रोकड, दारु, शस्त्रास्त्रांवर करडी नजर
· जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबाबत बैठक संपन्न
नांदेड (जिमाका) – निवडणूक काळात रोख रक्कम, शस्त्रास्त्र, दारुचा पुरवठा यावर नियंत्रण आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कडक निर्देश दिले आहेत. त्याअन्वये जिल्ह्यात जप्ती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिले आहेत.
निवडणूक कालावधीत जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक संपन्न झाली यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, सहायक जिल्हाधिकारी कुलदीप जंगम, सहायक जिल्हाधिकारी मेघना कावली, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राजकुमार माने, उपविभागीय अधिकारी विकास माने, अरुणा संगेवार, प्रविण मेगेशेट्टे, स्वाती दाभाडे, सचिन गिरी, अविनाश काबंळे, जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी प्रफुल्ल कर्णेवार,पोलीस विभाग, परिवहन, वन विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी आदीची उपस्थिती होती.
आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या कालावधीत विकसित झालेल्या ‘इलेकशन सिझर मॅनेजमेंट सिस्टीम ॲपची निर्मिती केली आहे. निवडणूक काळात कुठलेही गैरप्रकार घडू नयेत म्हणून यात सर्व सहभागी शासकीय यंत्रणा, पथके बारकाईने लक्ष ठेऊन कारवाई करतात. रोकड, अवैध मद्यसाठा, अंमली पदार्थ वा शस्त्र अशी कुठलीही जप्तीची कारवाई केल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ती माहिती त्वरित या ॲपमध्ये समाविष्ट करावी लागणार आहे. त्यामुळे या कारवाईची माहिती लगेचच निवडणूक आयोगाला मिळणार आहे. अशा प्रकारच्या कारवाया प्रामुख्याने पोलीस, उत्पादन शुल्क विभाग व प्राप्तीकर विभागाकडून केल्या जातात. संबंधितांना कारवाईनंतर त्याची माहिती ॲपमध्ये समाविष्ट करावी लागणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी संबंधित विभागाला सांगितले.
या कार्यवाहीत पोलीस विभाग, प्राप्तीकर, उत्पादन शुल्क, महसुल, अंमली पदार्थ नियंत्रण दल, सिमा सुरक्षा बल, अंमलबजावणी संचालनालय, परिवहन, डाक विभाग, नागरी उडयन विभाग या विभागांनी आपली जबाबदारी विहित वेळेत पार पाडण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांनी सर्व सहा. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी आपल्या स्तरावर एक खिडकी कक्ष स्थापन करुन त्याद्वारे सर्व आवश्यक त्या परवानग्या देण्याची कार्यवाही प्राधान्याने करावी , असे निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांनी यावेळी सांगितले.
