*गोंधळून जाऊ नये ; प्रत्येकाच्या अर्जाला दाखल केले जाईल*
*आधार कार्ड नुसारच माहिती भरली जावी*
*नवविवाहितेनी लग्नाचे प्रमाणपत्र रेशन कार्ड सोबत जोडावे*
*आता फोटो ऑनलाईनच भरायची गरज नाही*
नांदेड-महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीने क्रांतिकारी पाऊल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी जिल्ह्यातील 47 हजार 827 महिला भगिनींनी आपले अर्ज दाखल केले आहे. तथापि, जिल्ह्यातील सर्व पात्र महिला भगिनींना हा अर्ज भरण्याची संधी मिळणार असून गोंधळ व गडबड करू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.
राज्य शासनाने प्रत्येक पात्र महिलेला सुलभतेने हा अर्ज भरता यावा यासाठी या योजनेमध्ये आणखी काही बदल केले आहे. या संदर्भात आज राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंत्रालयातून संपूर्ण महाराष्ट्राचा आढावा घेतला. नांदेड जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिष्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल, महिला व बालविकास उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रेखा कदम यांच्यासह महिला व बालकल्याण विभाग व अन्य विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
सोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील संपूर्ण यंत्रणेची आढावा बैठक घेतली असून आधार कार्ड नुसार माहिती भरण्याचे आवाहन केले आहे. नारीशक्तीदूत ॲपमध्ये लाभार्थी महिलेचे नाव भरताना त्यांच्या आधार कार्डवर जे नाव लिहिले आहे तेच अर्जात लिहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. आधार कार्डनुसार अर्जदाराचा संपूर्ण पत्ता आणि अन्य माहिती तंतोतंत भरावी, अशी सूचना ही सर्व यंत्रणेला देण्यात आली आहे. कोणत्याही ठिकाणी यंत्रणेकडून अधिकचे कागदपत्र किंवा पैशाची मागणी करण्यात आल्यास सक्त कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
*ऑफलाईन अर्ज व फोटो ग्राह्य*
गाव पातळीवर ‘नारीशक्तीदूत ‘द्वारे ऑनलाईन अर्ज भरताना काही अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र आता ऑफलाइन पद्धतीने ही अर्ज देता येणार आहे. याशिवाय सुरुवातीला ऑनलाइन फोटो अपलोड करणे आवश्यक होते, आता तशी आवश्यकता नाही. अर्जासोबत जोडलेले फोटो ऑनलाईन अर्जासाठी ग्राह्य धरण्यात यावे, अशी स्पष्ट सूचना करण्यात आली आहे.
*नवविवाहितेचे मॅरेज सर्टीफिकेट*
ग्रामीण भागात नवविवाहितेचे लगेच रेशन कार्ड वर नाव येणे शक्य नाही.त्यामुळे नवविवाहित महिलेच्या बाबतीत तिचे नाव रेशन कार्ड वर नसेल तर विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असलेल्या अशा नवविवाहित महिलेच्या पतीचे रेशन कार्ड हे उत्पन्नाचा दाखला म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा, असेही नव्या आदेशात म्हटले आहे. याची देखील जिल्ह्यामध्ये अंमलबजावणी व्हावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
