सन 2024-2025 हे शैक्षणिक वर्ष संपताच नागार्जुना पब्लिक स्कुलची मान्यता रद्द; शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश

नांदेड(प्रतिनिधी)-नागार्जुना पब्लिक स्कुलमधून रिफ्रेन केलेल्या सहा शिक्षकांच्या संघर्षाला यश आले असून शिक्षण उपसंचालक डॉ.गणपत मोरे यांनी सन 2024-2025 चे शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर नागार्जुना पब्लिक स्कुलची मान्यता रद्द केली आहे. याचा अर्थ सन 2025-2026 या शैक्षणिक वर्षात त्यांनाा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही.
जानेवारी 2023 मध्ये अविनाश चमकुरे आणि इतर पाच शिक्षकांना नागार्जूना पब्लिक स्कुलने अचानकच रिफ्रेन केले होते. म्हणजे अचानकच त्यांनाा शाळेत येण्यास बंदी घातली. पण रिफ्रेन केल्यानंतर सुध्दा शाळेच्या नियमावलीनुसार त्यांचे वेतन देणे बंधनकारक आहे. पण वेतनही दिलेले नाही. शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली. याबाबत रिफ्रेन केलेले सहा शिक्षक वेगवेगळ्या उंबरठ्यांना झिजवत होते. या प्रकरणात मुळ मुद्दा असा होता की, शाळेकडून मिळणारे वेतन हे नियमांपेक्षा कमी होते. शिक्षकांनी सुरू केलेल्या संघर्षानंतर नियमानुसार वेतन दिले जाऊ लागले. परंतू नंतर रोखीने त्यातील रक्कम परत घेतली जात होती. या संदर्भाचे व्हिडीओ सुध्दा शिक्षकांनी तयार केले होते. वेगवेगळ्या उंबरठ्यांवर आपली वाहणे झिजवून सुध्दा शिक्षकांना योग्य न्याय मिळत नव्हता. म्हणून शिक्षण उपसंचालक लातूर या कार्यालयापुढे या शिक्षकांनी आमरण उपोषण सुरू केले. त्यानंतर या प्रकरणाला गती आली आणि शिक्षण उपसंचालकांनी आपला निर्णय जाहीर केला.
दि.8 जुलै 2024 रोजी जावक क्रमांक 4547 नुसार शिक्षण उपसंचालक लातूर यांनी नांदेड जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांना आदेश पाठवला आहे. या आदेशात सन 2023 ते 8 जुलै 2024 दरम्यानचे 15 संदर्भ नमुद केले आहेत. या चार पानी आदेशामध्ये शिक्षण उपसंचालकांनी शाळेत 3500 पेक्षा जास्त विद्यार्थी असून त्यांचे अध्यन व अध्यापन काम करण्यासाठी 160 शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी काम करत आहेत. त्यांच्या हितासाठी संस्थेने योग्य तो निर्णय घेण्याचा अधिकार राखून ठेेवला आहे असे शाळेने शिक्षण आयुक्तांना लिहिले आहे. न्यायालयाच्या नावाखाली शिक्षकांचे वेतन दिले जात नाही. या शाळेतील शिक्षकांचे पीएफ खाते बंद झाले आहे. बॅंक खात्यात रक्कम जमा केल्यानंतर शिक्षकांच्या त्या बॅंक खात्यातून सेल्फ चेकद्वारे विविध रक्कमा उचलल्या जात होत्या. मुख्याध्यापकांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांनाा 35 टक्के फिस माफ करून 65 ते 50 टक्के फिसमध्ये शिक्षण दिले जात असल्यामुळे शिक्षकांनाा वेतन कमी दिले जात आहे. शिक्षकांना रजा देण्याच्या वेगवेगळ्या प्रथा या शाळेत सुरू आहेत. त्या चुकीच्या पध्दती बंद करण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहे. एका महिन्यापासून काही कर्मचाऱ्यांनी पगार पुर्वीपेक्षा कमी त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होत असल्याचे पिडीत शिक्षकांनी सांगितले. पण या बाबत मुख्याध्यापकांनी काही उत्तर दिले नाही. एकूणच माध्यमिक शाळा संहिता नियम 7.1 आणि 7.4 नुसार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेता शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 च्या अखेरपासून नागार्जुना पब्लिक स्कुलची मान्यता काढण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 पासून नागार्जुना पब्लिक स्कुलची मान्यता काढण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषद नांदेड येथील शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी करावी असे या आदेशात लिहिले आहे. या आदेशावर लातूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक डॉ.गणपत मोरे यांची स्वाक्षरी आहे. अखेर सहा पिडीत शिक्षकांना न्याय मिळाला. या शिक्षकांना न्याय मिळावा म्हणून वास्तव न्युज लाईव्हने सुध्दा त्यांच्या त्रासाला वाचा फोडली होत.