुख्याने नांदेड जिल्ह्यातील आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, गृहनिर्माण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना, महिलांच्या योजना यासंदर्भातील चर्चा करण्यात आली. यावेळी प्रामुख्याने विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, नांदेड मनपाचे आयुक्त डॉ. महेश डोईफोडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांच्यासह विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.
तिसरे शिष्टमंडळ हे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी तसेच विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी होते. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने यावेळी विविध समस्या मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपासून तर गोशाळेला मिळणारे अनुदान गोपालकांना का नाही अशा पद्धतीचे अनेक प्रश्न चर्चेला आले. त्यानंतर वैद्यकीय व्यवसायातील वरिष्ठ व नामांकित डॉक्टरांचे पथकाने या व्यवसाय व नांदेड मधील समस्या व त्यावरील उपाययोजनेवर चर्चा केली. त्यानंतर उद्योग व्यवसायातील मान्यवरांनी आपल्या समस्या व मागण्या सादर केल्या. नांदेड जिल्ह्याला आंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय स्पर्धेत प्रतिनिधीत्व देणाऱ्या विविध मान्यवरांशी देखील राज्यपालांनी चर्चा केली. पॅरॉऑलिम्पिक मधील प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या खेळांडूसोबत राज्यपालांनी यावेळी फोटोही घेतले.
माध्यम प्रतिनिधींसोबत राज्यपालांची चर्चा झाली. विद्यापिठातील वेगवेगळे अध्यासन, वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना, आदिवासींच्या समस्या, रेल्वेमधील बंद झालेले आरक्षण, मुस्लिमांसाठी स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण, ग्रामीण पत्रकारांसाठी गृहनिर्माण योजना, कम्युनिटी किचन आदी विषयांवर राज्यपालांशी पत्रकारांनी चर्चा केली. यामध्ये नांदेड येथील प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमातील प्रातिनिधीक सहभागात मान्यवर माध्यम प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. राज्यपालांच्या या बैठकीमध्ये माध्यम प्रतिनिधींनी राज्यपालांच्या संवाद कार्यक्रमाबद्दल कौतूक केले.
सामान्य माणसासाठी संवाद
सामान्य माणसाला मुंबईमध्ये भेटण्यासाठी येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे विविध क्षेत्रातील प्रातिनिधीक मंडळींना त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये जाऊन भेटण्याचा अशा संवादातून आनंद मिळतो. समस्या कळतात. राज्य शासनाला काही बाबी लक्षात आणून देता येतात. राज्यपालांच्या अधिकारामध्ये असणाऱ्या बाबींची अंमलबजावणी करता येते. त्यामुळे हा संवाद कार्यक्रम सुरू केला आहे, असे राज्यपालांनी यावेळी स्पष्ट केले. नांदेडमधील जनतेने दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल त्यांनी यावेळी कौतुक केले.
जिल्हाधिकारी झाले अनुवादक
राज्यपालांना मराठी व हिंदीमध्ये संवाद साधण्यास अडचण भासू नये यासाठी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत अनुवादकाच्या भुमिकेत आले होते. राज्यपालांना प्रत्येकाला आपल्या भाषेतच संवाद साधण्याचे आवाहन केले. जिल्हाधिकारी, राज्यपाल आणि इंग्रजी शिवाय अन्य भाषेमध्ये संवाद साधणाऱ्या जनतेतील सेतू झाले होते.
