· बांबू लागवडीमुळे आर्थिक फायद्यांसह पर्यावरणाचे होईल रक्षण व संवर्धन
· जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी बांबू लागवडीसाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन
नांदेड- बांबू जगातील सगळयात वेगाने वाढणारी व एक बहुपयोगी वनस्पती आहे. मानवी जीवनात विविधांगी उपयोग असणाऱ्या बांबू या वनस्पतीमध्ये महाराष्ट्रातल्या हजारो गावांचे अर्थकारण, रोजगार निर्मिती, कृषि संपन्नता, किफायतशिर घरबांधणी, फर्निचर, इंधन, ऊर्जा, हस्तव्यवसाय, निसर्ग पर्यटन, औषध अन्न प्रक्रीया, उद्योग इ. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायद्या निश्चित होणार असून यासोबत पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड करण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.
बांबूच्या बहुउपयोगीत्वाबरोबरच त्याच्या आर्थिकदृष्टया असलेल्या महत्वामुळे त्यास हिरवे सोने समजले जाते. मानव जातीच्या लाकूड विषयक मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी सहज उपलब्ध होणारी व परवडणारी ही वनस्पती डोंगराळ व सपाट प्रदेशात आढळून येते. जलदगतीने वाढणारी, सदाहरित व दीर्घायु असलेल्या बांबूच्या संपूर्ण जगामध्ये 1200 प्रजाती आहेत. त्यापैकी 128 प्रजाती भारतात आढळून येतात. महाराष्ट्रातील एकूण 61936 चौ.मी. वनक्षेत्रापैकी 8400 कि.मी. वनक्षेत्राच्या जवळपास 13 टक्के इतक्या क्षेत्रावर बांबू आढळून येतो.
अशा बहुउपयोगी बाबूंच्या लागवडीतून शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण व्हावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने बांबू लागवडीसाठी मिशन सुरु केले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून (मनरेगा) मधून शेतकरी बांबू लागवड करु शकतात. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती आखून दिलेली आहे. शेतकऱ्यांना शासन निर्णयात नमूद ईशवेद बायोटेक प्रा. लि. विमान नगर, पुणे, अल्माक बायोटेक एल.एल.पी. लातूर, ग्रामोअर बायोटेक लि. होसुर कृष्णागिरी, तामिळनाडू या संस्थेकडून बांबू खरेदी करता येईल. तसेच बांबू लागवडीसाठी वैयक्तीक वनहक्क धारक लाभार्थ्यांनी ग्रामपंचायतीकडे तर सामुहिक वनहक्क धारक यांनी वन विभागाकडे तर वैयक्तीक लाभार्थ्यांनी (शेतकरी) कृषि विभागाकडे संपर्क साधावा.
शेतकऱ्यांना हेक्टरी बांबू लागवड व जोपासना, संगोपन करण्यासाठी लागणारा खर्च व रोपांचा खर्च असा मिळून 4 वर्षात एकूण हेक्टरी 7 लाख 4 हजार रुपये एवढा आहे व मजूरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून मिळणार आहे. म्हणजेच हेक्टरी वार्षिक खर्च 1 लाख 76 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. तसेच साधारण लागवडीनंतर 3 वर्षापासून बांबूचे उत्पादन सुरु होते व त्याचे उत्पन्न मिळते. बांबू लागवडीमुळे शेताला कुंपण तयार होईल. तसेच मातीची झीज थांबेल व इतर पर्यावरण पूरक फायदे होतात. त्यामुळे बांबू लागवडीमधून शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न होणार आहेच परंतु सोबतच पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा शेतकऱ्यांनी मोठया प्रमाणात लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाप्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
