विधानसभा निवडणुकीपुर्वी नांदेड शहर पोलीस आयुक्तालय मंजुर होण्याची शक्यता

नांदेड(प्रतिनिधी)-नांदेड शहरात पोलीस आयुक्तालय होण्याच्या तयारीला पुन्हा एकदा वेग आला असून आता तर आयुक्तालयात कोणती पोलीस ठाणे राहतील आणि नांदेड ग्रामीण पोलीस अधिक्षकांकडे कोणती पोलीस ठाणे राहतील हे सुध्दा सुनिश्चित झाले आहे. प्राप्त झालेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार कमी जास्त पडणाऱ्या भौतिक सुविधांसाठी 125 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तचा निधी सुध्दा शासनाने तत्वत: मंजुर केलेला आहे.
सन 2007 पासून नांदेड शहरात पोलीस आयुक्तालय द्यावे अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्या संदर्भाने पोलीस विभागाने आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या जागा, सुविधा या संदर्भाची माहिती शासनाला सादर केली होती. सन 2007 मध्ये नवीन पोलीस अधिक्षक कार्यालय सुध्दा तयार झाले. ते पोलीस अधिक्षक कार्यालय पोलीस आयुक्तालयाला देण्यात येणार होते. तसेच ग्रामीण पोलीस अधिक्षकांसाठी वाजेगाव येथील जागा निवडण्यात आली होती. यासारखे अनेक प्रस्ताव अनेकवेळेस दाखल झाले. पण त्यावर निर्णय काही झाला नाही.
पोलीस अधिक्षक कार्यालयाने पुन्हा एकदा पोलीस आयुक्तालयासाठी नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे. ज्यामध्ये पोलीस आयुक्त कार्यालय सध्या असलेल्या पोलीस अधिक्षक कार्यालयात व्हावे. तसेच नांदेड ग्रामीण पोलीस अधिक्षकांसाठी सिडको येथील नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात जागा द्यावी. किंवा असर्जन येथे आरक्षीत ठेवलेल्या 50 एकर जागेमध्ये पोलीस अधिक्षकांना जागा द्यावी असे त्या प्रस्तावात नमुद आहे.
पोलीस आयुक्तांच्या अधिकारात नांदेड शहरातील नांदेड ग्रामीण, इतवारा, वजिराबाद, शिवाजीनगर, भाग्यनगर, विमानतळ यांच्यासह लिंबगाव, उस्माननगर, बारड, सोनखेड अणि मुदखेड अशी 12 पोलीस ठाणे येतील. तसेच उर्वरीत 24 पोलीस ठाणे नांदेड ग्रामीण पोलीस अधिक्षकांच्या कक्षेत येतील. या तयारीसाठी शासनाने जवळपास 125 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी तत्वत: मान्य केली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
तरी पण उपलब्ध परिस्थितीत, निधीत सर्व काही कामे होतील काय? याचे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.आज नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या इमारतीमध्ये तात्पुर्त्या स्वरुपात नांदेड ग्रामीण पोलीस अधिक्षक कार्यालय सुरू करता येईल. परंतू पुन्हा नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्याचा प्रश्न आहेच. तसेच आयुक्तालयात येणाऱ्या नवीन अधिकाऱ्यांच्या राहण्याचा प्रश्न आहे. नांदेड ग्रामीण पोलीस अधिक्षकांच्या मुख्यालयाचा प्रश्न आहे. नांदेड ग्रामीण पोलीस अधिक्षकांकडे नव्या येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निवासाचा प्रश्न आहे.
नांदेड जिल्ह्यात सध्या पोलीसांचे दोन पेट्रोल पंप आहेत. त्यातील एक आयुक्तालयाला दिला जावू शकतो आणि दुसरा नांदेड ग्रामीण पोलीस अधिक्षकांना दिला जाईल. सर्वात मोठा प्रश्न मनुष्यबळाचा आहे. मागील तीन-चार वर्षापासून पोलीस भरतीच झालेली नाही. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीत नांदेड जिल्हा पोलीस दल मनुष्यबळाच्या कमी संख्येमुळे झुंजत आहे. यातूनही 60-40 या प्रमाणात मनुष्यबळ संख्येचे वाटप नांदेड पोलीस आयुक्तालय आणि नांदेड ग्रामीण पोलीस अधिक्षक यांच्यात विभागले जाईल. तिच परिस्थिती मंत्रालयीन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची असेल. अर्थात पुन्हा एकदा मनुष्यबळ संख्येचा प्रश्न नव्याने उभा राहिल.
पण म्हणतात ना आले शासनाच्या मनात तेथे कोणाचे चालेना या वाकप्रचाराप्रमाणे शासनाने हा निर्णय त्वरीत प्रभावाने घेतला तर सर्व काही होईलही. पण राजकीय परिस्थिती सध्या द्विधा या स्थितीत आहे. 4 जून रोजी लोकसभेचा निकाल येईल. त्यानंतर काही दिवसातच पुन्हा विधानसभेच्या निवडणुकांची तयारी सुरू होईल.पोलीस आयुक्तालय मंजुर करायचे असेलच तर विधानसभा निवडणुकीपुर्वी झाले तरच ते लवकर होईल. नाही तर विधानसभा निवडणुकींच्या परिणामानंतर नांदेड शहरातील पोलीस आयुक्तालय फक्त चर्चेतीलच राहिल काय? हा ही प्रश्न या निमित्ताने समोर येत आहे.