*कृषी विभागाचे पर्यायी खत वापरण्याचे आवाहन*
नांदेड :- जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन उत्पादकांची संख्या मोठी असून बाजारामध्ये मागणीनुसार डीएपी खताची उपलब्धता नसेल तर शेतकऱ्यांनी डीएपी खताला पर्याय म्हणून सिंगल सुपर फॉस्फेट व युरिया वापरावा, असे आवाहन कृषी विकास अधिकारी कार्यालयाने केले आहे.
नांदेड जिल्ह्यामध्ये यावर्षी खरीप हंगामात 4 लक्ष 52 हजार हेक्‍टरवर सोयाबीन लागवडीची शक्यता आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या डीएपी खताची मागणी शेतकऱ्यांकडून वाढत आहे. परंतु मागणीनुसार डीएपी खताची उपलब्धता बाजारामध्ये सध्या नाही. शासन स्तरावर त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. त्यामुळे डीएपी खत उपलब्ध नसल्यास शेतकरी बंधूंनी डीएपी खताला पर्याय म्हणून सिंगल सुपर फॉस्फेट १४३.५ किलो व युरीया १९ किलो याचा पर्यायी खत म्हणून वापर करावा. यामुळे डीएपी खताप्रमाणे अन्नद्रव्य उपलब्ध होईल व त्यासोबत गंधक 16 किलो उपलब्ध होते. गंधक हे अन्नद्रव्य हे सोयाबीन पिकांसाठी गरजेचे आहे. त्यामुळे सोयाबीन पिकाच्या दाण्याचा आकार वाढेल व उत्पादनामध्ये वाढ होईल. शेतकऱ्यांनी त्यामुळे ंभीरतेने पर्यायी खतांचा वापर करावा ,असे आवाहनन त्यांनी केले आहे.
कृषी विभागाने पर्यायी खत वापरणे शेतकऱ्यांसाठी खर्चात कपात करण्याचे ही स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांनी डीएपी व गंधक वापर केल्यास 1990 रुपये खर्च लागतो. परंतु युरिया व सिंगल फॉस्फेट वापर केल्यास 1661 मध्ये 16 किलो गंधकासह डीएपीतील घटक उपलब्ध होतात. त्यामुळे बचत होऊ शकणाऱ्या या पर्यायी खतांचा वापर करण्याचेही कृषी विभागाने सुचवले आहे. तथापि, पर्यायी खते वापरताना कृषी विभागाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, अन्य कोणाच्या सूचनेनुसार पर्यायी खते वापरू नये असेही आवाहन कृषी विकास अधिकारी विजय बतीवार यांनी केले आहे.
*विक्रेत्यांनी लिंकींग करू नये*
उपलब्धता नसल्यास कोणते खते वापरावी यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाचे मार्गदर्शन घ्यावे. अशावेळी शेतकरी विक्रेत्यांची मदत घेतो. मात्र शेतकऱ्यांच्या असाहेतेचा फायदा घेऊन काही विक्रेते अनावश्यक खते व रासायनिक द्रव्य शेतकऱ्यांना घेण्यास मजबूर करतात. यापासून शेतकऱ्यांनी सावध असावे.
खत विक्रेत्यांकडून अनेक वेळा चुकीच्या पद्धतीची खते वापरण्याची सक्ती होऊ शकते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व खत विक्रेत्यांना आवाहन करताना लिंकिंग विरहित रासायनिक खताचा पुरवठा करण्याचे बजावले आहे. मात्र अशावेळी काही आवश्यक खतांची उपलब्धता नसल्यास कृषी विभागाने सुचविलेल्या पर्यायी खतांचाच वापर करावा असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
