नांदेड(प्रतिनिधी)-नांदेड येथील श्री गुरू गोविंदसिंघजी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान संस्थेत संचालकांच्या मनावर गोंधळ सुरू असून शासनाच्या वाहन खरेदी मर्यादेच्या धोरणातील शासन निर्णयाला डावलून संचालकाने 35 लाखाची इनोव्हा गाडी खरेदी केली आहे.अद्याप एसजीजीएस महाविद्यालयाला ऍटोनॉमस मिळाले नाही. तरी पण संचालकाच्या मर्जीवरच एसजीजीएसमधला सर्व खेळ सुरू आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्रमांक वाहन-2017/प्र.क्र.41/17/ विनिमय यानुसार दि.28 जुलै 2020 रोजी एक शासन निर्णय जाहीर केला होता. या शासन निर्णयात मागील शासन निर्णयाचे सहा संदर्भ जोडले होते आणि या शासन निणृयाचा विषय शासकीय वाहनांची किंमत मर्यादा धोरण असे आहे. या शासन निर्णयात राज्यातील राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमुर्ती उच्च न्यायालय आणि लोकआयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांना वाहन त्यांच्या पसंतीने खरेदी करता येते त्याला किंमतीची मर्यादा नाही. त्यानंतर राज्यात जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यावर येणारे मंत्री मंडळातील सदस्य तसेच राज्य अतिथी यांच्या परिवहन व्यवस्थेठी, कबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, लोकआयुक्त, राज्यमंत्री यांच्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री किंवा इतरांच्या पसंतीनुसार पण त्या वाहनाची किंमत 20 लाखा असावी. त्यानंतर मुख्य सचिव महाअधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य निवडणुक आयुक्त यांच्या पसंतीनुसार 15 लाखांपर्यंतचे वाहन खरेदी करता येते. अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव मंत्रालयीन विभाग आणि राज्य माहिती आयुक्त, सदस्य, लोकसेवा आयोग, राज्य सेवा हक्क आयुक्त यांच्यासाठी 12 लाखांपर्यंत वाहन खरेदी करता येते. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधिक्षक व त्यावरील संवर्गातील अधिकारी यांना त्यांच्या पसंतीनुसार 9 लाखांपर्यंतचे वाहन खरेदी करता येते. महाप्रबंधक, प्रबंधक उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या पसंतीनुसार 9 लाखांपर्यंतचे वाहन खरेदी करता येते. हा आदेश 28 जुलै 2020 रोजी वित्त विभागाचे तत्कालीन उपसचिव इंद्रजित गोरे यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय राज्य शासनाने संकेतांक क्रमांक 202007281650022005 प्रमाणे आपल्या संकेतस्थळावर सुध्दा प्रसिघ्द केला आहे.
नांदेड येथील एसजीजीएस महाविद्यालयाच्या संचालकांनी आपल्या स्वत:च्या वापरासाठी स्वत:च्या पसंतीने एम.एच.26 सी.ई.9423 क्रमंाकाचे अत्यंत महागडे असे इनोव्हा वाहन खरेदी केले आहे. बाजारातून माहिती घेतल्याप्रमाणे या वाहनाची आजची किंमत 36 लाख रुपये आहे. शासन निर्णयानुसार हा अधिकार त्यांना कसा प्राप्त झाला हे न उलगडणारे कोडे आहे. राज्य शासनाची परवानगी घेण्यात आली होती काय ? किंवा शिक्षण विभागाची परवानगी घेण्यात आली होती काय? किंवा राज्यपालांची परवानगी घेण्यात आली होती काय? या संबंधाने माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता ती माहिती प्राप्त झाली नाही. परंतू एसजीजीएस महाविद्यालयातील संचालकांचे एक छत्री राज्य सुरू असल्याने त्यांनी काहीही करू शकतात हे या वाहन खरेदीतून दिसते.
