*औद्योगिक न्यायालय जालना कोर्टाच्या आदेशानुसार तब्बल ४ महिण्यांच्या विलंबानंतर मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफाडे यांनी काढले आदेश*
*परंतु मनपातील झारीतील शुक्राचार्य उर्वरीत ७ कर्मचाऱ्यांना अभय देण्याचा करीत आहेत प्रयत्न*
नांदेड़:- महाराष्ट्र शासनाच्या लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसास / पाल्यास त्यांच्या रिक्त झालेल्या “सफाई कामगार” या पदावरच वारसा हक्काने वर्ग-४ संवर्गात नियुक्ती देण्याची तरतूद आहे, परंतु नांदेड महापालिकेत सन २००९-१० या कालावधीत प्रचलित लाड-पागे समितीच्या निर्णयाची पायमल्ली करत तत्कालीन मनपा प्रशासनाने एकूण ०९ सफाई कामगारांच्या वारसाच थेट लिपिक पदावर मागच्या दराने नियुक्त केले होते. यामध्ये *राजू कचरू करडे, भगवान गंगाराम जोंधळे, अर्चना दत्ता जोंधळे, नितीन झरीबा कांबळे, रेखा पुंडलिकराव गजभारे, साहेबराव विठ्ठल जोंधळे, किशन अर्जुनराव वाघमारे, राहुल यादव कांबळे, महेश चंद्रमोहन जोंधळे* या ०९ जणांची सफाई कामगार ऐवजी नियमबाह्य पद्धतीने थेट लिपिक पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती.
या नियुक्ती घोटाळ्यास उघडकीस आणण्याचे काम *महापालिकेतील कर्मचारी व मनपा कामगार युनियनचे पदाधिकारी श्री सुमेध बनसोडे यांनी सन २०१७ मध्ये केले होते.* सदरील प्रकरण मागील ०६ वर्षापासुन चालु असुन या प्रकरणात लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ०९ सफाई कामगारांच्या वारसास लिपीक या पदावर दिलेली नेमणुक नियमानुसार ठरत नसल्यामुळे त्यांना *तत्कालीन आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने* यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या व स.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिनांक २९.१०.२०२१ रोजी सफाई कामगार या पदावर सुधारीत नियुक्ती दिली होती.
या सुधारीत नियुक्ती विरुध्द संबंधीत ०९ कर्मचारी यांनी महापालिकेच्या विरोधात याचिका दाखल करुन दिनांक १८.११.२०२१ रोजी तात्पुरती स्थगिती मिळवली होती. परंतु स.औद्योगिक न्यायालयाने सुनावणीअंती दिनांक ०६.०३.२०२४ रोजी आदेश पारीत करुन स्थगिती आदेश खारीज केला आहे. या खारीज केलेल्या आदेशा विरुध्द संबंधीत ९ कर्मचाऱ्यांपैकी ०७ कर्मचाऱ्यांनी पुनश्चः उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केल्यानुसार स.न्यायालयाने दिनांक २९.०७.२०२४ पर्यंत तात्पुरते “जैसे थे” आदेश पारीत करुन या ०७ कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयात केवळ ७ कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली असुन यामध्ये *राहुल यादव कांबळे व भगवान गंगाराम जोधळे* यांचा समावेश नसल्यामुळे व न्यायालयाने स्थगिती आदेश रद्द केल्यामुळे *मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी या दोन कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सफाई कामगार या पदावर सुधारीत नियुक्ती दिली आहे.*
मागील ०६ वर्षांमध्ये महापालिका स्तरावर या प्रकरणाला दडपण्याचा व त्या वेकायदा नियुक्त ०९ कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्यासाठी महापालिकेच्या स्थानिक अधिकारी व कर्मचारी यांनी विशेष करून महापालिकेच्या आस्थापना व विधी विभागाने खुप प्रयत्न केले आहेत. या प्रकरणात २०२० मध्ये शासनाचे आदेश दिले तेव्हा व आता सध्दा त्यांच्यावर थेट कार्यवाही न करता संचिका कोणत्याणा कोणत्या कारणांनी प्रलंबित ठेऊन त्यांना वारंवार न्यायालयात जाण्याची संधी देऊन *मनपातील काही “झारीतील शुक्राचार्य” त्यांना अभय देण्याचा प्रयत्न करीत असले* तरीही उर्वरीत ०७ कर्मचाऱ्यांना सुध्दा नियुमानुसार व कायद्याने सफाई कामगाराच व्हावे लागणार अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात होत आहे.
