नांदेड(प्रतिनिधी)-जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 1 जुलैपासून सुरू असलेल्या लोकस्वराज आंदोलन या पक्षाच्या आमरण उपोषणाची अजून कोणीच दखल घेतलेली नाही.
लोकस्वराज्य पक्षाने दिलेल्या निवेदनानुसार अनुसूचित जाती आरक्षणात वर्गीकरण नको आहे. म्हणूनच मातंग समाजाच्यावतीने हे आमरण उपोषण करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 59 जातींकरीता 13 टक्के आरक्षणाची तरतुद आहे. मात्र मागील आठ वर्षातील आरक्षणाच्या लाभार्थ्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता. या प्रवर्गातील सर्व जाती समुहाना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण व नोकरीत प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही. यासाठी हे आमरण उपोषण दि.1 जुलै 2024 पासून सुरू करण्यात आले आहे.
लोकस्वराज्य आंदोलनाच्या माण्यांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अ,ब,क,ड वर्गीकरण तात्काळ करण्यात यावे. गायराण जमीन कास्तकारांच्या नावे बिनाअट करण्यात यावी. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वस्त्यामध्ये असलेले अवैध देशी दारु विक्री ठिकाणे बंद करावी.मागासवर्गीय प्रवर्गावर वाढलेल्या अत्याचाराची तात्काळ चौकशी व्हावी. शासनाच्या वस्तीगृहांमध्ये अनुसूचित जात समूहाला आरक्षित जागेनुसार प्रवेश नाकारणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कडक कार्यवाही करावी अश्या अनेक विविध 11 मागण्या या निवेदनात नमुद करण्यात आल्या आहेत.
या निवेदनावर लोकस्वराज्य पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष रामचंद्र भरांडे, प्रदेशाध्यक्ष व्ही.जी.डोईवाड, नांदेडचे जिल्हाध्यक्ष धोंडीपंत बनसोडे, जिल्हाध्यक्ष युवक आघाडी अंकुश गायकवाड, डी.एन.मोरे, सुनिल जाधव, संजय खानजोडे, मारोतराव घोरपडे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. 1 जुलैनंतर आज 5 जुलैपर्यंत प्रशासनाच्यावतीने कोणीही या आमरण उपोषणाची दखल घेतलेली दिसत नाही.
