संगमेश्र्वर बाचे
नांदेड-भारताच्या निवडणुक आयुक्तासमोर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या बाबत राज्य शासनाच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी चुकीचा अहवाल सादर केला हे ठिक आहे. नांदेड जिल्ह्यात स्थानिक गुन्हा शाखेत नियुक्ती नसतांना गेली 36 महिने गैर कायदेशिरपणे वास्तव्य करणाऱ्या पोलीस उपनिरिक्षकाची बदली झाली नाही याची दखल काय भारताचा निवडणुक आयुक्त राजीवकुमार हे घेतील?
नांदेड जिल्ह्याच्या स्थानिक गुन्हा शाखेत सन 2019 मध्ये एएसआय पदावर नियुक्त झालेल्या परमेश्र्वर ठाणुसिंग चव्हाण यांना 2021 मध्ये पोलीस उपनिरिक्षक ही पदोन्नती मिळाली आणि पदोन्नतीसह त्यांची नियुक्ती नांदेड जिल्ह्याच्या नियंत्रण कक्षात करण्यात आली. नियंत्रण कक्षात परमेश्र्वर चव्हाण यांनी कधीच नोकरी केली नाही. त्यानंतर अवघ्या 30 दिवसात त्यांना तोंडी आदेशाने स्थानिक गुन्हा शाखेत पाठविल्याची नोंद ऑगस्ट 2021 मध्ये करण्यात आली. आज 36 महिने या तोंडी आदेशाला पुर्ण झाले आहेत. माहितीच्या अधिकारात मागीतलेल्या एका माहितीत तो तोंडी आदेश कोणाचा आहे याचा उल्लेख सुध्दा माहितीमध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणाचे आदेश असेल तो हे शोधणे आता अवघड आहे. सन 2021 मध्ये नांदेड जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांमुळेच अशी तोंडी नियुक्ती मिळाली असेल. महाराष्ट्र शासनाच्या सन 2014 च्या शासन अधिसुचनेनुसार एखाद्यावेळेस दिलेला तोंडी आदेश लवकरात लवकर लेखीमध्ये बदलावा लागतो. पण परमेश्र्वर चव्हाण यांच्या तोंडी आदेशाला 36 महिन्यात सुध्दा लेखी करण्यात आलेले नाही. म्हणतात ना जंगल खाते बैल, महसुल खाते सैल आणि पोलीस खाते करील ते होईल ही म्हण आजही खरीच आहे.