नांदेड(प्रतिनिधी)-पुण्यात झालेल्या एका अपघात प्रकरणात दोन जणांचा मृत्यू झाला. त्या प्रकणातील विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला बाल न्याय मंडळाने जामीन दिल्यानंतर कायद्याचा विचार न करता त्या बालकाचा वडील अब्जोपती आहे यावर वायफळ चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
भारतातील अल्पवयीन बालकांना न्याय मिळावा म्हणून भारतीय संसदेने सन 2000 मध्ये बाल न्याय कायद्या अस्तित्वात आणला. हा कायदा सर्व भारतात लागू आहे.काही दिवसांपुर्वी पुण्याच्या कल्याणीनगरमध्ये एक विधी संघर्षग्रस्त बालक अत्यंत महागडी गाडी चालवतांना त्याचा तोल सुटला आणि त्याने दोन अभियंते यांना धडक दिली. यात एक युवती होती. दुर्देवाने या दोघांचा मृत्यू झाला. तो विधीसंघर्षग्रस्त बालक दारु पित होता याचे व्हिडीओ पण नंतर व्हायरल झाले आणि संपुर्ण देश आपण चालवतो या स्वप्नात असलेल्या अनेक वृत्तवाहिन्यांनी या घटनेला असे स्वरुप दिले की, तो विधीसंघर्षग्रस्त बालक अब्जाधिशाचा मुलगा असल्याने त्याला 15 तासात जामीन मिळाला आणि बाल न्याय मंडळाने त्याला निबंध लिहिण्यास सांगितले.
दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 151 मध्ये काही न्यायालयांना अमर्याद अधिकार(इन हरंट पावर) आहेत. तसेच बाल न्याय कायद्यात असलेल्या तरतुदींप्रमाणे त्या विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला जामीन देणे ही बाल न्यायदंडाची जबाबदारी आहे. मग आपल्यावर असलेली जबाबदारी पार पाडून बाल न्यायमंडळाने चुक केली काय? पुण्यामध्ये अपघात घडला होता. अनेक खून प्रकरणांमध्ये विधीसंघर्षग्रस्त बालक आरोपी असतात. त्यांना सुध्दा बाल न्यायमंडळ जामीन देत असते. ती मुले कोणाची आहेत, त्यांचा वडील काय करतो, त्यांच्या वडीलांचे माफियांसोबत संबंध आहेत काय? याचा त्या बालकाला मिळणाऱ्या कायद्यातील तरतुदीसोबत जोडता येत नाही. बाल न्यायमंडळाने त्या प्रकरणातील विधी संघर्षग्रस्त बालकाला जामीन दिला असेल तर त्यांनी काही घोड चुक केलेली नाही.
ज्या वृत्तवाहिन्यांना त्या बालकाला 15 तासात जामीन मिळाला याचे दु:ख आहे त्यांनी संसदेत कायदा बदलण्यासाठी प्रयत्न केले तर जास्त छान होईल. आजच्या परिस्थितीत निवडणुक काळात ज्याप्रमाणे मिडीया ट्रायल सुरू आहे. तसेच ट्रायल या अपघात प्रकरणात चालविण्याचा दुर्देवी प्रकार वृत्तवाहिन्यांनी सुरू केला आहे. आम्हाला सर्वच काही कळते हे बोलतांना वृत्तवाहिन्यांचे अँकर जगात सर्वज्ञानी आम्हीच आहोत असे दाखवतात. परंतू बाल न्याय कायदा बहुतेक त्यांना माहित नसेल म्हणूनच त्यांनी पुण्याच्या प्रकरणाला मिडीया ट्रायलचा प्रकार दिला आहे.
मोटार वाहन कायदा पोलीसांना तर माहित आहे
कल्याणीनगर पुणे येथे एका विधी संघर्षग्रस्त बालकाने चार चाकी वाहन चालवून दिलेल्या धडकेनंतर एक युवक व एक युवती अशा दोन अभियंत्यांचा मृत्यू झाला. त्या विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला बाल न्यायमंडळाने जामीन दिला. यावर मिडीया ट्रायल सुरू झाले. पुढे तो दारु पिलेला होता. यावरही मिडीया ट्रायल झाली. पण पोलीसांनी काल त्या अल्पवयीन विधीसंघर्षग्रस्त बालकाचे वडील विशाल अग्रवाल यांना अटक केली आणि मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे एखाद्या अल्पवयीन बालकाला गाडी चालविण्यास दिली तर तो गुन्हा आहे. ही बाब पोलीसांना माहित होती. म्हणूनच त्यांनी विशाल अग्रवालला अटक केली आणि न्यायालयातून त्याची पोलीस कोठडी सुध्दा मिळवली. विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला 15 तासात जामीन कसा मिळाला. याचा उहापोह करणाऱ्या वृत्तवाहिन्या आता त्याच्या वडीलांना अटक आणि मिळालेली पोलीस कोठडी याचा उहापोह सुध्दा करतील अशी अपेक्षा आहे. विशाल अग्रवालवर मोटार वाहन कायदा तसेच भारतीय दंड संहितेतील कायद्याच्या नोंदीमुळे विशाल अग्रवालला पोलीस कोठडी मिळाली आहे.
