नांदेड :- राज्यातील मदरसांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ज्या मदरसांना या योजनेत अनुदान घेण्याची इच्छा आहे, अशा इच्छूक नोंदणीकृत मदरसांनी 11 ऑक्टोंबर 2013 व 22 डिसेंबर 2023 च्या तरतुदीनुसार आवश्यक कागदपत्रासह विहित नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे 15 सप्टेंबर 2024 पर्यत सादर करावेत. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेले प्रस्ताव ग्राहय धरले जाणार नाहीत.
पात्र मदरसांची शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी जिल्ह्यातील नोंदणीकृत मदरशांकडून अल्पसंख्याक विकास विभाग अर्ज मागवित आहे. हे मदरसे धर्मदाय आयुक्त अथवा महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असावेत. ही योजना सन 2024-25 या वर्षासाठी राबविण्यात येणार आहे. डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेमध्ये जिल्ह्यातील पात्र मदरसांना पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करून जास्तीत जास्त 10 लक्ष रुपये इतक्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यास मान्यता आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करतेवेळी खालील अटींची पूर्तता करणाऱ्या मदरसांना प्राधान्य देण्यात येईल.
मदरसा चालविणारी संस्था राज्यातील वक्फ बोर्डकडे नोंदणीकृत झालेली असावी. मदरसामध्ये शिक्षण घेणारे सर्व विद्यार्थी हे नियमित शिक्षण घेण्यासाठी नजिकच्या शाळेत प्रवेशित असावेत. तसेच ज्या मदरसांमध्ये कंत्राटी पध्दतीने नेमण्यात आलेल्या शिक्षकांद्वारे गणित व विज्ञान हे विषय शिकविले जातील, अशा मदरसांना प्राधान्य दिले जाईल व तसे शिक्षणाधिकारी यांनी प्रमा‍णीत करणे आवश्यक राहील. एका इमारतीत एकच मदरसा असावा. या व्यतिरिक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय 11.10.2013 मधील इतर सर्व बाबी/अटी व शर्ती कायम राहतील.
ज्या मदरशांना Scheme for Providing Quality Education in Madarsa (SPQEM) या केंद्र पुरस्कृरत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे अशा मदरसांना ह्या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. शासन निर्णय 11 ऑक्टोबर 2013 व अर्जाचा नमुना, आवश्यक कागदपत्रांची यादी http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक विकास विभागाचे अध्यक्ष अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.
