राज्यातील महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी विविध योजना शासनाच्यावतीने राबविण्यावर भर देण्यात येत आहेत. राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना’ योजना सुरु केली आहे.
‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण या योजनेत नांदेड जिल्ह्यात एकटया ग्रामीण भागात कालपर्यत 48 हजारावर अर्ज दाखल झाले आहेत. तसेच जिल्ह्यात प्रत्येक तालुकानिहाय, वार्डनिहाय, गावनिहाय अर्ज भरुन घेण्यासाठी प्रशासनाच्या पातळीवर मेळावे, कॅम्प आयोजित करण्यात येत आहेत. आता या योजनेत अर्ज भरण्याची सुविधा अत्यंत सुलभ झाली असून शासनाने कागदपत्रातील निकष व अटीमध्ये शिथीलता दिली असून त्यामुळे कमीत कमी कागदपत्र व निकषामध्ये या योजनेत सहभागी होता येणार आहे.
*या योजनेचा उद्देश :-*
राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी – सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे. त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे. राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे. राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना देणे. महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबुन असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करणे.
*योजनेचे स्वरुप :-*
पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वत:च्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/ राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे रु.1500/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे पात्र महिलेस देण्यात येईल. वर्षासाठी ही रक्कम 18 हजार होत आहे.
*योजनेचे लाभार्थी :-*
महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटूंबातील केवळ एक अविवाहित महिला.
*लाभार्थ्यांची पात्रता :-*
लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटूंबातील केवळ एक अविवाहित महिला. किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यत. लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्टातील बँक खाते ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
*अपात्रता* :-
ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.2.50 लक्ष रुपयांपेक्षा अधिक आहे. ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. तथापि, बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी पात्र ठरतील. ज्या लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा 1500 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ घेतला असेल. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहे.ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन, बोर्ड, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य आहेत. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे ही अपात्रतेची अट वगळण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत ते या योजनेत अपात्र ठरतील.
*आवश्यक कागदपत्रे:-*
1. योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
2. लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.
3. महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या महिलेचे 15 वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र व जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे) परराज्यात जन्म झालेल्या महिलेने महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषासोबत विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे, याशिवाय महिलेच्या पतीचे पतीचे 15 वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड व 15 वर्षापूर्वीचे मतदान कार्ड देखील ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
नवविवाहित पत्नीचे नाव रेशन कार्ड वर नसल्यास मॅरेज सर्टिफिकेट व पतीचे रेशन कार्ड दाखवता येईल.
4. सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजार लाखापर्यत असणे अनिवार्य आहे. तथापि, पिवळे व केशरी रेशनकार्ड धारकांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात येत आहे. )
5. बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकीत प्रत.
6. पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
7. रेशनकार्ड.
8. योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.
सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्टातील बँक खाते ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. या योजनेत ऑफलाईन अर्जावरील लाभार्थी महिलेच्या फोटोचा फोटो काढून तो ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
*कशी होते लाभार्थी निवड:-* लाभार्थ्यांची पात्रता अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, मुख्यसेविका, सेतू सुविधा केंद्र, ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक, वार्ड अधिकारी यांनी खातरजमा करुन ऑनलाईन प्रमाणित केल्यांनतर लाभार्थ्यांचा अर्ज सक्षम अधिकारी म्हणजेच संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे व अंतिम मंजूरी देण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे येईल.
*नियंत्रण अधिकारी:-*
आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य पुणे हे या योजनेसाठी नियंत्रण अधिकारी राहतील. तसेच आयुक्त, एकत्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे सहनियंत्रण अधिकारी राहतील.
*अर्ज करण्याची प्रक्रिया-* योजनेचे अर्ज पोर्टल, मोबाइलॲपद्वारे, सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात.
1. पात्र महिलेस ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
2. ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी, ग्रामीण, आदिवासी, ग्रामपंचायत, वार्ड) सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
3. भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी, ग्रामीण, आदिवासी) सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल.
4. अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामुल्य आहे.
5. अर्जदार महिलेने स्वत: उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आता आवश्यक नाही. मात्र अर्जासोबत फोटो आवश्यक असेल. यामुळे ई-केवासी (E-KYC) करता येईल. यासाठी महिलेने
6. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)
7. स्वत:चे आधार कार्ड आणणे आवश्यक आहे.
तात्पुरत्या यादीचे प्रकाशन :- अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, पात्र अर्जदाराची तात्पुरती यादी पोर्टल/ॲपवर जाहीर केली जाईल, त्याची प्रत अंगणवाडी केंद्र, ग्रामपंचायत, वॉर्ड स्तरावरील सूचना फलकावर देखील लावण्यात येईल.
*आक्षेपांची पावती :-* जाहीर यादीवरील हरकत पोर्टल, ॲपद्वारे प्राप्त केल्या जातील. याशिवाय अंगणवाडी सेविका, मुख्यसेविका, सेतू, सुविधा केंद्र यांचेमार्फत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे लेखी हरकत, तक्रार नोंदवता येईल. लेखी (ऑफलाईन) प्राप्त झालेल्या हरकत, तक्रार रजिस्टरमध्ये नोंदविल्या जातील आणि ऑनलाईन अपलोड केल्या जातील. पात्र लाभार्थी यादी जाहीर केल्याच्या दिनांकापासून 5 दिवसापर्यंत सर्व हरकत, तक्रार नोंदविणे आवश्यक आहे. या हरकतीचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘तक्रार निवारण समिती’ गठित करण्यात येईल.
*अंतिम यादीचे प्रकाशन :-* गठीत समितीमार्फत प्राप्त हरकतीचे निराकरण करण्यात येऊन, पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली जाईल. पात्र, अपात्र लाभार्थ्यांची स्वतंत्र यादी अंगणवाडी केंद्र, ग्रामपंचायत, वॉर्ड स्तरावर, सेतू सुविधा केंद्र, तसेच पोर्टल, ॲपवर जाहीर केली जाईल.
पात्र अंतिम यादीतील महिला मृत झाल्यास सदर महिलेचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येईल.
लाभाच्या रक्कमेचे वितरण :- प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वत:च्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात, पोस्टातील बँक खातेही चालेल. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत रक्कम जमा केली जाईल.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अडवणूक, दिरंगाई, पैशाची मागणी केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या दिल्या आहेत. या संपूर्ण प्रक्रीयेवर जिल्हाधिकारी लक्ष ठेवून आहेत. तसेच दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही अशा सक्त सूचनाही शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच या योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामासाठी होणारी गर्दी लक्षात घेवून अर्ज करण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यत वाढविण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी नांदेड जिल्ह्यातील प्रत्येक सेतू केंद्रावरील अर्जाचे शुल्क निर्धारित केले असून अधिकचे शुल्क आकारल्यास तक्रार करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.
-अलका पाटील
*उपसंपादक*
*जिल्हा माहिती कार्यालय नांदेड*
